एक वर्षमा तीन श्रममन्त्री बने, तर पुनःएकीकरण कार्यविधि बनेन
काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा विगत एक वर्षमा तीन मन्त्री फेरिए पनि विदेशबाट फर्किका श्रमिकको हितका लागि तयार भएको कार्यविधि १ वर्षदेखि स्वीकृति नभई अलपत्र परेको छ ।
मन्त्रालयको बेवास्ताका कारण कोभिड–१९ लगायतका कारण समस्यामा परी फर्किएका नेपाली कामदारलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको पुनः एकीकरणका आधा दर्जन कार्यक्रम समेटेर तयार भएको कार्यविधिको मस्यौदा १ वर्षदेखि अलपत्र परेको हो ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाका श्रमिकका लागि पुनःएकीकरण कार्यक्रमका लागि बनेको अवधारणपत्रले एक वर्ष बितिसक्दा पनि कानुनी मान्यता नपाउँदा विदेशबाट फर्केका श्रमिक सरकारी सेवाबाट वञ्चित बनेका छन् । संकटका बेला समस्यामा परी फर्किएका श्रमिकलाई सामाजिक एवं आर्थिक पुनः एकीकरण गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको पुनः एकीकरण कार्यविधि (संचालन तथा व्यवस्थापन) स्वीकृत नहुँदा १ वर्षअघि नै सञ्चालन हुनुपर्ने कार्यक्रम हालसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
कोभिड–१९ लगायतका कारण समस्यामा परी फर्किएका नेपाली कामदारलाई लक्षित गरी कार्यविधि (संचालन तथा व्यवस्थापन) को मस्यौदा वैदेशिक रोजगार बोर्डले तयार गरी २०७७ पुस १० गते नै स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । मन्त्रालयमा पेस भएको १ वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म स्वीकृति हुन नसक्दा यस कार्यक्रमभित्र समेटिने लक्ष्य राखिएका ६० हजार श्रमिक सरकारी सेवाबाट वञ्चित बनेका छन् । यो कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य भनेको कोभिड संकटका कारण विदेशबाट अलपत्र परी फर्किएकामध्ये १० हजार श्रमिकलाई लक्षित गरी स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यका निर्धारित कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा उद्यमशिलता विकास, सीप तालिम, निःशुल्क सीप परीक्षण, वित्तीय सारक्षता, सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सहजीकरण, मनोवैज्ञानिक परामर्शलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने थियो ।
मन्त्रालयले समेत आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/०७८ मा कार्यक्रम अवधारणा अनुसार २४ हजार ४ सय श्रमिकलाई मनोसामाजिक परामर्श, २० हजार ६ सय जना वित्तीय साक्षरता, १० हजार श्रमिकलाई पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख छ । यसैगरी यो कार्यविधिको मस्यौदामा ७ हजार ८ सय १३ महिलासहित २३ हजार ७ सय ४९ जनालाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान भएको गरिने लक्ष्य छ । यसैगरी १४ हजार ७ सय ४ जनालाई वित्तीय साक्षरता तालिम सञ्चालन गरिने लक्ष्य रहेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं सहप्रवक्ता थानेश्वर भुसालले कार्यविधिका बारेमा अनविज्ञता जनाउँदै यस सम्बन्धमा भएको प्रक्रियाका बारेमा छलफल नभएको बताए । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भने वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिको पुनःएकीकरण कार्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भई अर्थ मन्त्रालयसँग राय माग भएको उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिको पुनः एकीकरण कार्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायसँग राय माग गरिएको मन्त्रालयको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोभिड संकटमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका युवाका लागि तत्काल स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविधि बनेको १ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारी निकायबीचकै विवादले अघि बढ्न नसकेको जानकारको भनाइ छ । श्रम गन्तव्यमा रोजगारी गुमाएर फर्केका युवालाई तत्काल पुनःस्थापना गरी स्वरोजगार बनाउन कार्यक्रम बनाए पनि मन्त्रालयले निर्देशिका बनाउने र बोर्डले कार्यविधि बनाउने दोहोरोपना आएपछि ढिलो भएको हो ।
तत्काल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी बोर्डको सचिवालयले तयार गरी एक वर्षअघि स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेस गर्न अनुमति दिए पनि मन्त्रालयले ढिलाइ गरेका कारण कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन । कोभिड–१९ लगायत विभिन्न कारणले रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका श्रमिकलाई लक्षित गरी सञ्चालन गर्न लागेको स्वरोजगारमूलक पुनः एकीकरण कार्यक्रमका लागि दुई सरकारी निकायको समन्वयमा अलपत्र परेको छ ।
कार्यविधिको मस्यौदामा वैदेशिक रोजगारमा अलपत्र कामदारको उद्धार र गम्भीर प्रकृतिको विरामी समेतलाई लक्षित गरी मनोपरामर्शसहितको स्वरोजगार तथा उद्यमशिलता कार्यक्रमका लागि प्राविधिक सहयोगसमेत गर्ने योजना छ । योजनाअनुसार रोजगारीबाट फर्केका कामदारले विदेशमा सिकेका सीपको अभिलेख राख्ने, सीप परीक्षण गराउने लक्ष्य रहेको छ ।
कार्यक्रममा सीप परीक्षणवापत शुल्क शोधभर्ना दिने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाका लागि निःशुल्क सीपमूलक तालिम सञ्चालन, फर्किएकालाई उद्यमशिलता तालिम, मनोसामाजिक परामर्श सेवा रहेको छ । मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम बजेट बनाउने गरे पनि यसले कानुनी मान्यता नपाउँदा पीडित बनेर स्वदेश फर्केका युवाले लाभ लिन सकेका छैनन् ।
गन्तव्य मुलुकबाट स्वदेश फर्कनेमा ४४.२ प्रतिशत रोजगारमा संलग्न, १४.३ प्रतिशत बेरोजगार हुने गरेका छन् भने बाँकी ४१.५ प्रतिशत कुनै पनि काममा समावेश नभएको पाइएको छ । जसअनुसार १.७ प्रतिशत वैदिशक रोजगारीमा हुँदा र १४.३ प्रतिशत स्वदेश फर्किएपछि पनि सोबमोजिमको रोजगारीमा संलग्न भएको देखिन्छ । गन्तव्य मुलुकमा रहँदा ४५.६ प्रतिशत श्रमिकहरू सामान्य पेशामा संलग्न भएको देखिने समाचार आजको कारोबारले लेखेको छ ।