ई–आर्थिक, काठमाडौं । विवादस्पद व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले एमाले पार्टीलाई दान दिएको जग्गालाई सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ । जग्गादानको बदलामा प्रतिफलको जोखिम रहेको भन्दै तत्काल हक हस्तान्तरण नगर्न भन्दै सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले उक्त दानमा लिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय भवन निर्माण तत्काल अघि नबढाउन समेत अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले रिट निवेदक ज्ञान बस्नेत समेत र विपक्षी नेकपा एमाले, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई छलफलमा बोलाएको हो ।
दशैको घटस्थापनाको दिन किर्तिपुरमा १० रोपनी १४ आना जग्गामा कुनै पनि संरचना तत्काल नवनाउन आदेश भएको हो । ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइकेलले आदेशको लिखित रुप प्राप्त भइनसकेको बताए ।
सर्वोच्च अदालतले जग्गा दाता मीनबहादुर गुरुङ र लिने एमालेलाई त्यसको कारण देखाउन समेत माग गरेको छ ।
सर्वोच्चको यो निर्णय पछि सबैको ध्यान पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा गएको छ । सरोकारवाला सबैको चासो भएको छ ओलीले यसवारेमा कस्तो निर्णय लेलान ।