ब्याङ्कले ‘सीएसआर’लाई ‘गरिब-लक्षित’ बनाउनुपर्ने नियम, कारण र सम्भाव्य प्रभाव यस्ता

ठूलो रकमको एकमुष्ट परिचालनको सम्भावना

विभिन्न प्रतिष्ठान र व्यावसायिक संस्थाहरूलाई त्यसमा अनिवार्य सहभागी गराउने उद्देश्यले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा ‘व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीसम्बन्धी व्यवस्था’ छ।

तदनुरूप ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका निम्ति राष्ट्र ब्याङ्कले त्यही वर्ष एकीकृत निर्देशन जारी गरेको थियो। त्यसपछि बीमा ऐनअनुसार संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिकामा पनि त्यो विषय समेटिएको पाइन्छ।

यसरी बाध्यात्मक बनाइएको उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारिताबारे भने प्रश्नहरू उठ्दै आएका थिए।

यसबारे विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान र शोधमा संलग्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन विभागका सहायक डीन बलराम चापागाईँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानी पारदर्शी देखिएको तर समग्रमा प्रभावका दृष्टिले उत्साहप्रद नरहेको टिप्पणी गर्छन्।

“प्रशंसा नै गर्ने खालको अभ्यास निकै दुर्लभ छन् किनकि प्रभाव नै पार्ने खालको परियोजना सञ्चालनका निम्ति ‘बास्केट’ कोष बनाउनुपर्ने देखिन्छ,” चापागाईँ भन्छन्, “मलाई लाग्छ, एकीकृत प्रणाली, संस्थागत विकास, समन्वय र नवीनपन अहिलेको खाँचो हो।”