२०८३ भाद्र २८ आइतबार

रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ दस्ताबेज बनाउन ११ सदस्यीय समिति गठन गर्‍यो

ई आर्थिक    आइतबार, भाद्र २८ २०८३
190
Shares
रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ दस्ताबेज बनाउन ११ सदस्यीय समिति गठन गर्‍यो

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् जनप्रतिनिधिलाई कार्यकाल सकिनुअघि नै फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्थालाई मूर्त रूप दिन दस्ताबेज निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

यसका लागि पार्टीले महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। पार्टी विधानमा उल्लेख रहेको ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक दस्ताबेज तयार गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ।

समितिका सदस्य तथा सांसद सुलभ खरेलका अनुसार पार्टी केन्द्रीय समितिले यस विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक आधार तयार गर्न समितिलाई म्यान्डेट दिएको छ।

उहाँका अनुसार रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ को अभ्यास यसअघि नै गरिसकेको छ। पार्टी हितविपरीत गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपपछि सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई सांसद पदबाट हटाएको घटनालाई पार्टीले यसको पहिलो अभ्यासका रूपमा लिएको छ।

खरेलले भन्नुभयो, “अब कुन तहसम्म र के–कसरी ‘राइट टु रिकल’ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समितिले स्पष्ट दस्ताबेज तयार गर्नेछ।”

कानुनी संशोधनको तयारी

‘राइट टु रिकल’ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने खरेलले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार ‘राइट टु रिकल’ प्रगतिशील व्यवस्था हो। यसलाई प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासका रूपमा अघि बढाउने रास्वपाको तयारी छ।

पार्टीले पहिलो चरणमा यससम्बन्धी दस्ताबेज तयार गर्ने र त्यसकै आधारमा आवश्यक कानुनी व्यवस्थाका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

जनप्रतिनिधिलाई कार्यकालअघि फिर्ता बोलाउने अवधारणा

रास्वपाले जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले प्राप्त जनादेशअनुसार काम नगरेमा वा सन्तोषजनक कार्यसम्पादन गर्न नसकेमा कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै सम्बन्धित पदबाट हटाउन वा फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था अघि बढाउन खोजेको हो।

पार्टीका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति थप उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

को–को छन् समितिमा ?

महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिमा गणेश पराजुली, मनिष झा, समीक्षा बाँस्कोटा, अनुष्का श्रेष्ठ, सुलभ खरेल, मनिष खनाल, सुशान्त वैदिक, गजला समिम मिकरानी, करिश्मा कठरिया र प्रमोद न्यौपाने सदस्य छन्।

समितिले ‘राइट टु रिकल’ को आवश्यकता, दायरा, प्रक्रिया तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी आधारबारे अध्ययन गरी दस्ताबेज तयार गर्नेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

चर्चित

ताजा अपडेट








© 2026 All right reserved to earthik.com | Site By : Sobij