काठमाडौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका विभिन्न संस्थाहरूको सञ्चालक समितिमा रिक्त पदपूर्तिका लागि तयार गरिँदै आएको रोस्टर (सूचिकरण) प्रक्रियाबारे मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा उठिरहेका जिज्ञासा, आशंका र धारणालाई स्पष्ट पार्दै यो प्रक्रिया नियुक्तिका लागि आवेदन माग्ने नभई सम्भावित व्यक्तिहरूको सूची निर्माण गर्ने संस्थागत अभ्यास मात्र भएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कला, साहित्य र संस्कृतिसम्बद्ध प्रतिष्ठानहरूमा सदस्य चयन गर्ने अभ्यास विश्वका धेरै देशमा सामान्य प्रशासनिक भर्तीभन्दा फरक हुने गर्दछ। सहकर्मी विद्वानहरूको सिफारिस, सिर्जनात्मक योगदान र प्रतिष्ठाका आधारमा यस्ता नियुक्ति हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
नेपालमा पनि यस्तो अभ्यास नयाँ नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना पश्चात् प्रारम्भिक चरणमा धेरै प्राज्ञहरू सरकारी विज्ञापनमार्फत नभई सिर्जनात्मक योगदानको पहिचानका आधारमा आमन्त्रित गरिएको इतिहास स्मरण गराएको छ।
मन्त्रालयले रोस्टर निर्माणको उद्देश्य स्पष्ट पार्दै प्रचारभन्दा काममा विश्वास गर्ने र राज्यको नजरमा नपरेका प्रतिभाशाली सर्जक, अनुसन्धानकर्ता तथा संस्कृतिकर्मीलाई पहिचानमा ल्याउने प्रयास भएको जनाएको छ।
यस प्रक्रियामा आफ्नो मात्र नभई आफूभन्दा योग्य लागेका अन्य व्यक्तिहरूको नाम पनि सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, रोस्टरमा नपरेका व्यक्तिहरू पनि नियुक्त हुन सक्ने भएकाले यसले कसैका लागि ढोका बन्द नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अन्तिम नियुक्तिका लागि स्वतन्त्र र गोप्य मूल्याङ्कन समितिमार्फत सिफारिस गरिनेछ। समितिले योगदान, योग्यता, इमान्दारी र कार्यक्षमताका आधारमा योग्य व्यक्तिहरू छनोट गर्ने बताइएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा प्राज्ञिक योगदानभन्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति भएको भन्दै उठेका जनगुनासोलाई ध्यानमा राख्दै यसपटक सिर्जनात्मक क्षमता र कार्यदृष्टिलाई मुख्य आधार बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले यसपटकको नियुक्तिमा सर्जकको राजनीतिक झुकावभन्दा पनि सिर्जनात्मक योगदानलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गर्दै राजनीतिक भागबण्डाको अभ्यासलाई निरन्तरता नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
साथै, प्राज्ञ पद केवल सम्मान मात्र नभई जिम्मेवारीसमेत भएकाले स्पष्ट दृष्टि, योजना र संस्थागत क्षमता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखिने मन्त्रालयको भनाइ छ।