काठमाडौं। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले विभिन्न मुलुकमा कागजपत्रविहीन अवस्थामा रहेका तथा भिजिट भिसामा गएर अलपत्र परेका १५५ नेपाली नागरिकको उद्धार गर्ने भएको छ। राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको सहयोगमा उद्धार प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले कोषमा रहेको १५ करोड रुपैयाँ बजेटबाट उद्धार कार्य सञ्चालन गरिने जानकारी दिए।
बैठकमा मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीको वर्तमान अवस्था, स्वदेशी श्रमिकको रोजगारी, रोजगार सिर्जना तथा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन संशोधनको प्रगतिबारे पनि जानकारी गराएका थिए।
स्वदेशमै एक लाख रोजगारी सिर्जनाको योजना
मन्त्री यादवका अनुसार चालु वर्षभित्र स्वदेशमै एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ। उक्त लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ‘ग्रिन जब मिसन’सहित १२ वटा कार्ययोजना तयार पारिएको उनले बताए।
‘स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्नु मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकता हो,’ मन्त्री यादवले समितिमा भने।
वैदेशिक श्रमिकका लागि स्वास्थ्य सेवा सुधारको तयारी
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन ‘मेडिसिटी’ प्रणाली मन्त्रालयकै प्रत्यक्ष व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए।
उनले यसअघि वीर अस्पतालका चिकित्सकमार्फत फोनबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य परामर्श सेवा अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको पनि स्वीकार गरे।
वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन र ठगी नियन्त्रणमा जोड
मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार ऐनलाई समयानुकूल बनाउन संशोधन प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए। साथै, ‘फ्रि भिसा’ र ‘फ्रि टिकट’को नाममा हुने ठगी रोक्न आवश्यक कदम चालिएको भन्दै समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरिएको बताए।
घरेलु कामदार र अनलाइन उजुरी प्रणालीमा ध्यान
घरेलु कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकले विभिन्न चुनौती भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमै सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित घरेलु रोजगारीको अवसर विस्तार गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिए।
त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगीका उजुरी सहज रूपमा दर्ता र सुनुवाइ गर्न मन्त्रालयले अनलाइन उजुरी प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गरेको उनले बताए। यसबाट उजुरी दर्ताका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको मन्त्रालयको विश्वास छ।