काठमाडौँ । सरकारले शासकीय सुधारको १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत अघि सारेको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार तीन महिनाको अवधिमा करिब २४ लाख लाइसेन्स छाप्ने काम सम्पन्न भएको छ भने असार १९ गतेसम्म यो संख्या २६ लाख पुग्नेछ।
चैत १३ गते नयाँ सरकार गठनपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १०० दिनभित्र पासपोर्ट, नागरिकताको प्रतिलिपि, लाइसेन्सलगायत सरकारी कागजात घर–घरमै उपलब्ध गराउने कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो। सोही योजनाअन्तर्गत विभागले लामो समयदेखि थन्किएको लाइसेन्स छपाइलाई तीव्रता दिएको हो।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सरकार गठनका बेला करिब २९ लाख लाइसेन्स छाप्न बाँकी रहेकोमा हालसम्म २४ लाख प्रिन्ट गरी सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा पठाइसकिएको छ।
विभागले धेरै सेवाग्राहीले नयाँ लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेको जानकारी दिँदै असार १९ गतेसम्म २६ लाख लाइसेन्स छाप्ने लक्ष्य पूरा भएपछि वर्षौंदेखि रोकिएको छपाइ कार्य लगभग समाप्त हुने बताएको छ।
३ लाख लाइसेन्स किन रोकिए ?
विभागका अनुसार अझै करिब ३ लाख लाइसेन्स भने तत्काल प्रिन्ट नगरिने भएको छ। यसको कारण लाइसेन्सको वैधता अवधि परिवर्तनसँग जोडिएको छ।
विभागका अनुसार २०८२ साउन १४ गतेदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्रको वैधता अवधि ५ वर्षबाट बढाएर १० वर्ष कायम गरिएको छ। पुरानो लाइसेन्समा एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका करिब ३ लाख सेवाग्राहीको लाइसेन्स तत्काल छाप्दा छोटो समयमै फेरि नयाँ लाइसेन्स जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले हाललाई रोकिएको हो।
विभागले असार १९ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती सेवाग्राहीलाई दुई विकल्प दिने तयारी गरेको छ। सेवाग्राहीले चाहेको खण्डमा तत्काल लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सक्ने वा बाँकी अवधि सकिएपछि एकैपटक १० वर्षे नयाँ लाइसेन्स लिन सक्ने व्यवस्था गरिने विभागले जनाएको छ।