काठमाडौं : नेपाल सरकारको सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पार्ने निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर असहमति जनाएको छ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा मन्त्रालयको निर्णयले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिने खतरा रहेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ:
‘नेपालमा दर्ता सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बिहीबारदेखि नै बन्द गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन ल्याउने देखिएकोले नेपाल पत्रकार महासंघ सरकारी निर्णयप्रति असहमति जनाउँदछ।’
महासंघको ठहरमा, कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्दा न केवल प्रेस स्वतन्त्रता प्रभावित हुन्छ, नागरिकको सूचनाको हकसमेत कुण्ठित हुने जोखिम रहन्छ।
महासंघले स्पष्ट पारेको छ कि संस्थागत रूपमा सामाजिक सञ्जाल नियमनको पक्षमा भए पनि त्यसका नाममा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने कार्य स्वीकार्य नहुने जनाएको छ।
महासंघको माग:
सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्दै तत्काल सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रण हटाउनुपर्ने माग गरेको छ।