काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका सवारीसाधनको कर र नवीकरण दस्तुर मिनाहा गरिने घोषणा गरेका छन्।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घको १७औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेशअन्तर्गत पूर्ण रूपमा नष्ट भएका सवारीसाधनको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कर तथा नवीकरण दस्तुर छुट दिई निःशुल्क दर्ता खारेजी गरिने जानकारी दिए।
उनका अनुसार आंशिक रूपमा क्षति भएका सवारीसाधन प्रयोगमा नआउन्जेलसम्म कर छुट दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। साथै सेवा लिन नसकेर जरिवानामा परेका सेवाग्राहीका लागि जरिवाना मिनाहा गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको उनले बताए।
मुख्यमन्त्री बानियाँले बागमती प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूमा सेवा विस्तार र डिजिटलाइजेसनका काम भइरहेको उल्लेख गर्दै सेवाप्रवाहलाई थप डिजिटल, पारदर्शी र सहज बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। अनलाइन र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत नागरिकले घरमै बसेर सेवा लिन सक्ने वातावरण बनाइने उनले बताए।
नागरिकले सेवा लिनका लागि लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने उल्लेख गर्दै उनले यातायात व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन र सवारी दुर्घटनामा पीडित पक्षलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सवारीसाधन नवीकरणका क्रममा बिमाको प्रिमियमसमेत असुल गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए।
यातायात कार्यालयमा बिचौलियाको अन्त्य गर्दै सेवा पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित ‘बिचौलिया निषेध क्षेत्र’ घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए। अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीलाई घरमै बसेर सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि उनले स्पष्ट पारे।
मालसामान ढुवानी तथा ओसारपसारमा ट्रक व्यवसायीको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले स्वदेशी ट्रक व्यवसायीलाई भारतीय सवारीसाधनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको भन्दै संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी आवश्यक योजना निर्माण गरिने धारणा राखे।