ई-आर्थिक, काठमाडौं । नेपाल फेरि ग्रे लिष्टमा परेको छ । फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले दोस्रो पटक नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ सूचीमा राख्दै दुईबर्षसम्म निगरानी गर्ने निर्णय गरेको छ । । फ्रान्सको पेरिसमा जारी एफएटीएफको बैठकले नेपाललाई पुनः ग्रे लिस्टमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल सन् २००८ देखि २०१४ सम्म ग्रे लिस्टमा थियो, तर कानुनी तथा संस्थागत सुधारपछि हटेको थियो । पछिल्लो समय नेपालमा भ्रष्टाचार, वित्तीय अपराध, हुण्डी, करछली तथा अवैध कारोबार बढेको देखिएको छ। यिनै कमीकमजोरीका कारण नेपाललाई फेरि ग्रे लिस्टमा समावेश गरिएको हो ।
नेपाललाई वित्तीय पारदर्शिता सुधार गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यदि नेपालले तोकिएको सुधार मापदण्ड पूरा गर्न सकेन भने कालोसूचीमा पर्ने जोखिम रहन्छ।
नेपाल ग्रे लिस्टमा परेपछि देशको वित्तीय तथा आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपालसँगको कारोबारमा थप सतर्कता अपनाउने भएका छन्, जसले बैंकिङ प्रणालीमा जटिलता बढाउने सम्भावना छ।
गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि आवश्यक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी आधारहरू पर्याप्त रूपमा तयार गर्न नसक्दा नेपाल पुनः ग्रे लिस्टमा परेको हो।
के हो ग्रे लिष्ट ?
मनि लाउण्ड्रिङ र आतङ्कबादी क्षेत्रमा लगानी सम्बन्धी व्यवस्थालाई कुनै पनि राष्ट्रले कडाइका साथ हेरेको छैन भने एफएटिएफले दुई वटा लिष्टमा राख्छ । एउटा लिष्ट ‘ग्रे लिष्ट’ हो भने अर्को ‘व्ल्याक लिष्ट’ । जुन देशले मनिलाउड्रिङ र आतङ्कबादी क्षेत्रमा लगानी गर्दछ त्यस्ता देशलाई कालो सूचीमा राख्दछ । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले कारोबारमा रोक लगाउने गर्छन् ।
यसले अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाउनमा ठुलो भूमिका खेल्छ । हाल एफएटिएमको कालो सूचीमा उत्तर कोरिया, इरान म्यानमार जस्ता देश छन् ।
सुरुमा एफएटिएफले पहिलो चरणमा चेतावनी दिन्छ त्यपछि सुध्रिएन भने ग्रे लिष्टमा राख्छ । ग्रे लिष्टमा राखे पछि झन् झन् विग्रिदै गयो भने कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । अहिले विश्वका २४ देशहरु ग्रे लिस्टमा परेका छन् ।
ग्रे लिष्ट पार्ने असर
ग्रे लिष्टमा परेका मुलुकले सिमापार भुक्तानीमा १० प्रतिशतसम्मको गिरावट भोग्नुपर्छ । क्रस बोर्डर भुक्तानीमा कमी आउनु आएमा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा गिरावट आउन सक्छ यसबाट नेपाललाई अर्बौ रुपैयाँ रेमिट्यान्स ठुलो असर गर्न सक्छ ।
ग्रे लिष्टमा परेका मुलुक सँग अरु मुलुकले पनि कारोबार गर्न रुचाउदैनन् । कारोबार गर्दै गर्दा अनेकौ शर्तहरु तोक्न सक्छ । कर्जा दिदा पनि अझ बढि व्याज लिन सक्छन् । यसले देशको रेपुटेसनमा असर गर्छ ।
यदि नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्यो भने यस्तो अनुदान र ऋण घट्न सक्छ । विश्व बैंक तथा एशियाली विकास बैंकले कर्जा तथा अनुदान दिन पुरै बन्देज नगरे पनि नेपालको घट्दो रेपुटेशनका कारण आनाकानी गर्ने छन् । ग्रे लिष्टमा परे पछि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरु नेपालका वित्तीय संस्थाबाट टाढा हुने छन् । यसले गर्दा रेमिट्यान्स पाउने सामान्य कामहरु पनि असहज हुन सक्छ । एलसी खोल्न वा बैंक ग्यारेन्टीमा धेरै गाह्रो पर्न सक्छ ।
यसले गर्दा विदेशबाट आउने सामान नआउन सक्छ र आए पनि धेरै महंगो पर्न सक्छ । आयातमा मात्रै होइन सामान बिक्री गर्दा पनि धेरै ठुलो समस्या आउन सक्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा महंगी बढ्ने छ । यसमा विदेशी लगानीकर्ताले पनि नेपालमा लगानी नगर्न सक्छन् ।