देवघाट–१ का १० जना लाभग्राहीको जग्गा दर्ता हुँदै, कानुनी स्वामित्व स्थापित हुने
तनहुँ । वर्षौँदेखि आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्वको प्रमाणपत्रको प्रतीक्षामा रहेका देवघाट गाउँपालिका–१ का भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासीले बुधबार लालपूर्जा पाउने भएका छन्।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति तनहुँले देवघाट–१ का सूचीकृत भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा दर्ता गरी लालपूर्जा वितरण गर्न लागेको हो। लामो समयदेखि जग्गाको स्वामित्व प्रमाणपत्रको प्रतीक्षामा रहेका लाभग्राही लालपूर्जा पाउने भएपछि उत्साहित भएका छन्।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति तनहुँका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीले वर्षौँदेखि जग्गा भोगचलन गर्दै आएका भूमिहीनलाई कानुनी रूपमा स्वामित्व दिलाउने प्रक्रियाअन्तर्गत लालपूर्जा वितरण गर्न लागिएको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेका लाभग्राहीलाई प्राथमिकताका साथ लालपूर्जा उपलब्ध गराइनेछ।
समितिका सदस्यसचिव तथा नापी कार्यालय तनहुँका प्रमुख विशाल थापाका अनुसार आवश्यक कागजात तथा प्रक्रिया पूरा गरेका सूचीकृत लाभग्राहीको जग्गा दर्ता गरी लालपूर्जा वितरण गर्न लागिएको हो। जग्गा दर्ताका लागि परिवारमूली र निजका पति वा पत्नी स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने जानकारी समितिले दिएको छ।
समितिको भदौ २५ गतेको निर्णयअनुसार देवघाट–१ का सूचीकृत लाभग्राहीलाई आवश्यक कागजातसहित समितिको कार्यालयमा उपस्थित हुन सातदिने सूचना जारी गरिएको थियो।
‘वर्षौँदेखिको सपना पूरा हुँदैछ’
लालपूर्जा पाउनेमध्येकी सुनिता दर्जीले वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व आफ्नो नाममा आउने भएपछि खुसी लागेको बताउनुभयो।
“आफ्नो नाममा जग्गाको कागज हुने सपना धेरै वर्षदेखिको हो। अब त्यो सपना पूरा हुँदैछ,” उहाँले भन्नुभयो।
अर्की लाभग्राही होममाया परियारले पनि लालपूर्जा प्राप्त भएपछि ठूलो राहत मिल्ने बताउनुभयो। लामो समयदेखि जग्गा भोगचलनमा रहे पनि आफ्नो नाममा लालपूर्जा नहुँदा स्वामित्वको कानुनी प्रमाण नभएको उहाँको भनाइ छ।
१० जना लाभग्राही सूचीकृत
समितिका अनुसार देवघाट–१ बाट मिनुमाया गुरुङ, सुशिला गुरुङ, छविलाल गुरुङ, बुद्धबहादुर परियार, सोमबहादुर दमै, सुनिता दर्जी, सुरज दमाई, एकबहादुर दर्जी र विष्णुबहादुर माझीसहित १० जना जग्गा दर्ताका लागि सूचीकृत भएका छन्।
जग्गा दर्ताका लागि परिवारमूली तथा निजका पति वा पत्नीको सक्कल नागरिकता, निवेदन दर्ता तथा नक्साको निस्सा र दुवैको दुई–दुई प्रति हालसालै खिचिएको पासपोर्ट आकारको फोटो आवश्यक पर्ने समितिले जनाएको छ।
प्रचलित कार्यविधिअनुसार भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई उनीहरूले हाल भोगचलन गर्दै आएको जग्गामध्ये पहाडी क्षेत्रमा बढीमा पाँच रोपनी १४ आनासम्म जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ।
लालपूर्जा प्राप्त गरेसँगै वर्षौँदेखि जग्गा भोगचलन गर्दै आएका परिवारको जग्गामाथिको कानुनी स्वामित्व स्थापित हुने समितिले जनाएको छ।