ई-आर्थिक, काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीबीच गृह मन्त्रालयमा भएको वार्ता सरकार व्यवसायीहरूबीच वार्ता कमिटी गठन गर्ने सहमती भएको छ ।
आन्दोलनरत व्यवसायीहरू विभिन्न माग सम्बोधन तथा समस्याको समाधान खोज्न मन्त्री लेखकको समन्वयमा सोमबार भएको बैठकमा दुई पक्षबीच वार्ता कमिटी गठन गर्ने सहमति भएको हो ।
वार्तामा गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, यातायात व्यवस्था विभागका प्रतिनिधि, ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख तथा व्यवसायी संघ-संस्थाका पदाधिकारीहरू सहभागी थिए।
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिनेगरी नियमावली ल्याएको विरोधमा नेपालभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारिएको थियो ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ र एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ गण्डकीलगायतका आठ संगठनले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी १७ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरेका थिए ।
मागहरूमा निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सवारीसाधनसरह यात्रु ओसारपसार गर्न दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारीसाधनको आयु सीमा हटाउनुपर्ने, राइड सेयरिङ सेवालाई कानूनी मान्यता दिन नहुनेलगायत विषय छन्।
सार्वजनिक यातायात बन्दका जेठ १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशमा सुरु गरेसंगै देशभरी व्यवसायीहरुले आन्दोलन चर्काएका छन् ।
सरकारले यातायात व्यवसायीसँग छलफल गर्नका लागि वार्ता समिति गठन गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीको विरोधमा सडकमा उत्रिएका व्यवसायीसँगको छलफलका लागि वार्ता समिति गठन गरिएको हो।
यातायात व्यवसायी तथा मजदुरका आठ संगठनले देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित सरोकारवाला निकायले आज यातायात व्यवसायी तथा मजदुरसँग छलफल गरेका हुन्।
गृह मन्त्रालयमा आज बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा यातायात व्यवसायी रहने गरी वार्ता समिति गठन गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए।
समितिमा सरकारका तर्फबाट विभिन्न मन्त्रालयबाट आठ जना र यातायात व्यवसायी तथा मजदुरको तर्फबाट चारजना सदस्य रहने छन्।
आज दिनभरमा बसेर एउटा निचोड निकाल्ने, प्रदेश सरकारले गरेका काम स्थगन गर्ने र यातायात व्यवसायीहरूले पनि आन्दोलन फिर्ता लिने वातावरण बनाउन अनुरोध गरेका छन् ।