काठमाडौँ । विद्युत्क्षेत्रको समुचित विकासका लागि भन्दै ऊर्जा उद्यमीले नयाँ विद्युत् विधेयक निर्माण गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न सत्तारूढ दलको नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई भेटी नीतिगत तथा कानुनी सुधारबारे छलफल गर्ने क्रममा यस्तो माग राखेको हो । इप्पानले २०४९ सालमा बनेको वर्तमान विद्युत् ऐन आएपछिको तीन दशकमा नेपालको ऊर्जाक्षेत्रको स्वरूप, लगानी, प्रविधि, विद्युत् व्यापार तथा निजी क्षेत्रको क्षमतामा उल्लेखनीय परिवर्तन भइसकेकाले अब थप गति दिन नयाँ कानुन आवश्यक छ भनेको हो ।
इप्पानका अनुसार निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी प्रसारण, वितरण, विद्युत् व्यापार, ऊर्जा भण्डारण, हरित हाइड्रोजन, कार्बन व्यापार तथा नवीन प्रविधिमा समेत सहभागी गराउन नयाँ ऐन आवश्यक छ । यस्तो कानुनी सुधारले सरकारले अघि सारेको ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न बलियो आधार तयार गर्ने इप्पानको भनाइ छ ।
इप्पानले लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) तत्काल खुलाउनुपर्ने माग पनि राखेको छ । अध्ययन सम्पन्न गरी लगानीका लागि तयारी अवस्थामा रहेका करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पिपिए रोकिँदा अर्बाैं रुपियाँ बराबरको निजी लगानी निष्व्रिmय भएको, बैङ्किङ प्रणालीमा लगानीको चव्रm अवरुद्ध भएको र विद्युत् उत्पादन विस्तारको गति प्रभावित भएको इप्पानको आकलन छ ।
इप्पानले प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ । आगामी दशकमा विद्युत् उत्पादन तीव्र रूपमा बढाउने हो भने प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई सरकारको एकल जिम्मेवारीमा सीमित राख्न नहुने इप्पानले जनाएको छ । इप्पानले विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई कानुनी रूपमा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
अध्यक्ष लामिछानेसँगको भेटमा इप्पानले भेटमा ऊर्जा पूर्वाधार विकासका क्रममा वन, वातावरण तथा जग्गा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विद्यमान अवरोधको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष लामिछानेले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धनका लागि कसैसँग पनि आफ्नो पार्टी र सरकारले सम्झौता नगर्ने बताउनुभयो । “निजी क्षेत्रले गर्ने व्यवसायले देशको अर्थतन्त्र र रोजगारीका लागि ठुलो योगदान दिएको छ, यो क्षेत्रलाई असुरक्षित हुने गरी कसैले काम गरेमा यो सरकारले कारबाहीका लागि कुनै कसुर बाँकी राख्दैन,” उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रको संरक्षण गरी स्वदेशभित्र लगानी वृद्धि गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु यो सरकारको दायित्व हो ।”