नेपालको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५४औँ वार्षिक साधारण सभा भर्खरै सम्पन्न भएको छ । यसबाट निर्वाचित पदाधिकारीले जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुुभएको छ । समग्र निजी क्षेत्रको नेतृत्व महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको काँधमा आएको छ । कोरोना महामारीले अप्ठ्यारो स्थितिमा पुु¥याएको उद्योग–व्यवसायलाई पुुनर्जीवन दिनुपर्ने दायित्व अब यही नेतृत्वमा आएको छ । समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा निजी क्षेत्रको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुुपर्ने र सरकारसँग सहकार्य गर्नुुपर्नेदेखि महासङ्घको संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि अगाडि आएको छ । यिनै विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छासँग गोरखापत्रका गोपालचन्द्र सुवेदीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
महासङ्घमा नयाँ पदाधिकारीसहित तपाईं नेतृत्वमा आउनुभएको छ । निर्वाचनमा विभिन्न समूह बनाएर प्रतिस्पर्धा भएको थियो । परिणाम मिश्रित आयो । अब महासङ्घलाई अब कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५४औँ वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ । तीव्र प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचनको परिणाम आएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरू आ–आफ्नो प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुभएको थियो तर यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ भने हामी व्यवसायी कुनै विचारधाराबाट प्रेरित भएर विभक्त भएका होइनौँ । यो राजनीतिक दलको जस्तो निर्वाचन पनि होइन । त्यसैले मतदान सम्पन्न हुनासाथ प्यानल भन्ने कुरा सकिएको छ । निजी क्षेत्रको उत्थान गर्ने, यसैको पैरवी गर्ने र सशक्त बनाउने हामी सबैैको साझा एजेन्डा हो । विभिन्न समूह बनाएर प्रतिस्पर्धा गरे पनि हाम्रो उद्देश्य एउटै हो । अर्को कुरा निर्वाचनको परिणामले पनि कुनै एक समूह भनेको छैन, मिश्रित खालको छ । यसले पनि हामीलाई मिलेर जाने निर्देश गरेको छ । निर्वाचनका क्रममा बनेका समूहको प्रभाव अबका दिनमा देखिँदैन । अब कुनै समूह छैन, हामी एकताबद्ध छौँ ।
नेतृत्व सम्हाल्नुअघि तपाईंले महासङ्घ र निजी क्षेत्रको निश्चित ‘भिजन’ बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा गर्नुभएको थियो । वरिष्ठ उपाध्यक्षहरूले पनि निर्वाचनअघि यस्तै ‘भिजन’ सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । अब ती कार्यान्वयन गर्ने बेला आयो । महासङ्घको अबको ‘भिजन’ के हो त ?
‘भिजन’ भन्ने कुरा कुनै व्यक्तिमा मात्रै सीमित रहँदैन । ती ‘भिजन’ महासङ्घका हुन् र सम्भवतः समग्र निजी क्षेत्रकै ‘भिजन’ हुन् । हाम्रा ‘भिजन’ समग्रमा बलियो अर्थतन्त्र निर्माण, रोजगार सिर्जना, निजी क्षेत्रको उत्थान र सशक्तीकरणसँग सम्बन्धित छन् । देशमा वार्षिक थप चार लाख युवाका लागि रोजगार सिर्जना कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले हेर्न खोजेका छौँ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्न सकियो भने कति रोजगार सिर्जना होला, साना तथा मझौला उद्योगको उत्थान गर्दा कति रोजगार बढ्ला अथवा ठूला उद्योग थपिँदा कति रोजगार थपिएला ? हामीले त्यो हेरेका छौँ । सेवा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने हो भने कति रोजगार थपिएला भन्नेमा अध्ययन गरिएको छ । अब हामी सबै वस्तुगत, जिल्ला, नगर सङ्घसँग बस्छौँ, साना मझौला व्यवसायीसँग पनि गहन छलफल गर्छौं । त्यसपछि ‘भिजन’ले समग्र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । समग्र क्षेत्रको उत्थान तथा सशक्तीकरणमार्पmत दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने दिशामा हामी केन्द्रित छौँ । त्यो सपना हामीले देखेका छौँ ।
कोभिड–१९ ले आर्थिक वृद्धि दर घटाएको छ । यस्तो अवस्थामा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दरको सपना कत्तिको सान्दर्भिक होला ? कोरोना महामारीले सिर्जना गरेका अप्ठ्यारालाई समाधान गर्न निजी क्षेत्रले के गर्छ त ?
हो, कोरोनाका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा पुुगेको छ । यो अवस्था नेपालको मात्र होइन, विश्वव्यापी समस्या हो । विश्व बैङ्कको प्रक्षेपणले यो वर्ष नेपालमा ०.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने भनेको छ । सरकारले १ प्रतिशतको अपेक्षा राखेको छ । हामी समग्रमा कमजोर अवस्थामा छौँ । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा लाखौँले रोजगार गुमाएका छन् । साना तथा मझौला उद्यम ठूलो समस्यामा छन् । यो समस्यालाई हामीले तीन पक्षबाट समाधानको प्रयास गर्न खोजेका हौँ । पहिलो, हामीले मौद्रिक नीतिमार्पmत निजी क्षेत्रका लागि सहज वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दियौँ । मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा सरकार तथा राष्ट्र बैङ्कले हामी निजी क्षेत्रको सुझाव सकारात्मक रूपले लियो र सोहीअनुरूप नीतिगत व्यवस्था पनि गरेको छ । ब्याज दर घटाउने, ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने, पुनर्कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्नेजस्ता दिएका थियौँ । केही कार्यान्वयनमा भने ढिलाइ भएका छन् । केही परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि छन् । त्यस विषयमा हामी छिट्टै सरकार तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्छौं ।
दोस्रो, श्रम व्यवस्थापनको कुरा हो । श्रमिकको व्यवस्थापनमा पनि केही समस्या छन् । रोजगारदाताले उद्योग बन्द रहेको समयमा ५० प्रतिशत मात्र पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नेगरी श्रम सङ्गठन तथा ट्रेड युनियनसँग परामर्श गरेर प्रस्ताव गरेको थियो तर अझै पनि सामूहिक सौदाबाजीको समस्या समाधान भएको छैन । यो वर्ष सामूहिक सौदाबाजी स्थगित गर्नुपर्छ भन्ने माग छ किनभने यो कठिन वर्ष हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीलाई भेटेरै हामीले यो आग्रह गरेका छौँ ।
तेस्रो, ‘स्टिमुलस प्याकेज’को कुरा छ । यो सामाजिक, आर्थिक रूपले कमजोर जनताको हातमा पैसा पु¥याउने विधि हो । सङ्कटका समयमा उत्पादकलाई विभिन्न खाले राहत तथा छुट दिने हो । लाखौँले रोजगारी गुमाएको समयमा नगद अभावले गुजाराको समस्या पनि परेको छ । यसरी राहत उपलब्ध गराउँदा उनीहरूको क्रयशक्ति जगेर्ना हुन्छ, माग सिर्जना हुन्छ । त्यसबाट अर्थतन्त्र गतिशील हुन मद्दत पुग्छ र राजस्वसम्ममा योगदान पुग्छ । यसमा केही त कार्यान्वयन भएजस्तो भयो तर यसलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा सरकारले सोच्नुपर्छ । हामीले पनि यसबारेमा छलफल र परामर्शलाई प्रभावकारी बनाउने छौँ ।
तपाईंले सहुलियत, छुट र ‘स्टिमुलस प्याकेज’को कुरा उठाउनुभयो । साधारण सभा उद्घाटनमै पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको गच्छे हेरेर मात्र माग्न आग्रह गर्नुभएको थियो । के तपाईंहरूको माग सरकारले पूरा गर्न सक्छ ?
महासङ्घले राज्यको क्षमतालाई अत्यन्तै गम्भीर रूपमा मनन गरिहाल्छ नै । हामी मागका लागि मागजस्तो गर्र्दैनाँै, राज्यले कति सक्ला ऊसँग गरिएका अपेक्षा कार्यान्वयन कसरी होलान् त्यो हामीले जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले विश्लेषण गरेरै माग गर्छौं । जस्तो कि ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्दा राज्यलाई थप व्ययभार त पर्दैन, यो त नीतिगत व्यवस्थापन मात्र हो । पुनर्कर्जा र ब्याज दरमा सहुलियतको कुरामा पनि सरकारमाथि प्रत्यक्ष आर्थिक दायित्व सिर्जना हुँदैन । जहाँसम्म ‘स्टिमुलस प्याकेज’को कुरा छ, सरकारमा केही भार सिर्जना होला तर त्यसले त अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सहायता गर्छ । रोजगारको अवसर बढाउँछ, जनताप्रति राज्यको दायित्व पनि बहन हुने, कर राजस्वको लक्ष्य पूूरा हुने अवस्था आउँछ । सरकारलाई दीर्घकालीन लाभ हुन्छ । त्यसैले हामीले राज्यसँग अनावश्यक माग राख्ने कुरा हुँदैन ।
निजी क्षेत्रले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दैन, कोभिड महामारीका समयमा पनि निजी क्षेत्र लुकेर बस्यो भन्ने आरोप पनि लाग्ने गर्छ नि !
कुरा त्यस्तो होइन । यो कुरा बुझाइको फरक हो । हामीले व्यवसाय गर्ने हो । विश्वमै हेर्नुभयो भने व्यवसायीले उचित नाफा लिएर काम गर्ने हो । कोभिडको समय निकै चुनौतीपूर्ण हो । यस्तो बेलामा पनि उद्योगी–व्यवसायी आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रिनुभएको थियो । बन्दाबन्दीका समयमा कुनै पनि सामानको अभावको अवस्था हुन पाएन । दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य वृद्धि भएन । आपूर्ति व्यवस्था पनि सहज भयो । त्यो निजी क्षेत्रले गर्व गर्ने विषय हो । हामीले मर्यादित तहको नाफा गर्दै आएका छौँ, त्यो गर्नु पनि पर्छ । निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय कानुनको पालना गरेर उद्यम–व्यवसाय गरेको छ । अझ यो क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वसमेत वहन गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्र समाज र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार भएरै आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । कोभिड महामारीका समयमा महासङ्घ र यसका विभिन्न सञ्जालमा आबद्ध मित्रहरूले राहत उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनेलगायत खानपानमा सघाउनेजस्ता काम गरेको थियो । हामीले महासङ्घ सचिवालयबाटै पनि यस्ता कार्य गरेका थियौँ ।
कतिपय अवस्थामा महासङ्घले नै आफ्ना सदस्यलाई नैतिकता पालना गर भन्नुपर्ने अवस्था आइरहेको देखिन्छ । व्यावसायिक मर्यादाको विषयलाई महासङ्घले कसरी कार्यान्वयन गर्ला ?
हाम्रा पूर्वअध्ययक्षहरूले व्यावसायिक आचारसंहिता बनाउनुभएको छ । त्यो आचारसंहिता अहिले पनि अपरिहार्य र सान्दर्भिक छ । हो, केही खराब प्रवृत्तिका व्यक्ति भेटिन सक्छन् । उनीहरूबाट प्रश्न उठेको हुन सक्छ त्यो त हरेक क्षेत्रमा हुन्छन् । केही खराब पात्रका आधारमा समग्र क्षेत्रमाथि दोषारोपण हुनुहुँदैन । समग्रमा नेपालको निजी क्षेत्र दक्षिण एसियामै जिम्मेवार मानिन्छ । नेपालको जीडीपी र राजस्वबीचको अनुपात दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट छ । यसले निजी क्षेत्र कर तिर्न तयार छ भन्ने प्रमाणित गर्छ, नियत सफा छ भन्ने देखिन्छ । समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना हामीले पनि बोकेका छौँ । राज्यको कानुन, नीति, नियम मान्दै सरकारका योजना कायक्रममा सहभागिता तथा सहकार्यसमेत गर्दै आएका छौँ ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध अहिले कस्तो छ त ?
अहिले सम्बन्ध राम्रो छ, सहकार्य नभई कुनै विकल्पै छैन । एक अर्कालाई विश्वास गर्नैपर्छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच साझेदारीका धेरै क्षेत्र हुन्छन् । विश्वासको वातावरण दुवैले बनाउनुपर्ने हुन्छ । कुनै बेला विश्वास टुटेको छ । सरकार अभिभावक हो । उसकै नीति नियममा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानीको वातावरण बनाउने, आर्थिक गतिविधि बढाउने विषयमा सहकार्य नभई हुँदैन ।
हाम्रो निजी क्षेत्र उद्यमभन्दा व्यापारमै बढी केन्द्रित देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा लगानीको वातावरण बनाउने सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका के रहन्छ ?
नेपालको अर्थतन्त्रमा उद्योगको हिस्सा घट्दो छ । व्यापारको हिस्सा बढ्दो छ । व्यापार घाटा पनि बढिरहेको छ । यो अवस्थामा निजी क्षेत्रले उद्यमभन्दा व्यापारमै ध्यान दिएको देखिन्छ । यो एकदमै चुनौतीपूर्ण अवस्था हो । यसलाई फेर्नुपर्ने हुन्छ । यसको कारण के हो भने नेपालमा उत्पादनमूूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न केही नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । हामीकहाँ व्यवसाय सञ्चालन लागत अत्यन्तै उच्च छ । यसमा चार–पाँचवटा पक्ष छन् । हाम्रो श्रमको उत्पादनशीलता कमजोर छ । त्यो सुधार गर्नैैपर्छ । बिजुली महँगो छ । उद्योगका लागि सस्तोमा दिइनुपर्छ । बैङ्कको ब्याज दर पनि कम गर्नुपर्छ । ठूलो रोजगार सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन प्रकृतिको लगानी चाहिने उद्योगलाई ब्याज सस्तो बनाइनुपर्छ । हाम्रा भौतिक पूर्वाधार अत्यन्तै कमजोर छन् । कमजोर सडक सञ्जाल, भन्सार पूर्वाधारजस्ता कुरा कमजोर हुँदा उद्यमीले बढी लागत तिनुपर्ने अवस्था छ । नीति नियम पनि त्यस्तै छन् । उत्पादनमूूलक व्यवसाय गरौँ भन्यो भने दसाँै सरकारी निकाय धाउनुपर्ने, उनीहरूको अनुगमन नियमनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । दस निकायका कुरा मान्दामान्दै उद्योग चलाउनै मुस्किल छ । त्यसैले व्यापार ग¥यो भने कम झमेला छ । सरकारले यो अवस्था फेर्नुपर्छ । अनुगमन नियमनजस्ता कुरामा एकद्वार नीति अपनाउने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
महासङ्घको संस्थागत सुदृढीकरण, सचिवालय सुधारजस्ता कुरा हरेक साधारण सभापछि उठ्ने गरेका विषय हुन् । तपाईंहरूले पनि भन्दै आउनुभएको थियो । अब यो दिशामा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
सबै साथीको गुनासो सचिवालय कमजोर भयो भन्ने छ । आर्थिक पारदर्शिता कम भयो भन्ने पनि छ । यो कुरालाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौँ । हामीले यो दिशामा काम सुरु गरिसकेका छौँ । अब हिसाबकिताब पारदर्शी हुने छन् । सङ्गठनको सुधारका लागि विधान संशोधन आवश्यक छ । सदस्यहरूको सुझावमा संशोधन हुन्छ । महासङ्घलाई प्रदेश संरचनाअनुरूप केही सामयिक परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने पनि देखिएको छ । त्यसैले विधान संशोधनका विषयमा संयोजक तोकेर काम गर्ने तयारी छ । गोरखापत्रबाट