नयाँदिल्ली । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारसँग गठबन्धनमा रहेका क्षेत्रीय राजनीतिक दलका नेताहरूको तथ्य–सङ्कलन टोलीका अनुसार, चीनले भारतीय सेनालाई अरुणाचल प्रदेशका केही महत्त्वपूर्ण गस्ती बिन्दुमा पुग्न रोक्नुका साथै भारतीय भूभागमा अतिक्रमण गरेको छ ।
यस तथ्य–सङ्कलक टोलीको प्रतिवेदनले नयाँदिल्लीमा राजनीतिक आक्रोश निम्त्याएको छ । विपक्षी दलहरूले पछिल्ला केही वर्षमा सीमाका विभिन्न क्षेत्रमा भएको भनिएको चिनियाँ अतिक्रमणबारे मोदी मौन रहेको भन्दै उनको आलोचना गरेका छन् ।
माथिल्लो सुबानसिरीमा नयाँ विवाद
नयाँ सङ्कलित तथ्य अनुसार, अरुणाचल प्रदेशको दुर्गम र दुर्गम पहाडी जिल्ला अपर सुबानसिरीसँग सम्बन्धित छ । सन् १९६२ मा युद्ध गरिसकेका प्रतिद्वन्द्वी भारत र चीनबिच सम्बन्ध सुधारको प्रयास भइरहेका बेला आएको यो प्रतिवेदनले दुई देशबिचको सम्बन्धमा फेरि तनाव ल्याउन सक्छ ।
यो घटनाक्रम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका व्यापार युद्धका कारण नयाँदिल्ली र बेइजिङ दुवै दबाबमा परिरहेका बेला आएको हो । साथै, भारतले सेप्टेम्बर १२–१३ मा आयोजना गर्ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनका लागि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ भारत भ्रमणमा आउने अपेक्षा गरिएको केही साताअघि यो विवाद सार्वजनिक भएको हो ।
भारत र चीनबिच ३,४८८ किलोमिटर लामो सीमा छ । यो सीमा भारतको उत्तर र पूर्वतर्फ जम्मु–कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम र अरुणाचल प्रदेश हुँदै फैलिएको छ । सीमाको ठुलो हिस्सा विवादित छ । दुई देशले वास्तविक नियन्त्रण रेखा अर्थात् लाइन अफ एक्चुयल कन्ट्रोल (एलएसी)को सीमांकनबारे समेत समान धारणा राख्दैनन् ।
तथ्य–सङ्कलन टोलीले के पत्ता लगायो ?
चिनियाँ अतिक्रमण भएको प्रारम्भिक रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि पीपुल्स पार्टी अफ अरुणाचल प्रदेश (पीपीए) ले चार सदस्यीय तथ्य–सङ्कलन टोलीलाई उक्त दुर्गम क्षेत्रमा पठाएको पार्टीका उपाध्यक्ष कलिङ जेराङले बताए ।
पीपीए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको क्षेत्रीय गठबन्धन नर्थ इस्ट डेमोक्रेटिक एलायन्सको हिस्सा हो । अरुणाचल प्रदेशमा पनि भाजपाकै सरकार छ ।
टोलीले स्थलगत भ्रमणपछि पत्ता लगाएअनुसार, खराब मौसमका कारण भारतीय सुरक्षा बलले राज्यको ताक्सिङ क्षेत्रमा अप्रिलदेखि अक्टोबरसम्म गस्ती गर्न सक्दैनन् । यस अवधिमा विनाशकारी बाढी, मनसुन तथा मनसुनपूर्वको भारी वर्षा र त्यसबाट हुने पहिरोको जोखिम हुन्छ ।
तर प्रतिवेदनका अनुसार चिनियाँ सेना भने उक्त अवधिभर सीमाक्षेत्रमा सक्रिय रहन्छ । यसले सम्भावित चिनियाँ आक्रमणको अवस्थामा भारतीय सेनाले सीमा रक्षा गर्न सक्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार कति तयार छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
जेराङको प्रतिवेदनमा स्थानीय बासिन्दाले सन् २०२३ मा चिनियाँ जनमुक्ति सेना (पीएलए)सँग झडप भएपछि भारतीय सेनाले शेरा–५ नामक सीमा गस्ती बिन्दु छाडेको जानकारी दिएको उल्लेख छ ।
जेराङले स्थानीय बासिन्दा आफ्ना पुर्ख्यौली सिकार क्षेत्र गुमेकामा आक्रोशित रहेको बताए । उनका अनुसार, ‘यी घुसपैठबारे स्थलगत रिपोर्टहरू खण्डन गर्न नसकिने किसिमका छन् ।’
उनले भने, ‘यी अतिक्रमण नयाँ वा अचानक भएका होइनन्, बरु वर्षौंको अवधिमा क्रमशः विस्तार भएका हुन् । तर नयाँदिल्ली र राज्य दुवैमा रहेका भाजपा सरकारले सीमावर्ती जनताको समस्याप्रति आँखा चिम्लिएका छन् ।’
गत महिना स्थानीय आदिवासी संस्था ८८नाह वेलफेयर सोसाइटी (एनडब्लूएस)८८ले पनि सरकारी अधिकारीहरूलाई पत्र लेख्दै चिनियाँ अतिक्रमण “सम्भव भएसम्म धेरै भूभाग कब्जा गर्ने उद्देश्यले कैयौँ गुणा बढेको” दाबी गरेको थियो ।
भारत र चीनको प्रतिक्रिया के छ?
भारतीय सेनाले चिनियाँ सेनाले अतिक्रमण गरेको भन्ने सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टलाई “गलत र कुनै आधार नभएका” बताएको छ ।
सन् १९४७ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि भारतले म्याकमोहन रेखालाई चीनसँगको आफ्नो सीमा मान्दै आएको छ । तर सन् १९४९ मा कम्युनिस्ट शासन स्थापना भएको चीनले यो रेखालाई भारतसँगको सीमा मान्दैन । बेइजिङको तर्कअनुसार सिमला सम्मेलनका वार्तामा चीन सहभागी थिएन ।
तर भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने यी रिपोर्टलाई त्यति स्पष्ट रूपमा खारेज गरेको छैन । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भारतले चीनसँगको छलफलमा सीमा सम्बन्धी विषयलाई ‘अत्यन्त गम्भीर’ मान्दै आएको र सीमाक्षेत्रमा शान्ति तथा स्थिरता कायम राख्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।
उनले थपे, ‘हामीले यो पनि स्पष्ट पारेका छौँ कि सीमाको अवस्थाले हाम्रा समग्र द्विपक्षीय सम्बन्धको अवस्थालाई प्रभावित गर्नेछ ।’
बेइजिङले पनि सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया दिएको छ । चीनले नयाँ सीमा तनावको पुष्टि वा खण्डन दुवै नगरेको देखिन्छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले भने, ‘हाल चीन–भारत सीमा अवस्था सामान्यतः स्थिर छ ।’
उनका अनुसार, दुवै देशले गत साता चीन–भारत सीमा मामिलासम्बन्धी ३६औँ बैठक गरेका थिए । ‘दुवै पक्षले कूटनीतिक तथा सैन्य माध्यमबाट सम्पर्क कायम राख्ने र सीमाक्षेत्रमा शान्ति तथा स्थिरता संयुक्त रूपमा कायम राख्ने सहमति गरेका छन्,’ उनले भने ।
के भारत र चीनबिच सीमा विवाद छ ?
छ । र यही विवाद दुई देशबिचको व्यापक मतभेदको केन्द्रमा छ । दक्षिण एसियाका अधिकांश सीमा विवादमा जस्तै यस विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा पनि बेलायती शासनको भूमिका छ ।
सन् १९१४ मा तत्कालीन ब्रिटिस भारत र त्यतिबेला चिनियाँ नियन्त्रणमा नरहेको तिब्बतले सिमला सम्मेलनमा सीमा निर्धारण गर्दै म्याकमोहन रेखा तय गरेका थिए । त्यसबेला ब्रिटिस भारतका विदेश सचिव रहेका हेनरी म्याकमोहन उक्त सम्झौताका प्रमुख वार्ताकार थिए ।
सन् १९४७ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि भारतले म्याकमोहन रेखालाई चीनसँगको आफ्नो सीमा मान्दै आएको छ । तर सन् १९४९ मा कम्युनिस्ट शासन स्थापना भएको चीनले यो रेखालाई भारतसँगको सीमा मान्दैन । बेइजिङको तर्कअनुसार सिमला सम्मेलनका वार्तामा चीन सहभागी थिएन ।
एलएसीको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने पहाडी लद्दाखमा पछिल्ला केही वर्षयता भारत र चीनबिच विभिन्न स्थानमा आमनेसामने हुने र तनाव बढ्ने क्रम जारी छ । सन् २०२० जुनमा भारतीय र चिनियाँ सैनिकबिच हात हालाहाल भएको थियो, जसमा कम्तीमा २० भारतीय र चार चिनियाँ सैनिकको मृत्यु भएको थियो ।
चीनले सम्पूर्ण अरुणाचल प्रदेशमाथि दाबी गर्दै त्यसलाई ‘दक्षिण तिब्बत’ वा ‘जाङनान’ भन्ने गर्छ । चीनले भारत र पाकिस्तान दुवैले पूर्ण रूपमा दाबी गर्दै आएको विवादित कश्मीर क्षेत्रको अक्साई चिन पनि नियन्त्रणमा राखेको छ ।
सन् १९६२ मा भारत र चीनले एकअर्काले वास्तविक रूपमा नियन्त्रण गरिरहेका भूभागलाई मान्यता दिने उद्देश्यले वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) लाई व्यापक सीमा विवाद समाधान नहुँदासम्मको वास्तविक सीमाका रूपमा व्यवहार गर्ने सहमति गरेका थिए ।
तर दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका चिनियाँ अध्ययनका प्राध्यापक बीआर दीपकका अनुसार, दुवै देश एलएसी कहाँबाट गुज्रन्छ भन्ने विषयमै सहमत हुन सकेका छैनन् ।
दुवै पक्षले एलएसीको अवस्थिति फरक–फरक रूपमा व्याख्या गर्ने भएकाले एक पक्षले दाबी गरेको क्षेत्रमा अर्को पक्षका गस्ती टोली प्रवेश गर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ ।
लद्दाखदेखि डोकलामसम्म तनाव
एलएसीको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने पहाडी लद्दाखमा पछिल्ला केही वर्षयता भारत र चीनबिच विभिन्न स्थानमा आमनेसामने हुने र तनाव बढ्ने क्रम जारी छ । सन् २०२० जुनमा भारतीय र चिनियाँ सैनिकबिच हात हालाहाल भएको थियो, जसमा कम्तीमा २० भारतीय र चार चिनियाँ सैनिकको मृत्यु भएको थियो ।
सीमाको पूर्वी क्षेत्रमा पनि तनाव कायम छ । यस क्षेत्रमा भारततर्फ सिक्किम र अरुणाचल प्रदेश पर्छन् । सिक्किमको नाकु ला क्षेत्रमा भारतीय र चिनियाँ सैनिकबिच सन् २०२० मेमा तथा त्यसपछि सन् २०२१ जनवरीमा पनि झडप भएको थियो ।
एलएसीको मध्य क्षेत्रमा उत्तराखण्डको बाराहोती र हिमाचल प्रदेशको शिप्की ला क्षेत्रमा भारत र चीनबिच तुलनात्मक रूपमा साना सीमा विवाद छन् ।
भारत, चीन र भुटानको त्रिदेशीय सीमामा पर्ने डोकलाममा पनि सन् २०१७ मा तनाव चर्किएको थियो । चीनले दक्षिणतर्फ सैन्य सडक विस्तार गर्न ठुलो सडक निर्माण उपकरण पठाएपछि भारतीय सेनासँग ७३ दिनसम्म तनावपूर्ण आमनेसामनेको अवस्था बनेको थियो ।
जेएनयूका प्राध्यापक दीपकले भने, ‘यी मुद्दाहरू थप चर्किँदै जाने सम्भावना सधैँ रहन्छ । एउटा सानो अप्रिय घटनाले पनि ठुलो तनाव निम्त्याउन सक्छ, जस्तो विगतमा गलवानमा भएको थियो ।’ उनले सन् २०२० जुनमा लद्दाखमा भएको झडपलाई संकेत गरेका थिए ।
ब्रसेल्सस्थित इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका वरिष्ठ विश्लेषक प्रवीण डोन्थीका अनुसार, ट्रम्पका अमेरिकी करले भारत र चीनलाई द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारतर्फ अघि बढ्न बाध्य पारे पनि दुई देश अझै पनि हालैका सीमा तनावबाट बाहिर निस्कँदै ‘सावधानीपूर्वक पुनःसम्बन्ध स्थापना’को चरणमा छन् ।
उनले भने, ‘चीनले सीमा विवादलाई दबाब दिने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्छ र विगतमा जस्तै मिश्रित संकेतहरू पठाउँछ । यसले स्थानीय सैन्य कमान्डरहरूले आफ्नै निर्णयमा काम गरिरहेका छन् कि सैन्य नेतृत्वको निर्देशनमा भन्ने विषयमा भारतलाई अन्योलमा राख्छ ।’
भारत–चीन व्यापारिक सम्बन्ध कस्तो छ ?
सीमा सम्बन्धमा तनाव कायम रहे पनि पछिल्लो एक दशकमा भारत र चीनबिचको द्विपक्षीय व्यापार उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।
बेइजिङस्थित भारतीय दूतावासका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा दुई देशबिचको वस्तु व्यापार १५१.१ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । यो सन् २०१६–१७ मा भएको ७१.४५ अर्ब डलरको व्यापारभन्दा दोब्बरभन्दा बढी हो ।
यो व्यापार मुख्यतः चीनबाट भारतमा हुने आयातका कारण बढेको हो । चीनबाट भारतको आयात सन् २०१६–१७ मा ६१.२८ अर्ब डलर रहेकामा २०२५–२६ मा बढेर १३१.६३ अर्ब डलर पुगेको छ । यस अवधिमा भारतको चीनतर्फको निर्यात भने १०.१७ अर्ब डलरबाट बढेर १९.४७ अर्ब डलर पुगेको छ ।
यसैबिच, वासिङ्टनस्थित ट्रम्प प्रशासनले हालै भारतलाई ‘टियर–१’ देशका रूपमा पहिचान गरेको छ । अमेरिकी प्रशासनले भारत चीनलाई अमेरिकी प्रतिबन्ध तथा कर छल्न सहयोग गर्ने ८८“छायाँ पुनःढुवानी सञ्जाल”८८को हिस्सा भएको आरोप लगाएको छ ।
मुम्बईस्थित सोमैया विद्याविहार विश्वविद्यालयकी चीनसम्बन्धी सम्बन्धमा विशेषज्ञ सहायक प्राध्यापक सहेली चट्टराजका अनुसार, सीमा विवादका बाबजुद कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्धमा आएको सुधार भारत–चीन सम्बन्धको प्रमुख विशेषता हो ।
उनले भनिन्, ‘अन्तर्निहित रणनीतिक विवाद समाधान नगरी पनि आर्थिक र कूटनीतिक सम्बन्ध सुधारिन सक्छ । सीमा केवल दुई देशबिचको एउटा सामान्य समस्या होइन । भारत–चीन सम्बन्धलाई वास्तविक सामान्यीकरणभन्दा ‘व्यवस्थित प्रतिस्पर्धा’का रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
उनका अनुसार, ‘चीनको व्यवहारलाई विवादित सीमामा शक्ति असमानता कायम राख्ने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । साथै, द्विपक्षीय सम्बन्धमा सुधार आउँदैमा आधारभूत रणनीतिक शक्ति सन्तुलन परिवर्तन हुँदैन भन्ने सन्देश भारतलाई दिनु पनि यसको उद्देश्य हो ।’
डोन्थी पनि यसमा सहमत छन् ।
उनका अनुसार, व्यापक भूराजनीतिक समीकरणमा ‘भारत र चीन प्रतिस्पर्धी बन्न अभिशप्त छन् ।’ उनले थपे, ‘समाधान नभएसम्म अनिर्णीत सीमा विवादले दुई देशको सम्बन्धलाई निरन्तर सताइरहनेछ ।’ अलजजिराबाट