काठमाडौं : नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन (अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र) जेन–जी आन्दोलनका क्रममा जलेर प्रयोगयोग्य नहुँदा अबको प्रतिनिधि सभाको बैठक सिंहदरबार परिसरभित्र निर्माण भइरहेको नयाँ संसद् भवनमै बस्ने भएको छ।
संसद् सचिवालयले गत शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रसँगको भाडा सम्झौता रद्द गरेसँगै नयाँ भवनमै बैठक बस्ने सुनिश्चित भएको हो। सरकारले २०६४ सालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिएर संसद् बैठक सञ्चालन गर्दै आएको थियो।
गत भदौ २४ गते भएको आन्दोलनमा सम्मेलन केन्द्र पूर्णरूपमा क्षति भएपछि अबको संसद्का लागि विकल्प नरहेको सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण मैनालीले बताए। उनका अनुसार, “अब नयाँ भवनमै बैठक बस्नुको विकल्प छैन। ठेकेदार कम्पनीले पुस १६ गतेभित्र सबै काम सक्नै पर्छ।”
८७ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न, समयभित्र काम सक्न दबाव
विशेष भवन आयोजनाका प्रमुख सुनिल ठाकुरका अनुसार अहिले नयाँ संसद् भवनको ८७ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी काम पुस १६ गतेभित्र सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई निर्देशन दिइएको छ। मन्त्रालयले यसअघि गत असार १२ गते पाँचौं पटक म्याद थप गरेको थियो।
यद्यपि समयमै संसद् भवन नबन्नुमा विभिन्न कारण रहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। उनका अनुसार सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई कडिकडाउ गर्न नसक्नु, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको पर्याप्त अध्ययन नहुनु, परामर्शदातालाई पूर्ण कामको जिम्मा नदिनु, पटक–पटक डिजाइन परिवर्तन हुनु लगायतका कारणले काममा ढिलाइ भएको हो।
६ वर्षदेखि निर्माण, अझै अपूर्ण
२०७६ असोज १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ संसद् भवनको शिलान्यास गरेका थिए। तर ६ वर्ष बितिसक्दा पनि भवन अझै पूर्ण रूपमा तयार भएको छैन। निर्माणमा हालसम्म ५६ करोड रुपैयाँ थप खर्च हुने भेरिएसन अर्डर २०८० फागुनमा स्वीकृत भइसकेको छ।
यसअघि २०७९ सालको निर्वाचनपछि गठन भएको संसद्को पहिलो अधिवेशन नयाँ भवनमै गरिने भनिए पनि त्यो सम्भव भएन। त्यसपछि हिउँदे अधिवेशन पनि सार्न सकिएन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक वर्षभित्र संसद् भवन निर्माण सकिने घोषणा गरेका थिए, तर त्यो पनि समयमै कार्यान्वयन भएन।
अब भने पुस १६ गतेभित्र नयाँ भवन पूरा गर्ने अन्तिम प्रयास भइरहेकाले प्रतिनिधि सभाको नयाँ अधिवेशन त्यहीँ बस्ने सरकारको बाध्यता बनेको छ।