आवश्यक कागजात बुझाउन विद्युत् विकास विभागद्वारा यती इन्भेस्टमेन्टलाई परिपत्र, विभाग भन्छ– ‘निवेदन आएपछि प्रक्रियामा लगिएको हो, सर्वोच्चको आदेशअनुसार नै अघि बढ्छौं’
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा लाङटाङ खोला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमति प्रक्रिया अघि बढेको छ । आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी यती वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएपछि विद्युत् विकास विभागले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
विभागले गत माघ १४ मा यती इन्भेस्टमेन्टसँग कागजात माग्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । त्यसको १० दिनपछि यतीलाई पत्राचार गर्दै विभागले आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, डिजाइन, प्रमुख संरचनाको रेखांकन नक्सा, निर्माण कार्यतालिका, स्वीकृत भइसकेको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, कम्पनीको अद्यावधिक सेयर संरचनालगायत विवरण बुझाउन भनेको छ ।
लाङटाङ खोला आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि यती इन्भेस्टमेन्टले आवेदन दिएपछि त्यसको प्रक्रिया अघि बढाइएको विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक सन्दीपकुमार देवले बताए । ‘उसले सर्वेक्षण लाइसेन्स पहिल्यै पाएको थियो । ५ वर्ष बित्न लागेपछि उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि निवेदन हालेको छ,’ उनले भने, ‘निवेदन आएपछि विभागको प्रक्रियामा त जानुपर्छ । त्यसैले कागजात मागिएको हो ।’ आयोजना बनाउँदा ५० प्रतिशत पानी छाड्ने विषयबारे भने विभागले अहिले कुनै निर्णय नलिनेसमेत उनको भनाइ छ । ‘यो विषय अहिले पनि अदालतमा अनिर्णीत नै छ । अन्तरिम आदेशले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नू भनेपछि हामी साबिकको व्यवस्थाअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ देवले भने ।
लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र निर्माण प्रस्ताव गरिएको यस आयोजनामा पानी प्रयोगको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । अघिल्लो सरकारको पालामा तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले यतीलाई सोझै फाइदा हुने गरी निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रभित्र नदीको पानी प्रयोगसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न लगाएका थिए । उनले निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रको भित्री भाग (कोर एरिया) मा जलविद्युत् आयोजना बनाउन मिल्ने गरी कार्यनीतिसमेत संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका थिए ।
‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र स्थानीय उपभोक्ताको हितका लागि १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको मात्र विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सहमति दिन सकिने व्यवस्था छ । विद्युत् उत्पादन गर्न नदी, खोला थुन्दा वा फर्काउँदा प्राकृतिक प्रवाहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत पानी छाड्नपर्ने व्यवस्था छ । तर तत्कालीन वनमन्त्री आलेले यती इन्भेस्टमेन्टद्वारा प्रवर्द्धित लामटाङ जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा नदीको प्राकृतिक बहावमा कम्तीमा १० प्रतिशत मात्रै पानी छाडे पुग्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका थिए । आलेको ठाडो आदेशमा संशोधित उक्त व्यवस्था २०७८ जेठ १३ को मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको देखिन्छ ।
सरकारको यो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता विज्ञान सिंह विष्टले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे । गत असार ६ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’ को दफा ५ र दफा १५ थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । सर्वोच्चले निकुञ्ज र आरक्षको भित्री भागमा विद्युत् उत्पादन अनुमति दिन सकिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतबाट अन्तरिम आदेश आए पनि आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको प्रक्रिया रोकिएको देखिँदैन ।
यती वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्टले लामटाङ निकुञ्जको भित्री भागमा पर्ने स्याफ्रु, बृद्धिम, टिमुरेलगायत क्षेत्रभित्र पर्ने गरी ३ सय १० मेगावाट उत्पादन क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पाएको छ । सुरुमा यो आयोजना १ सय ७५ मेगावाटमा बनाउन भन्दै यती ग्रुपले लामै समय ‘लबिइङ’ गरेको थियो । जलाशययुक्त आयोजनाका रूपमा सम्भाव्य नरहेकाले यसलाई नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना (आरओआर) का रूपमा बनाइनुपर्ने माग यतीको थियो । तर विभागले जलाशययुक्त आयोजनाका रूपमा मात्रै अघि बढाउन सकिने बताएपछि यती इन्भेस्टमेन्टले अघिल्लो सरकार र तत्कालीन वनमन्त्री प्रेम आलेमार्फत पानीको प्रयोगसँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई संशोधन गर्न लगाएको थियो ।
तत्कालीन सरकारले जलविद्युत् आयोजना र केबलकार जस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई सहज बनाउन यस्तो व्यवस्था गरेको बताए पनि सर्वोच्च अदालतले भने ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तुको संरक्षणमा असर पर्ने भएकाले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नू’ भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको समाचार हेमन्त जोशीले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।