अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अनुशासनको प्रश्न उठ्ने गरे पनि सरकार गैरजिम्मेवार, विज्ञ भन्छन्– ‘नेपाल–भारत व्यापारमा विकृति बढ्छ, भारतले विश्वास गर्न नसक्ने वातावरण बन्न सक्छ’
राजु चौधरी, काठमाडौँ : वैध/अवैध माध्यमबाट भारत निर्यात गर्नैका लागि सुपारी, केराउ, मरीच र छोकडा अत्यधिक मात्रामा तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा भित्र्याउने गरिएको छ । नेपालबाट शून्य भन्सारदरमा कृषि वस्तु भारत निर्यात गर्न सकिने सुविधा दुरुपयोग गर्दै यी वस्तुको ओसारपसार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अनुशासनको प्रश्न उठ्ने गरे पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन ।
सुपारी इन्डोनेसिया र थाइल्यान्ड, केराउ क्यानडा, रुस र अमेरिका, छोकडा पाकिस्तान र दुबई तथा मरीच भियतनामबाट भित्र्याउने गरिएको छ । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरका यी वस्तु आयात गरिएको थियो । २०७४/७५ मा दोब्बर अर्थात् १० अर्ब १७ करोडको आयात भयो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १२ अर्ब ४२ करोड र २०७६/७७ मा १५ अर्ब ५६ करोडको आयात गरिएको छ । ‘नेपालमा यति धेरै खपत हुने ठाउँ देखिँदैन,’ भन्सार विभागका एक अधिकारीले भने ।
सुपारी, केराउ, मरीच र छोकडाको माग भारतमा अत्यधिक छ । इन्डोनेसियालगायतका उत्पादक मुलुकले भारतमा सोझै निर्यात गरे भन्सार महसुल लाग्छ । नेपालबाट भने खुला सिमानामार्फत तस्करीसमेत गरेर व्यापारीले फाइदा लिन्छन् । जानकारका अनुसार यी वस्तुको वैधानिक निर्यातभन्दा पनि तस्करी मौलाउँदो छ । ‘नेपाली व्यवसायीले नेपालको भन्दा पनि भारतको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी सुपारी, केराउ, मरीच र छोकडा आयात गर्छन् । उता पठाएर मनग्य फाइदा कमाउँछन्,’ भन्सारका ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार भारतले बेलाबेलामा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अनुशासनको प्रश्न उठाउने गरेको छ । वाणिज्यविज्ञ तथा अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे कर छुट सुविधा दुरुपयोग गर्दै भारत निर्यातकै लागि सुपारी र केराउ आयात गर्न दिँदा नेपाल–भारत व्यापारमा विकृति बढ्ने बताउँछन् । ‘भारतले नेपाललाई विश्वास गर्न नसक्ने वातावरण पनि बन्न सक्छ,’ उनले भने ।
भन्सारका अधिकारीका अनुसार आयातकर्ताले सुपारी, केराउ, मरीच, छोकडा आयात गरेपछि अर्को ‘डमी (कागजी) फर्म’ मा बेचेको देखाउने गरेका छन् । त्यसपछि कुनै व्यक्तिलाई बेचेको पनि देखाइन्छ । ‘धेरैजसो फर्मले व्यक्तिलाई बिक्री गर्छन् । त्यसपछि अवैध रूपमा भारत जान्छ । छिटो नाफा हुने भएकाले यस्ता वस्तुको तस्करी बढी हुने गरेको छ,’ ती अधिकारीले भने ।
सरकारले भने व्यापारीको प्रभावमा परेर बारम्बार यी सामग्रीको आयात खुलाउने र बन्द गर्ने निर्णय गरिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले एक महिनाअघि पनि तस्करीका लागि प्रयोग हुने सुपारी, केराउ, छोकडा र मरीच आयात खुलाउने निर्णय गरेको छ । आलोचना सामना गर्न नसकिने आकलनमा उक्त निर्णय सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै नेतृत्व गरिरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत यस्तो विवादास्पद निर्णय गरिएको हो । यही विषयमा विमति राख्ने उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेश भट्टराई र अन्य सहसचिवको सरुवा गरिसकिएको छ ।
यसअघि संसदीय समितिले कार्यविधि वा मापदण्ड नबनाई आफूले चाहेका व्यापारीलाई आयात अनुमति दिएको निष्कर्ष निकाल्दै गत वैशाखमा भन्सार विभागलाई पत्र पठाएर तत्काल सुपारी आयात रोक्न भनेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि गत असोजमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका नाममा पत्र लेखेर माग आपूर्तिको विश्लेषण गरेर मात्रै परिमाण यकिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर पर्याप्त छलफल, अध्ययन र कार्यविधि नै नबनाई व्यापारीको दबाबमा अहिले फेरि आयात खुलाइएको हो ।
आयातित सुपारी, केराउ, मरीच र छोकडाको तस्करी बढेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७६ चैत २४ मा निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ (१) बमोजिम वस्तु पैठारीमा बन्देज लगाएका थिए । कोभिड–१९ महामारी बढेका बेला विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन भन्दै खतिवडाले बन्देज लगाएका थिए । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेपछि सरकारले २०७७ चैत ९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर पूर्ण बन्देज हटाएर परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उद्योगी व्यवसायीले एक वर्षमा केराउ ८० हजार टन, सुपारी २५ हजार टन, छोकडा ५ हजार टन, नधुलाएको मरीच १५ हजार टन आयात गर्न सक्ने गरी परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको थियो । प्रतिबन्ध फुकुवासँगै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा आयात कोटाको १८ गुणा बढी मागको आवेदन परेको थियो । त्यसले पनि स्वदेशमै खपत हुनेमा शंका उब्जिएको विभागले जनाएको छ । परिमाणात्मक बन्देज लागेपछि २०७७/७८ मा ३ अर्ब २६ करोडको केराउ, ७६ करोडको सुपारी, ५८ करोडको छोकडा र १३ करोडको मरीच आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । ‘वस्तुको माग, उपभोग र खपत हेर्नुपर्छ । तर आवश्यकताभन्दा बढी आयात भइरहेको छ,’ वाणिज्य विभागका एक अधिकारीले भने ।
विभागका अनुसार गत साउनमा परासी, बर्दघाट र प्रतापपुरका सीमा क्षेत्रबाट प्रहरीले ७ सय ३० क्विन्टल केराउ बरामद गरेको थियो जसको बजार मूल्य करिब २२ लाख रुपैयाँ थियो । गत भदौमा पनि प्रहरीले नवलपरासी (पश्चिम) बाटै भन्सार छलीको २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको केराउ बरामद गरेको थियो । त्यतिबेला साना कारोबारीमात्रै समातिएका थिए ।
सुपारी, केराउ, मरीच र छोकडा आयातका लागि करिब ५० वटा फर्म (ट्रेडिङ कम्पनी) सक्रिय रहेको भन्सार विभागले बताएको छ । ती फर्म चाँदी कारोबारमा पनि संलग्न रहेको आशंका छ । तर ती फर्म वा व्यक्तिको खोजी एवं छानबिन सरकारले गरेको छैन । ‘भारतमा बढी माग भएका वस्तुको आयात धेरै छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘वस्तु तस्करी भएर विदेश जान्छ र राज्यलाई एक पैसा फाइदा छैन भने आयात किन खुलाउने ?’ कान्तिपुरबाट