आगामी आवका लागि भौतिक मन्त्रालयलाई १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ
काठमाडौँ : आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) का लागि ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले उक्त रकम फास्ट ट्र्याकका लागि प्रस्ताव गर्न भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिलिङ (बजेट सीमा) तोकेर पठाएको थियो । त्यही सिलिङमा नघट्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाइएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
यति धेरै बजेट प्रस्ताव गरिए पनि आयोजनाको भौतिक प्रगति ज्यादै न्यून छ । निर्माण थालिएको ५ वर्षमा आयोजनाको काम १९ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न चालु आवमा ८ अर्ब ९० करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, १० महिनामा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । आयोजनाको खर्चलाई लिएर मन्त्रालयसमेत सन्तुष्ट नरहेको स्रोतले जनायो । नेपाली सेनाको निर्माण व्यवस्थापन रहेको आयोजनाको निर्माण समयावधि ०८०/८१ सम्म मात्र हो । आयोजना सुरु भएयता अहिलेसम्म करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको सेनाले जनाएको छ ।
आगामी आवका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले भौतिक मन्त्रालयलाई पठाएको १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँको सिलिङभित्र रहेर फास्ट ट्र्याकलाई बजेट प्रस्ताव गरिएको भौतिक मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख शुभराज न्यौपानेले बताए । ‘प्राप्त सिलिङमध्ये ३० अर्ब सेनालाई दिँदा १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट रहन्छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा अन्य योजनामा बजेट अभाव हुने देखिन्छ ।’ फास्ट ट्र्याकमा नियमित प्रक्रियाबाट बजेट खर्च गर्दा त्यसले अन्य पूर्वाधार निर्माणमा असर गर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै लगानीको मोडल बनाउनुपर्ने सुझाव पनि भौतिक मन्त्रालयले दिएको उनको भनाइ छ ।
तर, भौतिक मन्त्रालय आफैं पनि विकास खर्चमा कमजोर देखिएको छ । चालु आवमा विनियोजित १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म ३८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । बजेट प्रतिस्थापन विधेयक आउन ढिलाइ हुँदा र काम गर्ने समयमा निर्माण व्यवसायीले निर्माण होलिडेले गर्दा प्रगति बढ्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी आवका लागि ठेक्का भएर काम जारी रहेका आयोजनालाई निरन्तरता दिने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको न्यौपानेले बताए । त्यसमा राष्ट्रिय गौरवका सडकलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको उनले जनाए ।
‘प्राथमिकतामा नागढुंगा– सिस्नेखोला सुरुङ मार्गलाई पनि राखिएको छ । उक्त सुरुङलाई आवश्यक जग्गाको मुआब्जाका लागि थप बजेट प्रस्ताव गरिएको हो,’ उनले भने । त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति गर्दै ४ लेनदेखि ६ लेनसम्म बनाउने योजना पनि प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त राजमार्ग विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ ।
आगामी बजेटमा सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकलाई ६ लेनको बनाउने योजना समेट्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । ‘यो नेपाल सरकार आफैंले बनाउने सडक हो,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार तयारी गरिएको छ ।’ पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत निजगढदेखि बर्दिबास खण्डलाई पूरा गर्ने योजना पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यस खण्डको धेरै ठाउँमा ट्र्याक बेल्ट बनिसकेको र पुल निर्माणाधीन भएकाले स्टेसन बनाएर रेल सञ्चालन गर्ने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा परेको उनको भनाइ छ । सिद्धबाबा सुरुङको ठेक्का भएकाले आगामी आवबाट त्यसको काम अघि बढ्ने भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ । ठेक्का भइसकेका बाहेक अन्य सुरुङ मार्गको ठेक्का लगाउने तयारी नरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । सबै सुरुङ मार्गको अध्ययन गर्ने गरी प्राथमिकतामा राखिएको हो ।
‘सुरुङलाई बजेटमा राख्ने कुरा अहिले फेसनजस्तै बनेको छ । जहाँ पनि सुरुङका कुरा गरिन्छ । यो थोरै लागतमा बन्ने कुरा होइन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यसको लागत महँगो पर्छ । १ किलोमिटर सुरुङ खन्नै लागत ३/४ अर्ब पर्छ ।’
गौरवका रूपमा रहेका सडकहरू मध्यपहाडी, हुलाकी, मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणलाई पनि बजेटमा विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । उत्तर–दक्षिणमा कोसी, कर्णाली र कालीगण्डकी करिडोर राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना भएकाले तिनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनायो । यी सडक निर्माणको काम आगामी आवमा पनि