जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षाका लागि सरकारको ६ बुँदे नयाँ अवधारणा, बिमा अनिवार्यदेखि सुरुङ पुनर्संरचनासम्म

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विकास आयोजनाको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउने तयारी थालेको छ।

मन्त्रालयले आयोजना निर्माण, व्यवस्थापन तथा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन ६ बुँदे सुरक्षा अवधारणा अघि सारेको हो। सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणसँगै आयोजनामा कार्यरत श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार पछिल्ला विपद्का घटनाबाट पाठ सिक्दै आयोजनाको सुरक्षा र व्यवस्थापनमा नीतिगत सुधार आवश्यक देखिएको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार प्रस्तावित सुरक्षा अवधारणामा निम्न व्यवस्था समेटिएका छन्।

१. आयोजनाको संरचनात्मक बिमा अनिवार्य

अबदेखि प्रत्येक विकास आयोजनाले अनिवार्य रूपमा हल वा संरचनात्मक बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले विपद् वा अन्य कारणबाट आयोजनाका संरचनामा हुने क्षतिको जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।

२. ‘एक आयोजना, एक सुरक्षा अधिकारी’

आयोजना स्थलमा सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ‘वान प्रोजेक्ट, वान सेफ्टी अफिसर’ अवधारणा अघि सारिएको छ। प्रत्येक आयोजनामा सुरक्षा हेर्ने जिम्मेवार अधिकारी रहने व्यवस्था गरिनेछ।

३. उद्धार तालिम अनिवार्य

आकस्मिक दुर्घटना तथा प्राकृतिक विपद्का बेला मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न आयोजना स्थलमा नियमित उद्धार तथा आपत्कालीन प्रतिक्रिया तालिम सञ्चालन गरिनेछ।

४. आकस्मिक योजना अनिवार्य

सम्भावित दुर्घटना, बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न प्रत्येक आयोजनाले स्पष्ट आकस्मिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

५. पावर हाउसमा ३० दिनको अत्यावश्यक सामग्री

पावर हाउस क्षेत्रमा कम्तीमा ३० दिनसम्म पुग्ने खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्री भण्डारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। यसका लागि ‘न्यूनतम आवश्यकता सूची’ (एमआरएल) तयार गरी लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

६. सुरुङमार्गको पुनर्संरचना

सुरुङमार्गको सुरक्षा र दीर्घकालीन स्थायित्वलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक स्थानमा सुरुङको पुनर्संरचना गर्ने विषयमा छलफल तथा प्राविधिक परामर्श तीव्र पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित नयाँ सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि जलविद्युत् तथा अन्य विकास आयोजनाको भौतिक संरचना र श्रमिकको सुरक्षा थप मजबुत हुनेछ।

साथै, बाढी, पहिरो, दुर्घटना तथा अन्य आपत्कालीन अवस्थाको सामना गर्न आयोजना थप सक्षम हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।