काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा बजेट प्रणाली सुधारका लागि १० करोड अमेरिकी डलरबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा सेवा प्रवाह सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत उपकार्यक्रम–२ का लागि प्रदान गरिने उक्त ऋणसम्बन्धी सम्झौतामा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एडीबीका नेपालस्थित देशीय निर्देशक आर्नो कोस्वाबीच आज हस्ताक्षर भएको हो।
नीतिमा आधारित बजेटरी सपोर्टका रूपमा प्रदान गरिने ऋणको भुक्तानी अवधि २४ वर्षको हुनेछ भने आठ वर्षको ग्रेस अवधि रहनेछ। ग्रेस अवधिमा ब्याजदर १ प्रतिशत र त्यसपछि १.५ प्रतिशत तोकिएको छ।
कार्यक्रममार्फत तीनै तहका सरकारको बजेट प्रणाली, सार्वजनिक खरिद, वित्तीय अनुशासन, राजस्व संकलन तथा सेवा प्रवाह सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।