ई-आर्थिक, काठमाडौं । रक्षामन्त्री मानवीर राईले काठमाडौं–तराई/मधेस फास्ट ट्रयाक आयोजनाअन्तर्गत खोकना क्षेत्रमा स्थानीयवासीको भावना अनुसार नै जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारेका छन्।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा मन्त्री राईले उपत्यकाबाहिर द्रुतमार्गका लागि आवश्यक सबै जग्गा अधिग्रहण भइसकेको जानकारी दिँदै खोकना क्षेत्रमा पनि सहमति गरेरै प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी रहेको बताए।
“जनताको आवाज सुन्नुपर्छ भन्नेमा सरकार र नेपाली सेना दुवै स्पष्ट छन्,” उनले भने, “खोकनासम्बन्धी केही अफवाह फैलिएको छ, तर सरकारले संवाद र छलफलबाटै समाधान खोज्ने पक्षमा छ।”
उनका अनुसार द्रुतमार्गका लागि खोकनामा करिब ३७ प्रतिशत जग्गा अझै अधिग्रहण गर्न बाँकी छ। परियोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कामको जटिलता हेर्दा केही समय थपिन सक्ने संकेत मन्त्री राईले दिए। “मेलम्ची आयोजनाजस्तो धेरै ढिला त हुँदैन,” उनले भने।
साथै, मन्त्री राईले खाँदबारी–किमाथांका सडकको ट्रयाक खोलिएको जानकारी दिंदै प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा सो सडक चिनियाँ सहयोगमा कालोपत्रे गर्नेबारे छलफल हुने जानकारी दिए। उनले हुम्लाको सिमकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएकोमा सन्तोष व्यक्त गर्दै नेपाली सेनाको जिम्मेवारीमा रहेका पूर्वाधार योजनाहरूको प्रगति ‘गर्व गर्न लायक’ रहेको बताए।
प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले पनि द्रुतमार्ग निर्माणमा सेना प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै अहिलेसम्म करिब ४३ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए। उनले बाँकी कामहरू तुलनात्मक रूपमा छिटो सम्पन्न हुने खालका रहेको उल्लेख गरे।
“वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा धेरै समय गएको हो,” सिग्देलले भने, “अब कार्यान्वयन चरणमा छौं, समस्या समाधान भएमा परियोजना तोकिएको समयमै सकिन्छ।”
साथै उनले खोकनाको सांस्कृतिक सम्पदालाई सुरक्षित राख्दै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिएको स्पष्ट पार्दै वैकल्पिक प्रवेश बिन्दुसमेत तय गरिएको जानकारी दिए।
बैठकमा सहभागी सांसदहरूले रणनीतिक महत्व बोकेको द्रुतमार्ग समयमै सम्पन्न गर्न सरकारलाई थप सक्रिय पहल गर्न सुझाव दिएका थिए।