काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि गरिएको कारबाहीलाई देशभर विस्तार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।
सिर्सिया नदी आसपासका उद्योगहरूको अनुगमनपछि वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने उद्योगहरूलाई कारबाही गरिएको सन्दर्भमा मन्त्री यादवले देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा नियमित र प्रभावकारी अनुगमनलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो।
उहाँले वातावरणीय मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरूको तत्काल निरीक्षण गरी प्रदूषण परीक्षण गर्न तथा उल्लङ्घन पुष्टि भएका उद्योगमाथि कानुनबमोजिम तत्काल जरिवाना र आवश्यक कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो। वातावरण संरक्षणमा कुनै पनि प्रकारको लापरवाही स्वीकार्य नहुने भन्दै उद्योगहरूले अनिवार्य रूपमा फोहोर पानी तथा औद्योगिक फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
यसअघि मन्त्रालयको निर्देशनपछि वातावरण विभागको प्राविधिक टोलीले बारा र पर्साका २१ उद्योगको अनुगमन गरी फोहोर पानी (Effluent Water) को नमुना परीक्षण गरेको थियो। परीक्षणबाट १२ उद्योगले नेपाल सरकारले तोकेको वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रत्येक उद्योगलाई १० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार कारबाहीमा परेका उद्योगमध्ये मधेश प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्र रहेका ६ उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ बमोजिम हदैसम्मको कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको छ।
मन्त्रालयले सिर्सिया नदी आसपासका अन्य उद्योगहरूको निरीक्षण अझै जारी रहने तथा वातावरण विभाग, उद्योग विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त प्राविधिक टोलीमार्फत देशका अन्य औद्योगिक क्षेत्रको समेत अनुगमनलाई तीव्रता दिइने जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार तोकिएको अवधिभित्र जरिवाना नतिर्ने उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ बमोजिम तेब्बर जरिवाना लगाइने व्यवस्था रहेको छ।