काठमाडौं। सरकारले भाद्र २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ४५ जनालाई शहीदको दर्जा दिने निर्णय गरेको छ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार, सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सदस्यमा सह–न्यायाधीवक्ता घनश्याम ओझालाई नियुक्त गर्ने निर्णय सरकारले गरेको खरेलले बताए ।
उनका अनुसार गृह मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायहरूले गरेको अध्ययनको आधारमा हाल ४५ जनालाई शहीद घोषणा गरिएको हो भने थप घटनाहरूको बारेमा अध्ययन जारी छ।
बैठकले साथै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप कोष नियमावली २०८२ स्वीकृत गरेको छ।
त्यसैगरी, इलाम जिल्लाका विपद् प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई सहयोगका लागि ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।