काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनसम्बन्धी विवादमा उद्योगीहरूको माग अस्वीकार गर्दै अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको इजलासले पञ्चकन्या समूहका दुई उद्योगले बुझाएको उजुरीमाथि प्रारम्भिक राहत दिन आवश्यक नदेखिएको जनाएको हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काटेपछि पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज प्रालि र पञ्चकन्या स्टील प्रालि उजुरीका साथ आयोगमा पुगेका थिए। उनीहरूले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत लिएको विद्युत् सप्लाईमा बक्यौता भुक्तानी अनिवार्य गर्ने प्राधिकरणको निर्णय अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्दै निर्णय खारेज र क्षतिपूर्तिको माग गरेका थिए।
५ घण्टाभन्दा बढी बहसपछि अन्तरिम आदेश अस्वीकार
आयोगमा उद्योगी र प्राधिकरण दुवै पक्षका वकिलबीच साढे ५ घण्टा भन्दा बढी बहस चलेको थियो। बहस सुनेपछि आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालसहित पाँच सदस्यीय इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय सुनाएको हो।
आयोगका सचिव नविन सिंहका अनुसार, अन्तरिम आदेश नदिइएकाले मुद्दा अब नियमित प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ।
सिंहले भने, “अन्तरिम आदेश नआएपछि प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुलेको छ ।”
पञ्चकन्या समूहका दुवै उद्योगले पहिलो किस्ता तिरेपछि अहिले विद्युत् लाइन पुनः जडान गरिएको छ। आयोगका एक सदस्यका अनुसार, “यो निर्णयसँगै प्राधिकरणले दोस्रो किस्ता उठाउन सक्नेछ, नतिरे लाइन काट्न सक्ने अवस्था पनि खुला भएको छ।”
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनसम्बन्धी विवाद लामो समयदेखि चलिआएको हो। सबै उद्योगीले पहिलो किस्ता तिरेसँगै लाइन जोडिएको र अब दोस्रो किस्ता उठाउन आयोगले बाटो खोलेको बताइएको छ। यो अभिलेखले अब पैसा नतिर्ने अन्य उद्योगीहरुसँग समेत पैसा उठाउन सहज हुने विद्युत नियमन आयोगले जानकारी दिएको छ । प्राधकरणले प्राधिकरणहरुसँग २२ अर्बको हाराहारीमा असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।
विद्युत क्षेत्रको नियामक निकायका रूपमा विद्युत नियमन आयोगले पहिलोपटक औपचारिक इजलास बसेर विस्तृत बहसपछि आदेश सुनाएको हो, जसलाई विवाद समाधानतर्फको महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ।