राम शरण देउजा
हिजो नेकपा एमालेका पार्टी अध्यक्ष के पि ओलि प्रधानमन्त्री हुँदा प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेकोले अहिले प्रतिनिधिसभा पुनः गठन माग गर्दा नेकपा एमालेले द्वैध भूमिका निर्वाह गर्यो भन्ने आरोप लाग्छ भनेर प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको माग मुद्दाबाट नेकपा एमाले पछाडि हटन हुन्न ।
आबश्यकताको सिद्धान्त अनुसार समय, परिस्थिति र तत्कालीन कानुनले आवश्यकताको निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा हामीले भुल्न हुन्न भन्ने लाग्दछ । हुनत तत्कालीन खिचडिको प्रतिनिधिसभा निकम्मा नै थियो । तथापि नेपालको संविधान २०७२ क्रियाशील रहेकै वर्तमान अबस्थामा असंवैधानिक ढंगले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन विधि, प्रक्रिया संविधान बिपरित भएकोले र यसले भावी दिनका लागि गलत नजिर स्थापित गर्ने भएकोले जेन जी सहितका सबै राजनैतिक शक्तिहरु बिचको सहमतिमा अदालतमार्फत नै प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापना गरि जेन जीहरुले सर्बाधिक माग गरिएका र थप केही आबश्यक व्यवस्थाहरु लागू हुनेगरी सोही प्रतिनिधिसभाले संविधान संशोधन गरी सबै राजनैतिक शक्तिहरु बिचको सहमतिबाट आगामी निर्वाचनको मिति तय गरी प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेर मुलुकलाई संबैधानिक बाटोमा लेराएर अहिलेको संक्रमणको अन्त गर्नेगरी राजनैतिक समाधान खोज्नु उपयुक्त र दीर्घकालीन समाधान हुन्छ होला ।
त्यसो गर्न सकिएन भने स्वार्थ समूहहरुको चलखेलमा देश भित्र अराजकताको बादल मडारिनेछ, द्वन्द्व बढ्ने छ र नेपाल असफल राष्ट्र हुने संकेतहरु देखिदैछ । किनकी अबको ५ महिनामा निर्वाचन हुने परिस्थिति बन्नसकेको छैन, नेपाल प्रहरीको मनोबल उठन सकेको छैन । प्रतिषोध र मुठभेडको स्थिति बनेको छ ।
१०औं हजार कैदी फरार छन । हजारौं हतियार लुटिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा दीर्घकालीन समाधान खोजिएन भने त्यो गम्भीर भुल हुनेछ । अहिलेको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दा टालटुल्ले समाधानले संक्रमण रोकिने स्थिति देखिदैन, संक्रमण थप लम्बिने, स्वार्थशक्तिहरुको चलखेल बढी हुने, शान्तिसुरक्षामा समेत खलल पुग्ने र मुलुक अराजकता तिर सोझिने देखिदैछ ।
(आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धि विज्ञ राजनीतिक विश्लेषक पनि हुन् ।)