ई-आर्थिक, काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरु सार्वजिनक गरेको छ ।
शुक्रबार सञ्चार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले असाेज २३ गते बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका २० निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारले तीन महिना अवधिको लागि इलाम जिल्लालाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले बताए । साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र (बन्ड) चरणबद्ध रूपमा जारी गर्ने स्वीकृत प्रदान निर्णय गरेको उनले बताए ।
नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरु सुशील सिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ, डम्बर बहादुर विश्वकर्मालाई नेपाल प्रहरीको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरी क्रमश : प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभाग, कार्य विभाग, प्रशासन विभाग र प्रदेश समन्वय विभागमा पदस्थापना गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको क्रममा भएको सार्वजनिक संरचनाको क्षतिको पुन:निर्माण र मर्मत संभार, क्षतिबाट प्रभावितको लागि राहत तथा आर्थिक पुन:उत्थान र सार्वजनिक सेवा सुचारु गर्न, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न तथा यस आर्थिक वर्षमा भएका विपदबाट उत्पन्न विशेष परिस्थितिको लागि आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्थापन गर्न चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम भित्रको आयोजनाका लागि रकमान्तर गरी बजेट थप गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो आयोजनामा रकमान्तरको सीमा कायम नहुने गरी रकमान्तर गर्नेसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको केन्द्रिय आयोग तथा सवै जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ भने अध्यागमन र भिजिट भिसाका सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा कार्यान्वयनका लागि पठाइने निर्णय भएको छ ।
यस्ता छन् अन्य निर्णयहरु
