ई–आर्थिक, काठमाडौं । बैंक वित्तीय संस्थाको बढ्दो ब्याजदर बिरुद्धको आन्दोलन देशव्यापी बन्दै गएको छ ।
यसैक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकहरूको चर्को ब्याजदर घटाइदिन आग्रह गर्दै काठमाडौंको माइतिघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाण्डौको नेतृत्वमा उपत्यका भित्रका सबै जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरु तथा वस्तुगत सघंहरुले संयुक्त विरोध प्रदर्शन गरेका हुन ।
विद्यमान बैंकिङ नीति, चर्को ब्याजदर र शतप्रतिशत एलसी मार्जिनका कारण औद्योगिक क्षेत्र समस्यामा परेको तथा निजी बैंकले कायम गरेको उच्च ब्याजदरले औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्र चौपट भएको गुनासो गरेका छन ।
वर्तमान अवस्थामा बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा भएका अनुउपयुक्त कदमहरु तथा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले उद्योगी व्यवसायीहरुले धान्नै नसक्ने ब्याज वृद्धि विरुद्ध राज्य लाई सचेत गराउन शान्तिपूर्ण मौन विरोध कार्यक्रम राखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाण्डौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव र तरलताको समस्या दर्साउदै बैंकहरुले निजी क्षेत्रलाई दिँदै आएका वित्तीय सुविधा र सहयोग बन्द गरेका छन् । कोभिड–१९ का कारण धरासायी बनेका उद्योगहरु पूर्णरुपमा चलायमान हुन नपाउँदै रुस–युक्रेन युद्धले उद्योगहरु थप समस्यामा परेका छन् । आन्तरिक तथा बाह्य समस्याहरुबाट गस्रित उद्योगहरु, बैंकले अप्रत्यासीत रुपमा ब्याजदर वृद्धि गर्दा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरुको गुनासो रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा असूली, लिलाम गर्ने धम्की र मनपरी ब्याज दर वृद्धि गर्दा उद्योग व्यवसायीहरुमा वित्तीय संस्थाहरुको आतंक सिर्जना भएको उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँले जनाएको छ ।
यसैगरी विभिन्न समयमा उद्योगहरुको समस्यालाई लिएर अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराउँदै आएता पनि हालसम्म सुधारका लागि कुनै स्पष्ट पहल नभएको गुनासो व्यवसायीहरुले गरेका छन् । लगानी योग्य पूंजीे अभावको कारण देखाउँदै बैंकहरुले १०० प्रतिशत सम्म ब्याजदर वृद्धि गरेको र यसअघि बैंकले दिँदै आएका निशुल्क सेवामा समेत शुल्क लिन सुरु गरेको र अन्य सेवा शुल्कहरुको दर दोब्बरले वृद्धि गरेको उनीहरुको भनाई छ ।
यसैगरी बैंक वित्तिय संस्थाहरुले जोखिमका आधारमा आधारदरमा बढीमा २–३ प्रतिशत थप प्रिमियम लिनुपर्नेमा मनपरि ८ प्रतिशत प्रिमियम जोडी ब्याज लिने गरेको व्यवासायीहरुको आरोप छ । यसबाट स्वदेशी उत्पादनको उत्पादन लागत बढ्न गई स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउने र माग कम हुँदा व्यवसायी विस्थापीत हुने अवस्थामा पुगेको उनीहरुको भनाई छ । उद्योग व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा पनि सरकार, केन्द्रिय बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मुकदर्शक भैरहेका कारण सबैको ध्यानाकार्षणका लागि शान्तिपूर्ण विरोधमा उत्रनु परेको उनीहरुको भनाई छ ।
यसैगरी विश्व बैंकले आयातमा रोक नलगाउन निर्देशन दिँदा समेत आयात हतोत्साहित गर्ने नाममा अनेकन मार्जिन, चल्ती खाता आदि विभिन्न अड्चन लगाउंदै लागत बढाउन र मुद्रास्फिति दर वृद्धि गर्न सरकार उद्दत भएको आरोप पनि व्यवसायीहरुको छ ।
यसैगरी बैंकहरुमा निक्षेप नबढे पनि निक्षेपमा ब्याज बढाउनु, आधारदर बढेको भन्दै ६ महिना भित्र कर्जाको ब्याजदर दोब्बर बनाइनुले आधिकारीक व्यापार विस्थापित गरी अनाधिकृत व्यापारलाई प्रश्रय दिने खेल रहेको आरोप व्यवसायीहरुको रहेको छ । ब्याजदर बढाउंदैमा निक्षेप नबढेकाले उद्योगका लागी एकल अंकमा कर्जा उपलब्ध गराउन र व्यापारमा १ र २ प्रतिशत मात्र थप गरी लिन पाइने गरि लगानी योग्य पूंजीको शिघ्र व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन ।
बैंकहरुको खर्च न्यून गरि स्प्रेड दर ३ प्रतिशत भित्र राखी जोखिमका आधारमा बढीमा २ प्रतिशतमात्र थप प्रिमियम लिन पाइने व्यवस्था गर्न आग्रह समेत गरेका छन । साथै उनीहरुले बैंकहरुले लिने सेवा शुल्क, कर्जा स्वीकृत शुल्क, एलसी नेगोसिएसन शुल्कमा दोब्बर वृद्धिलाई अन्त्य गरि गत वर्षको भन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन । हाल भएका कर्जाहरुलाई यस आर्थिक वर्ष सम्म पुनःतालिकरण गरि ,ब्याज बुझाउने म्याद ३५ दिन सम्म लाई नियमित मान्ने र लिलाम गर्ने प्रक्रिया लाई हाल स्थगित गर्न माग गरेका छन ।
त्यस्तै उनीहरुले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी मार्गनिर्देशन २०७९ स्थगनको माग समेत गरेका छन । विभिन्न बाह्य तथा आन्तरिक समस्याहरुका कारण उद्योग व्यवसायहरु ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको समयमा चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका उपयुक्त नभएको जनाउदै उद्योग व्यवसायीहरुले निर्देशिका स्थगनको माग गरेका हुन् ।
आन्दोलनमा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकिङ आतंक बन्द गर, चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका संसोधन गर, उच्च ब्याजदर फिर्ता गर, महंगो सेवा शुल्क फिर्ता गर लगायतका नारा लेखिएका प्ले कार्ड बोकेका छन् ।