काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य सरकारले गरेको सरुवाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरी सरुवा गरिएको थियो। उक्त निर्णयलाई उनले गैरकानुनी दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले शाक्यको रिट सोमबार दर्ता गरी मंगलबारका लागि पेसी तोकेको छ।
शाक्यमाथि ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले प्रतिशोधका रूपमा हटाएको आरोप लगिँदै आएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि गठित सरकारले घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसहित तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको थियो।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत चैत्र ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सो पदमा नियुक्त गरेको थियो।
तर, नयाँ सरकारले असोज ५ गते निर्णय गर्दै शाक्यलाई विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।