ई-आर्थिक, म्याग्दी । एक दशकअघि संघीय सरकारको वार्षिक बजेटमा समावेश भएर निर्माण सुरु भएका म्याग्दीका दुई महत्वपूर्ण खानेपानी आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ। संघीय सरकारअन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन कार्यालय पोखरामा गाभिएपछि म्याग्दीको बृहत् घोप्टेखोला र पिप्ले–भगवती खानेपानी योजनाको कार्यान्वयन प्रभावित भएको हो।
विसं २०७७ मा म्याग्दी, बागलुङ र मुस्ताङका खानेपानी परियोजना सञ्चालनका लागि बेनीमा स्थापना गरिएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय खानेपानी मन्त्रालयको २०८१ चैत १९ गतेको निर्णयअनुसार २०८२ साउन १ गतेदेखि पोखरामा गाभिएको छ।
कार्यालयनै नहुँदा करीब पाँच हजार घरधुरीलाई लक्षित गरी निर्माण सुरु भएका योजनाको प्रगति अनिश्चित बनेको जिल्ला समन्वय समितिकी कार्यवाहक प्रमुख डिलकुमारी खत्रीले बताइन्। “कार्यालय हुँदा योजना निर्माणको गति लिएको थियो, तर हटेपछि फेरि अन्योल भयो,” उनले भनिन्।
बृहत घोप्टेखोला आयोजना
बेनी नगरपालिका–५, ६, ९, १० र रघुगंगा गाउँपालिका–५ र ६ का २,३६९ घरपरिवारलाई लक्षित गरेर सञ्चालन भइरहेको घोप्टेखोला खानेपानी आयोजनाको लागत अनुमान ४८ करोड १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ।
विसं २०८१ असार २४ गते ठेक्का सम्झौता भएको उक्त आयोजना २०८४ असार २३ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हाल रघुगंगा गाउँपालिका–६ स्थित करेन्टखोलामा मुहान, पाइपलाइन र पानी प्रशोधन केन्द्रको संरचना निर्माण सुरु गरिएको छ।
रघुगंगा गाउँपालिका–२ र ३ का २,४१६ घरपरिवारलाई लक्षित गरेर अघि बढाइएको पिप्ले–भगवती खानेपानी आयोजना पनि वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएको करिब एक दशकपछि मात्रै गत असारमा ठेक्का सम्झौता भएको हो।
लागत अनुमान ३७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको आयोजना अन्तर्गत पहिलो प्याकेजको कामका लागि गत वर्ष १० करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित भएको थियो। हाल आठ करोड ५० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ।
खानेपानी मन्त्रालयले कार्यालय खारेज गरेपछि म्याग्दीका दलहरूले असार ३१ गते कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए, जुन हालसम्म खुलेको छैन। तालाबन्दीका कारण प्रशासनिक कामकाजदेखि ठेकेदारलाई प्राविधिक सेवा दिनसमेत समस्या भएको कार्यालयका इन्जिनियर नवीन सुवेदीले बताए। “आन्तरिक लेखापरीक्षणदेखि योजना कार्यान्वयनसम्म सबै प्रभावित भएको छ,” सुवेदीले भने, “कागजात थुनिएकोले कुनै निर्णय अगाडि बढाउन सकेका छैनौं।”
कार्यालय पुनःस्थापना गर्न स्थानीयको माग
तालाबन्दीपछि म्याग्दीका जनप्रतिनिधिहरू, दलहरू र सर्वपक्षीय टोलीले काठमाडौं पुगेर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र खानेपानी मन्त्रीलाई भेटेका थिए। तर, ठोस प्रतिवद्धता नआएपछि तालाबन्दी यथावत राखिएको जिल्ला समन्वय समितिकी कार्यवाहक प्रमुख खत्रीले जानकारी दिइन्।
बुधबार समितिको सर्वदलीय बैठकले आर्थिक अधिकारसहितको कार्यालय स्थापना नभएसम्म तालाबन्दी जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। यद्यपि मन्त्रालयले साउन १९ गते म्याग्दीमा अस्थायी आयोजना कार्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजाले खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवसँग भेटेर कार्यालय पुनःस्थापनाका लागि पहल गरेको बताएका छन्। तर हालसम्म अस्थायी कार्यालयसमेत कार्यान्वयनमा नआएको उनले बताए।