ई-आर्थिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नलिनुको कारण पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीद्वारा दायर रिटमा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख, संघीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै आदेश दिएको हो।
संविधानको धारा १०० अनुसार, सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। जसपाले २०८२ असार ३२ गते समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
अब अदालतमा अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफल हुनेछ।