ई-आर्थिक, काठमाडौं । चार जना डीआइजीहरु एआइजीमा बढुवा भएपछि नेपाल प्रहरीमा हाल रिक्त चार र कार्तिक १३ गते रिक्त हुने एक गरी पाँच डीआइजी पद रिक्त हुँदैछ । तर प्रतिस्पर्धी संख्या झण्डै तेब्बर हुँदा को अगाडि आउने र कसले कसलाई पछार्ने भन्ने होडबाजी नै शुरु भएको छ ।
यस अघि चार डीआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गर्दा अघिल्लो बढुवाको वरीयता नमिचिएका कारण डीआइजी बढुवा पनि त्यसरी नै हुने प्रहरी कर्मचारीहरु बीच अड्कलबाजी शुरु भएको छ । प्रहरी, सैनिक जस्तो कमाण्ड कन्ट्रोलमा चल्ने फौजी संगठनहरुमा त्यो सिनियरिटी र मेरिट कायम राख्नु आवश्यक र स्वाभाविक पनि हो ।
तर यसपटक डीआइजीमा बढुवा गर्दा प्रहरी संगठन र गृह मन्त्रालयले केही कुराहरुमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने आवश्यक चाहिँ छ । हाल एसएसपी दर्जामा कार्यरत ११२ औं टोलीका १५ र उनीहरुभन्दा अघिल्लो बढुवामा एसएसपी भएका १ गरी जम्मा १६ प्रतिस्पर्धीहरू अहिले मैदानमा छन् । ११२ औं टोली भनेको नेपाल प्रहरीको इन्सपेक्टरमा २०५६ असार ३ गते नियुक्त अधिकृतहरू हुन् ।
उनीहरू २०८० वैशाख २४ गते एसएसपीमा बढुवा भएका थिए । त्यसमा विश्व अधिकारी, भूपेन्द्र बहादुर खत्री, सानुराम भट्टराई, ओम प्रसाद अधिकारी, शेखर खनाल, अभिनारायण काफ्ले, सोमेन्द्र सिँह राठौर, मुकुन्द मरासिनी, दीप शमसेर ज.ब.रा, गोपाल चन्द्र भट्टराई, प्रवीण पोखरेल, गंगा पन्त, कृष्ण बहादुर पल्ली मगर, तारा देवी थापा र प्रज्वल महर्जन रहेका छन् । त्यसअघि २०७९ असार २५ गते ३२ एसपीले एसएसपीमा बढुवा पाउँदा ३२ औं नम्बरमा परेका खुम बहादुर खड्का गृह मन्त्री हुँदा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका शारदा चौधरी समेत छन् ।
अहिले चार डीआइजी पद मात्र रिक्त रहेको, तर कार्तिक १३ गते ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर डीआइजी संजीव शर्मा दास अवकाश हुँदै गरेको अवस्थामा उनको अवकाश भन्दा ७ दिन अघि उनको ठाउँका लागि समेत अर्का डीआइजी सिफारिश हुनसक्ने भएकोले गृह मन्त्रालयले कार्तिक पहिलो सातामा पाँच जना डीआइजी बढुवा सिफारिशको मनस्थिति बनाएको बुझिएको छ ।
अब सो पदको लागि प्रतिस्पर्धी एसएसपी साबहरुको नालीबेली हेरौं । शारदा चौधरी ११२ औं टोली भन्दा पहिलाकै मितिमा एसएसपी भएको भए पनि कार्य सम्पादनमा अत्यन्त कमजोर मानिन्छन् । सधैं रक्सी खाएर टिल्ल परेको अवस्थामा भेटिने उनले रेकर्डमै जनिने गरी तीन, तीन वटा कारवाही भोगेका छन् जसमध्ये एक कारवाही त एसएसपी दर्जामा नै रहेको छ । अझ रेकर्डमा नजनिने गरी सचेत गराइएको वा सख्त चेतावनी दिइएको जस्ता कारवाही त कति हो कति भनेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट नेपाल प्रहरीमा आएका उनकै ब्याचमेटहरूले समेत भन्दछन् । नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता भएकै कारणले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा तोक आदेशको भरमा जागीर खान पाएका उनी सोही कारणले गर्दा खुम बहादुर खड्का गृहमन्त्री हुँदा सेवा परिवर्तन गराई नेपाल प्रहरीमा ‘छिर्न’ सफल भएका थिए । त्यसैले उनको यसपालि डीआइजी हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।
अघिल्लो पटक बढुवा हुँदा ११२ औं टोलीबाट पहिलो नम्बरमा एसएसपी भएका विश्व अधिकारी भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको बेला काठमाण्डौं प्रहरी प्रमुख थिए । अधिकारीलाई अहिले सरकारले काठमाण्डौंबाट तानेर पुलिस एकेडेमी सरूवा गरेको छ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा काठमाण्डौं प्रहरीको कमाण्ड उनैले गरेका र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई निर्ममतापूर्वक गोली हान्ने आदेश दिएका कारण उनी अहिले जाँचबुझ आयोगको छानबीनमा रहेकाले पनि यसपालि बढुवामा नपर्ने सम्भावना प्रबल छ । उनी विरूद्ध आयोगमा किटानी जाहेरी समेत परेको छ । त्यस्तै आफ्नो ब्याचमा सुदूर पश्चिमको एक मात्र दावेदार भनी भन्दै हिँड्ने उनी सुदूर पश्चिमकै शेर बहादुर देउबा, रमेश लेखक, भीम रावल जस्ता नेताहरूको बलमा वरीयतामा तल रहेतापनि एकैचोटि एसपी र एसएसपीमा एक नम्बरमा बढुवा हुन ‘सफल’ भएका थिए । निलम्बन गरेर कारवाही गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै उनलाई यसपालि बढुवा दिँदा जेनजी आन्दोलनको क्रममा शहीद भएका व्यक्तिहरूको अपमान हुने समेत आन्दोलनकारीहरूले बताउँदै आइरहेका छन् । स्मरण रहोस् भदौ २३ गते नयाँ बानेश्वर स्थित् संसद भवनबाट गोली हान्न आदेश दिने उनी एक्लै मात्र थिएनन्, उनलाई सो कदममा साथ दिने काठमाण्डौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका अपरेशन कमाण्डर एसएसपी दीप शमसेर जबरा र एयरपोर्ट सुरक्षा कार्यालयका इन्चार्ज एसएसपी सोमेन्द्र सिँह राठौर समेत संगै फील्डमै थिए । उनीहरूको विरूद्धमा समेत आयोगमा कारवाहीको लागि उजुरी परेको छ ।
त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा रहेका भूपेन्द्र बहादुर खत्री प्रहरीमा जागीर खानु भन्दा पहिला नै नेपाली कांग्रेसको झण्डा बोकेका मान्छे हुन् । दैलेख जिल्लाको तरूण दलको जिल्ला अध्यक्ष समेत रहिसकेका उनी पनि कांग्रेसकै नेताहरू विशेष गरी पूर्ण बहादुर खड्काको आशीर्वादमा तल्लो वरीयताबाट एकै चोटि फड्को हान्न सफल भएका थिए । आफ्नो मामा राज्यमन्त्री भएको बेला स्वकीय सचिव समेत रहिसकेका उनी विभिन्न तिकडम लाएर दुई नम्बरमा बढुवा भएका थिए । अहिले बनेको निष्पक्ष र स्वच्छ छवि भएको सरकारले यस पालिको बढुवामा पनि त्यही क्रमलाई निरन्तरता दिन्छ कि पार्टीको झण्डा बोकेर नेताको बलमा जागीर खाएका यस्ता मान्छेलाई पछाडि पार्दै इमान्दार र निष्ठावान् अधिकृतहरूलाई अगाडि ल्याउँछ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
तेस्रो नम्बरमा रहेका सानुराम भट्टराई पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनको बडीगार्ड भएर काम गरेका अधिकृत हुन् । उनकै आशीर्वादमा एसपी हुँदा ओलीकै गृह जिल्ला झापामा समेत प्रमुख हुन सफल भएका उनी बडीगार्डबाट हटिसकेपछि पनि ओलीलाई प्रहरी भित्रका कुरा लगाउने र अघोषित सल्लाहकारका रूपमा समेत काम गर्थे । उनै ओलीको आशीर्वादबाटै उनी पनि तल्लो वरीयताबाट एकै चोटि तीन नम्बरमा उक्लिन ‘सफल’ भएका थिए । २०५६ सालमा उनका अन्य ब्याचमेटहरूले इन्सपेक्टरमा नियुक्ति पाउँदा उनको पुलिस रिपोर्ट खराब देखिएकोले नियुक्ति नपाएर बल्ल बल्ल अनेक तिकडम गरी चार महिना पछि नियुक्ति लिएका ‘भाग्यमानी’ अधिकृत हुन् उनी ।
यस पालि बढुवामा जसरी पनि पर्नको लागि मरिमेटेर लाग्ने अर्का अधिकृत हुन्, १२ नम्बरमा रहेकी एसएसपी गंगा पन्त । उनी पनि प्रहरीमा आउनु भन्दा पहिला नेपाली कांग्रेसको झण्डा बोकेर सक्रिय कार्यकर्ता भएकी व्यक्ति हुन् । राष्ट्रपतिको जिल्लावासी भएकीले त्यताबाट पनि सिफारिश गर्न लगाएकी उनले काठमाण्डौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे आफ्नो पति भएकोले अहिलेको परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै बालेन मार्फत् गृह मन्त्रीलाई समेत बढुवाको लागि दबाव दिइरहेको स्रोतले बताउँछ । महिला भएकै कारणले आफू बढुवा हुनुपर्ने दावी गर्दै हिँड्ने उनलाई आफ्नै ब्याचमेटहरू चाहिँ संकटको यस घडीमा देश र जनताको सेवामा खटिइरहँदा उनी भने चार वर्षदेखि लिबिया स्थित् यूएन मिसनमा काम गर्दै डलर कमाइरहेकी भन्ने आरोप लगाउँछन् । चार वर्षदेखि आफ्नो देशमा एउटा सिन्को पनि नभाँच्ने तर बढुवाको लागि भने मिसनबाट विदा लिएर टुप्लुक्क काठमाण्डौं आइपुग्ने उनले बढुवा भनेको वरीयता र कार्यक्षमताले हुने हो, महिला भएको कारणबाट हुने होइन भन्ने कुरा बिर्सिएको हुनसक्ने स्रोतले बताउँछ ।
महिला भनेरै बढुवा दिने हो भने त यो ब्याचमा दलित, जनजाति, दुर्गम क्षेत्रबाट आएका सबै खालका अधिकृत भएका कारण सबैलाई कोटा छुट्याउनुपर्ने उनकै ब्याचमेटहरु कुरा गर्दै हिँड्ने गर्दछन् । त्यस्तै महिला भएकै कारणले बढुवा दिँदै जाने हो भने त जुन ब्याचमा महिला अधिकृत हुन्छन्, ती त बिना प्रतिस्पर्धा सीधै आइजी हुने भइहाले भनेर पनि एक थरीले तर्क गर्ने गरेको पनि भेटिएको छ ।
त्यसैले यसपालिको डीआइजी बढुवामा वरीयता, कार्यक्षमता, निष्पक्षता, इमान्दारिता, संगठन प्रतिको निष्ठा आदि जस्ता गुण हेरेर मात्रै निर्णय लिइएमा विगतमा हुने गरेका बढुवा भन्दा यस पटक भएको बढुवा पनि केही फरक भएन भनेर हुनसक्ने आलोचनाबाट सरकारले मुक्ति पाउँथ्यो कि ! अझ बढुवा भनेको महिला, पुरूष, तेस्रो लिंगी, दलित, सीमान्तकृत भएकै कारणले दिने भन्दा पनि माथि उल्लेख भएका गुणहरू भएका योग्य र काबिल अधिकृतहरूलाई दिइने पारितोषिक हो भन्ने कुरा पनि सम्झाउनु नपर्ला कि ?