काठमाडौं, वैशाख १ गते । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तेस्रो त्रैमाससम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चैत मसान्तसम्म सरकारको घाटा बजेट रु. दुई खर्ब १८ अर्ब ५७ करोड नाघेको देखिएको हो । अर्थात् यो अवधिसम्ममा सरकारले गरेको कूल आम्दानीभन्दा कुल खर्च सवा दुई दशमलव नौ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो ।
यो अवधिसम्ममा सङ्कलन भएको सरकारी राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्था छ भने पुँजीगत खर्च निकै कम छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार नौ महिनामा सरकारले वार्षिक विनियोजनको ५२ दशमलव ५७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल रु. १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बराबरको बजेट ल्याएकोमा चैत मसान्तसम्ममा रु. नौ खर्ब ४३ अर्ब पाँच करोठ १६ लाख बराबर खर्च भएको देखिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा रु ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । चैत मसान्तसम्ममा यो शीर्षकमा ५९ दशमलव ७३ प्रतिशत अर्थात् रु सात खर्ब छ अर्ब ७६ लाख ५९ हजार बराबर खर्च भएको छ ।
पुँजीगत शीर्षकमा यस वर्ष रु. तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म २८ दशमलव १९ प्रतिशत अर्थात् रु. एक खर्ब सात अर्ब २४ करोड ३४ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि रु. दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख बराबर विनियोजन भएकोमा चैत मसान्तसम्म ५६ दशमलव ०५ प्रतिशत अर्थात् रु एक खर्ब १९ अर्ब चार करोड २३ लाख बराबर खर्च भएको छ । यो अवधिमा पुँजीगतभन्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट खर्च बढी देखिएको छ ।
चैत मसान्तसम्ममा सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ४९ दशमलव ६७ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिएको छ । चालु आवका लागि सरकारले कुल रु. १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ लाख बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा तेस्रो त्रैमास सकिँदासम्म रु. सात खर्ब २४ अर्ब ४७ करोड ४३ लाख बराबर मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको देखिएको हो ।
यो अवधिमा आन्तरिक राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ४८ दशमलव ७३ प्रतिशत बराबर छ । कुल रु. १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख बराबर आन्तरिक राजस्व उठाउने वार्षिक लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म रु छ खर्ब ८३ अर्ब ८० करोड ५९ लाख बराबर मात्रै सङ्कलन भएको देखिएको हो । त्यस्तै यस वर्ष रु ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म आठ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् रु. चार अर्ब ८० करोड २० लाख बराबर मात्रै आएको छ ।
