ई–आर्थिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वेदशी उद्योग बचाउने भाषण गर्दै हिडिरहेको बेला सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग भने बिजुली विहिन भएर अन्धारमा रुमलिरहेको छ ।
विजुली नभएर उद्योग ठप्प छ भने उद्योगका कर्मचारीहरु मोवाइल चार्जसमेत गर्न नपाएर स्वीच अफ गरेर बसेका छन् । उद्योगभित्रका सयौं कर्मचारी विजुलीविहिन काल कोठरीमा बस्नु पर्दा आफूहरु २०औं शताव्दीमा रहेको अनुभव गरिरहेका छन् ।
उद्योगले यो अवस्था व्यहोरिरहँदा केही समय अघिमात्रै उद्योगको सम्पन्न ३५औं साधारणसभामा उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले उद्योग बचाउन सबै शक्ति प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर आएका थिए । तर उद्योगले अहिले कहालीलाग्दो अवस्थाबाट गुज्रिदै गर्दा उद्योगका समस्या पहल गर्ने तर्फ कुनै ध्यान नदिएको कर्मचारीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
२०४६ सालमा तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई मात्र प्रयोग गर्ने गरी बिद्युत लाइन जडान भएको थियो । जब मुलुकमा लोडसेडिङ शुरु भयो, निजी उद्योगहरुले पनि डेडिकेटेड फिडरको सुबिधा माग गरे । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर जडान गर्ने तर साधारण महसुल भन्दा झण्डै दोब्बर ट्यारिफ लगाउनेगरी नीति तय गरियो ।
सोही अनुसार निजी उद्योगहरूले डेडिकेटेड फीडर जडान गर्न थाले र महंगो दरको महसुल पनि तिर्न थाले । तत्कालीन महाप्रबन्धकले उदयपुर सिमेन्टमा २०४६ साल देखिनै डेडिकेटेड फिडर सहित उद्योगकै जग्गामा सबस्टेसन खडा भएकोले उद्योगलाई थप महसुल नलाग्ने भनेर जिकिर गर्न सकेको भए अरबौं रुपियाँ बचत हुने थियो, त्यसो गरिएन ।
२०७५ साल बैशाख देखि नेपाल लोडसेडिङमुक्त घोषणा भयो, अब साधारण लाइन र डेडिकेटेड लाइनमा लाग्ने ट्यारिफ पनि एउटै रहनुपर्ने थियो । तर प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरको महंगो शुल्क लगाउदै गयो । निजी उद्योगहरुले बिबाद निकालेर र मुद्वामा गए । तर उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले कुनै बिबाद गरेन, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व प्राप्त उद्योग भएकोले प्राधिकरणले जारी गरेको बिल बमोजिम साधारण र डेडिकेटेड दुबै जोडिएको महसुल तिर्दै आयो । पछि २०७७ साउन देखि मात्र नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड महसुल हटायो । यसरी निजीले सो अवधिमा डेडिकेटेड फिडर बापत एक पैसा पनि तिरेनन् र मुद्वामा गए । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले भने यो अवधिमा रु. २४ करोड ६९ लाख डेडिकेटेड फिडर बापत भुक्तानी गरियो ।
त्यसपछि कोभिडको कारण उद्योगको आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दै गयो । लगभग उद्योग बन्द अबस्थामा नै पुग्यो । लगभग २० करोड रकम तिर्न बुझाउन सकेन । यही बेला २ बर्षको अन्तरालमा महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण न्यौपानेको नियुक्ति भयो । उनी गएपछि अध्ययन गर्दा एकातिर उद्योगले डेडिकेटेड फिडर बापत रू. २४ करोड ६९ लाख बढी महसुल तिरेको छ र अर्कोतिर तिर्न बांकी २० करोड छ ।
बिद्युत प्राधिकरणमा अझ उद्योगको नै बढी भुक्तानी देखिएकोले पछिल्ला महिनाहरुको समेत गरी उक्त रकम रु. २४ करोड ६९ लाख भुक्तानी बांकी राखी यी दुबै लिनुदिनु पर्ने हिसाब फरफारक गरी हिसाब मिलान गरिदिन प्राधिकरणलाई उद्योगले पटकपटक अनुरोध गर्यो । तर कुनै सुनुवाइ भएन, बीचमा एकपटक रू. २४ करोड ६९ लाख र सो को ब्याज जरिवाना सहित तिर्न बुझाउन आउनु अन्यथा प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर पत्र प्राप्त हुंदा समेत उल्लिखित हिसाब सहित जबाफ दिएपछि चुप लागेर बसेको प्राधिकरण एक्कासी गत बैशाख २६ गते पुनः ५ दिनको म्याद दिई भुक्तानी गर्नु भन्ने पत्र प्राप्त भयो । सो पत्र उद्योगको संचालक समितिको बैठकमा पेस भयो ।
उद्योगका अध्यक्ष केशब कुमार बस्नेतले बैठकमै प्राधिकरण गाईघाट शाखाका प्रमुखलाई बोलाइ छलफल गर्दा उल्लिखित ब्यहोराको बारेमा अबगत गराइयो र वहाँले हिसाब कन्फर्म गर्न कर्मचारी पठाइदिन आग्रह गरेपछि बैशाख ३१ गते आइतबार प्रशासन महाशाखा प्रमुख र लेखा अधिकृत पठाइयो, उहाँहरु १०ः३० बजे पुग्दा हिसाब हेरिन्न, ११ बजेदेखि लाइन कट्छ भन्ने जानकारी गराएर लाइन कटाएको अवस्था हो । यसरी २ बर्ष अघिको बिषयलाई हतारहतारमा लाइन काटिनु र महाप्रबन्धकलाई चारैवटा युनियन मिलेर काम गर्न नदिनु रहष्यपूर्ण रहेको समाचार स्रोतले दाबी गरेको छ । तरपनि आफू बिमारी हुंदाहुँदै पनि उद्योग मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयबाट पुनः लाइन जडान गरिदिन सिफारिस गराउन महाप्रबन्धक सफल हुनुभएको थियो ।
‘सबै कर्मचारीको तर्फबाट उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु, प्राधिकरणलाई पनि सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गर्दछौं’– नि. नायब महाप्रबन्धक महेश शाहले भने ।