ई-आर्थिक, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ बन्दै गइरहेको अवस्थामा वाणिज्य बैंक, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकलाई विदेशी मुद्रामा अन्तरबैंक सापटी कारोबार गर्न अनुमति दिएको छ। यससँगै बैंकहरूले अब अमेरिकी डलरजस्ता प्रमुख विदेशी मुद्रामै एकअर्कासँग सापटी लिन र दिन सक्ने छन्, जुनपहिले नेपाली रुपैयाँमा मात्र सम्भव थियो।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८१ संशोधन गरी विदेशी मुद्रामा हुने अन्तरबैंक कारोबारको अवधि अधिकतम ७ दिनसम्म सीमित गरेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि भएपछि यस किसिमको सञ्चालन सहज बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको जनाइएको छ।
राष्ट्र बैंकका तथ्यांकले देखाएअनुसार २०८१ असारमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २० खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ थियो भने २०८२ जेठमा यो २५ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँमा पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आफ्नै विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि सोही अवधिमा ५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
वास्तवमा, निक्षेपको तुलनामा कर्जाको प्रवाह सुस्त हुँदा बजारमा तरलता बढी देखिएको छ। यही अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न बैंकहरूबीच हुने अन्तरबैंक सापटी कारोबारमा गिरावट आएको छ। २०८१/८२ को जेठसम्म वाणिज्य बैंकहरूबीच १५ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँको मात्रै अन्तरबैंक कारोबार भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ३७ खर्ब रुपैयाँको कारोबारभन्दा निकै कम हो।
विदेशी मुद्रामा सटही कारोबारका लागि नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि बैंकहरूले ग्राहकलाई सेवा दिन थप लचिलो रणनीति अपनाउन सक्ने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ। यसले विदेशी मुद्रा बजारमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र बजारमैत्री प्रणाली विकासमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।