‘अहिले बैंकिङ्ग सेक्टरमा ‘व्याड लोन रिकोभरी’ गर्नु नै चुनौति बनेको छ’- अशोक राणा, सीईओ, हिमालयन बैंक

देशमा ‘इकोनोमि भाइब्रेन्ट ‘ गर्नलाई घर जग्गा कारोबार बढाउनै पर्छ

सरकारले आ.ब. २०८३/८४ को बजेट भर्खरै सार्वजनिक गरेको छ । तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

समग्रमा हेर्दा यो बजेट राम्रो छ । निजीक्षेत्र लगायत हामी बैंकरहरुले यो बजेटलाई स्वागत गरेका छौं । हामीले दिएको सुझावहरु पनि यो बजेटमा समेटिएका छन् । अब कार्यान्यन कसरी हुन्छ भन्ने हो । यदि बजेटमा भएका कुराहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन सकियो भने देशलाई धेरै राम्रो हुन्छ ।

अर्थविद्हरुले त यो बजेट आवश्यकता भन्दा ठूलो ल्याइयो । अहिलेसम्मको बजेट कार्यान्वयनको पक्षलाई हेर्दा १२/१३ खर्ब भन्दा बढी खर्च गर्न सकिएको छैन । तर २१ खर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्याइयो । यो बजेटलाई उनीहरुले हौसिएर ल्याइएको बजेट भन्ने संज्ञा दिएका छन् र कार्यान्वयनमा शंका गरेका छन् नि ?

बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि बजेटको तयारी गर्दा हामीले पनि अर्थमन्त्रीलाई भेटेर सुझाव दिएको थियौं । त्यस क्रममा पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको कारणहरुको बारेमा पनि चर्चा गरिएको थियो । बजेट खर्च गर्न नसक्नुको कारण हेर्दाखेरी नीतिगत झण्झटिलो प्रक्रिया नै मुख्य देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद बिक्री प्रक्रिया पनि धेरै झण्झटिलो रहेको छ । सबै मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन गरिसक्दा पनि खर्च गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति चाहिने, स–साना कुराहरुमा पनि अर्थमन्त्रालयको मुख ताक्नुपर्ने जस्ता धेरै ‘प्रोसेसहरु’ पार गर्नुपथ्र्यो । त्यही भएर चाहेर पनि बजेट खर्च गर्न सकिदैनथ्यो । तर अहिले यि सबै झण्झटिला प्रक्रियाहरुलाई हटाइ सहज तरिकाले काम गर्न सकियोस् भनेर नै अध्यादेशहरु ल्याइएको हो । त्यस्तै ‘सनसेट ल’ हरु ल्याएर बजेट कार्यान्वयनलाई अझ सरलिकृत बनाउने भनिएको छ । कार्यान्वयनका लागि पहिलाको जस्तो झण्झटिलो प्रक्रिया नहुने भएकाले यसपटक बजेट खर्च गर्ने क्षमताको वृद्धि हुन्छ । अर्को भनेको हाम्रो ‘डेथ टु जीडीपी रेसियो’ ४० प्रतिशत जति छ । आईएमएफ र वर्ल्ड बैंकले ५०–६० प्रतिशतसम्म जान सकिन्छ भन्ने सुझाव दिएको थियो । यसले पनि खर्च गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नका लागि सरकारलाई आँट दिएको छ । सरकार बनेको धेरै समय भएको छैन । सरकारको अहिलेसम्मको गतिविधिलाई हेर्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ भन्ने सबैको आशा रहेको छ । अहिले नै बजेट खर्चको कुरालाई लिएर तर्क गर्नु अलिक हतारो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

अहिले झण्डै दुईतिहाई नजिकको सरकार छ । अब देशमा स्थिर सरकार बन्यो, देशले विकासको फड्को मार्छ, देशले विकासको गति समात्छ भन्ने आम जनमानसमा रहेको छ । जनताले यो सरकारप्रति धेरै आशा राखेजस्तो देखिन्छ । कतै जनताको आशा निराशामा त परिणत हुँदैन । तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?

मलाई लाग्छ, जनताले यो सरकारप्रति गरेको आशा स्वभाविक हो । यो निराशामा परिणत हुदैन र हुनु पनि हुदैन । अस्थिर राजनीतिले गर्दा जनता आक्रान्त भएका थिए, धेरै निराशा भएका थिए । बल्ल दुईतिहाई नजिकको स्थिर सरकार नेपालले पाएको छ । अवस्य पनि देश समृद्धिको युगमा प्रवेश गरेका आभाष सबैले गरेका छन् । स्थिर राजनीति र सुशासन कायम भयो भने देशले चाँडै नै विकासको गति लिन्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि यो वर्ष सुशासनको वर्षको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । सुशासन भयो भने सिस्टम बस्छ र विकासले गति लिन्छ भन्नुहुन्छ भनेर अर्थमन्त्रीले बेलाबेलामा भन्नुहुन्छ । मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ । देशमा सुशासन कायम भयो भने सबै कुरामा सिस्टम बस्छ र सिस्टममा हिडेपछि अवश्य पनि विकास हुन्छ । अर्को भनेको कुनै पनि ‘रेगुलेटरी बडीÚमा आएका मान्छेहरु लामो समयसम्म बस्ने भए । चाँडो चाँडो नफेरिने भए । यसले पनि विकासको ‘स्पिड’ बढाउन ठूलो मद्दत गर्छ ।

अब बैंकिङ्ग क्षेत्रको कुरा गरौं । नेपालमा बैंकिङ्ग क्षेत्र कस्तो छ, अहिले ?

अहिले बैंकिङ्ग सेक्टरमा ‘व्याड लोन रिकोभरी’ नै चुनौति बनेको छ । देशको अर्थतन्त्र त्यति चलायमान भएको छैन, ‘डिमान्ड स्लो’ छ, देशमा ‘विजनेस एक्टिभिटिज’हरु पनि बढेको छैन । सबैले बजेटलाई कुरिरहको देखिन्थ्यो । सबैलाई आशा जगाउने खालको बजेट आयो । अब चाँही ‘विजनेस एक्टिभिटिज’हरु बढ्ने सबैमा आशा पलाएको छ । पहिला चाँही बजेटमा मूल्य, अन्तः शुल्क लगायत विभिन्न करका दरहरु बढ्छन् भन्ने छाप थियो र बजेट आउनु भन्दा अगाडि नै विभिन्न सामानहरु खरिद गर्ने र स्टोर गर्ने गरिन्थ्यो । जस्तै बजेट आउनु भन्दा अगाडि चुरोट, मदिरा र गाडिहरु अत्याधिक मात्रामा आयात गरिन्थ्यो र स्टोर गरिन्थ्यो । यसो हुँदा देशमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्थ्यो । त्यस्तै आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट सक्नका लागि विभिन्न किसिमका निर्माण कार्यहरु गरिन्थ्यो । रातारात सडक बनाउने, सडक मर्मत गर्ने, पुल, पुलेसा बनाउने जस्ता कार्यहरु तीब्ररुपमा गरिन्थ्यो । तर अहिले त्यस्तो भएन । यसले गर्दा आर्थिक गतिविधि ‘स्लो’ भएको छ । आगामी साउन १ गते देखि यो बजेट कार्यान्वयनमा आउँछ र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ भन्ने आशा जागेको छ । र, आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनेवित्तिकै बैंकिङ्ग क्षेत्र पनि अवश्य राम्रो हुन्छ ।

बैंकिङ्ग क्षेत्रमा ‘व्याड लोन’ बढिरहेको छ भन्नुहुन्छ । तपाईहरुले किन पैसा उठाउन सक्नुभएन ?

बैंकिङ्ग क्षेत्रमा ‘व्याड लोन’ बढ्नुलाई म दुई कारणले हेर्छु । पहिलो भनेको बैंकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गरे । अर्थात घर जग्गामा बढी लगानी गर्नु हो । हुनतः यो बैंकहरुको बाध्यता पनि हो । लगानी गर्ने अन्य क्षेत्र नभएकाले बाध्य भएर बैंकहरुले घर जग्गामा लगानी गरेका हुन् । र, यसरी गरिएको लगानी उठाउन धेरै गाह्रो भयो । अर्को भनेको ‘एसएमई लोन’को कुरा आउँछ । बैंकहरुले लगानी गरेका अधिकांश ‘एसएमई लोन’हरु पनि उठान नसकेर ‘व्याड लोन’मा परिणत भएका छन् । हिमालयन बैंककै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो पनि ४–५ प्रतिशत व्याड लोन छ । तर हामीले ‘एक्वयर’ गरेको सिभिल बैंकको २५–२६ प्रतिशतसम्म ‘एसएमई व्याड लोन’ थियो । कोभिड पछि प्रायःजसोले ‘एसएमई लोन’ लिएर व्यवसाय संचालन गरे । तर विभिन्न कारणले गर्दा उनीहरुले व्यवसाय चलाउन सकेनन्, जसले गर्दा बैंकहरुमा ‘व्याड लोन’ बढ्दै गयो । त्यस्तै पहिला–पहिला व्यापार व्यवसायबाट ‘सेभिङ्ग’ भएको पैसाले विभिन्न किसिमका ‘बण्ड’हरु खरिद गरिन्थ्यो । विभिन्न आर्थिक गतिविधि हुने कार्यमा लगानी गरिन्थ्यो । तर केही वर्षदेखि अलि–अलि जम्मा भएको पैसाले जग्गा खरिद गर्ने ‘ट्रेण्ड’ बस्यो । यसरी जग्गामा गएको पैसा फर्किएन । यसले गर्दा पनि समस्या भएको हो ।

 

अहिले बैंकको व्याजदर घटेको छ । र पनि मान्छेहरु लोन लिन आइरहेका छैनन्, किन होला ?

हो, अहिले बैंकको व्याजदर घटेको छ । बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । तर ऋण लिनका लागि कोही पनि आएका छैनन् । यो सबै भएको भनेको देशमा लगानीको वातावरण नभएर नै हो । कुनै पनि व्यवसायीलाई बैंकबाट ऋण किन नलिनु भएको भनेर तपाईले सोध्नु भयो भने पैसा लिएर के गर्नु भन्ने उत्तर पाउनु हुन्छ । हो, पैसा लिएर के गर्नु ? ऋण लिएर लगानी ग¥यो भने लगानी नै डुब्ने डर छ । आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प प्रायः छ । ‘लोन’ लिएको दिनदेखि व्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी गरौं, लगानीको वातावरण छैन । लगानीकर्ताहरु ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेका छन् । अहिले नयाँ स्थिर सरकार बनेको छ । बजेट पनि राम्रो आएको छ । बजेट ‘फास्ट ट्रयाक’मा कार्यान्वयन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको छ । ‘सनसेट ल’ पनि ल्याउने भन्ने कुरा छ । यसरी ‘फास्ट ट्रयाक’मा काम गरियो भने आउने दिनमा लगानीको वातावरण बन्ने कुरामा आशा गर्न सकिन्छ । देशमा लगानीको वातावरण बन्ने वित्तिकै कर्जाको माग बढ्न थाल्छ । तर एउटा कुरा चाँही के हो भने देशमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन घर जग्गा कारोबारलाई चाँही सरलिकृत गर्नैैपर्छ ।

बैंकले लिलामी गरेको धितो सकार्दा जेल जानुपर्ने अवस्था आयो नि ?

यो गलत भयो । यस्तो हुनुहुदैन । यो परिपाटीले  ‘बैंकिङ्ग सेक्टर’ नै ‘कोल्याप्स’ हुनसक्छ र, सर्वसाधारणको ‘डिपोजिट’ जोखिममा पर्न सक्छ । लगानी गरेको पैसा नउठेमा धितो सकार्नु भनेको बैंकको अधिकार हो र कर्तव्य पनि हो । बैंकले कहिले पनि आफ्नो पैसा लगानी गर्र्दैन । र, बैंकको आफ्नै लगानी गर्ने पैसा पनि हुँदैन । हामीले त सर्वसाधारणको पैसा ल्याउँछौं । र, त्यही पैसा लगानी गर्छौ । बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास हट्यो भने हामीले कल्पना गरे भन्दा बाहिरको अवस्था आउन सक्छ । यो प्रति सम्बन्धित निकाय सचेत हुनुपर्छ । यदि बैंकिङ्ग क्षेत्र नै ‘कोल्याप्स’ हुने स्थिति आयो भने देशका अर्थतन्त्र कहाँ पुग्छ, यो कसैले पनि कल्पना गरेको छैन ।

सिभिल बैंकको अवस्था अत्यन्तै नाजुक थियो । ‘व्याड लोन’ बढेर २५–२६ प्रतिशत भन्दा बढी पुगेको थियो भनेर तपाई नै भन्नुहुन्छ । यस्तो बैंकलाई हिमालयन बैंकले के संभावना देखेर ‘एक्वायर’ ग¥यो । र, अहिले कसरी व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ ?

बजारमा चलाइएको हल्ला जस्तो बैंक उठ्नै नसक्ने गरेर डुबिसकेको अवस्था भने थिएन । तर ‘गोइङ्ग टु वर्स्ट’ को अवस्थामा थियो । त्यो समयमा कसैले ‘टेक ओभर’ ग¥यो भने सम्हाल्न सकिने अवस्थामा बैंक थियो । र, हामीले सिभिल बैंकलाई ‘एक्वायर’ ग¥यौं । सिभिल बैंकको बढी पोर्टफोलियो एसएमई थियो । त्यही भएर उसको ‘व्याड लोन’ बढी देखिएको हो । मैंले भनेको २५–२६ प्रतिशत ‘व्याड लोन’ ‘एसएमई लोन’ हो । तर कर्पोरेट लाने भने त्यति बिग्रिएको थिएन । सम्हाल्न सकिने अवस्थामा नै थियो । फेरि अर्को भनेको हामीले सिभिल बैंक ‘एक्वायर’ गर्ने समयमा देशको ‘इकोनोमी डाउन’ अवस्थामा थियो । यदि ‘इकोनोमी’ राम्रो थियो भने हामीलाई त्यति धेरै असर पर्ने थिएन । त्यो समयमा प्रायः सबै बैंकको अवस्था स्थिर थियो । फेरि त्यही समयमा देशको राजनीतिक अवस्था पनि अस्थिर रह्यो । सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल मात्र भयो । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषयमा त्यति धेरै केही कामै भएन । त्यो समयमा त हामीले केही ‘विजनेस’ नै गर्न सकेनौं । मलाई लाग्छ त्यो समयमा कसैले पनि ‘विजनेस’ गर्न सकेन । सबै ‘वेट एण्ड सी’ मा नै बसे । अर्को भनेको त्यो समयमा राजनीतिक दलको आड लिएर ठूला ऋणीहरुले ‘लोन’ नतिर्ने माहोल नै देखियो । यसले पनि बैंकिङ्ग क्षेत्र अप्ठ्यारोमा प¥यो । अहिले विस्तारै ‘रिकोभरी’ हुँदैछ । सिभिल बैंकमा मात्रै होइन, त्यो समयमा मर्ज हुने नेपाल मेगा बैंक, एन.बी. बैंकलगायत सबैमा समस्या देखिएको थियो । व्यवस्थापनको कुरा गर्दा हिमालयन बैंकको नन बैंकिङ्ग एसेट ६ अर्ब भन्दा बढी पुगिसकेको छ । यसलाई हामीले विस्तारै बेचेर ‘रिकोभरी’ गरिरहेका छौं ।

अहिले हिमालयन बैंकको अवस्था कस्तो छ ?

मैले अघि पनि भने हाम्रो ‘नन बैंकिङ्ग एसेट’ ६ अर्ब भन्दा बढी छ । यसलाई हामीले बेचेर ‘रिकोभरी’ गरिरहेका छौं । अहिले हामीले लगानी भन्दा पनि ‘रिकोभरी’लाई बढी प्राथमिकतामा दिएर काम गरिरहेका छौं । हाम्रो ‘रेमिट्यान्स विजनेस’ असाध्यै राम्रो छ । यसमा हामी १ नम्बरमै पर्छौं । त्यस्तै टे«जरीबाट पनि हाम्रो राम्रो कमाई छ । त्यस्तै ‘कार्ड विजनेस’ पनि राम्रो छ । भर्खरै हामीले चाइना जानेहरुका लागि भनेर ‘कार्ड लञ्च’ गरेका छौं । त्यस्तै ‘डिजिटल बैंकिङ्ग’बाट पनि राम्रो आम्दानी भइरहेको छ । समग्रमा हेर्दा बैंकको अवस्था राम्रो छ ।

बैंकहरुको आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेको कर्जा लगानीबाट आएको व्याज नै मानिन्थ्यो । र, बैंकको मुख्य ‘विजनेस’ ऋण दिनु र व्याज लिनु थियो । तर अहिले बैंकहरु रेमिट्यान्स लगायत प्लेटफर्मतर्फ आकर्षित भइहरेका छन् । यसको मतलव बैंकहरुको ‘विजनेस प्यार्टन चेन्ज’ भएको हो ?

समयको माग अनुसार सबैजना परिवर्तन हुनुपर्छ । पहिला बैंकको मुख्य ‘विजेनस’ भनेको नै कर्जा लगानीबाट आएको व्याज मानिन्थ्यो । तर अहिले यही एउटा ‘विजनेस’बाट मात्र चल्न सक्ने अवस्था छैन । लगानी विविधिकरण गर्नैपर्ने अवस्था छ । यसरी ‘बिजनेस’मा विविधिकरण गरियो भने एउटा क्षेत्रमा समस्या आयो भने अर्को क्षेत्रले ‘रिकोभर’ गर्छ । लगानी सुरक्षित गर्नका लागि पनि व्यापारमा विविधिकरण गर्नुपर्छ । यसलाई ‘विजनेस सेक्टर चेन्ज’ भएको भन्दा पनि समयको माग अनुसार ‘बैंकिङ्ग सेक्टर’ परिवर्तित हुँदै गएको भन्न सकिन्छ ।

अब आउने मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ ?

बजेटलाई ‘सर्पोट’ गर्न मौद्रिक नीति ल्याउने गरिन्छ । ‘बैंकिङ्ग सेक्टर’को कुरा गर्दा अघिल्लो वर्ष गभर्नरले १२.५ प्रतिशतको ‘ग्रोथ’लाई समर्थन गरेर अगाडि बढ्नुभएको थियो । तर बैंकहरुसंग पुँजी नपुगेकाले समस्या आएको थियो । यो ‘ग्रोथलाई मिट’ गर्नको लागि ६ सय ३० अर्ब जति क्यापिटल चाहिन्छ भनिएको थियो । तर बैंकहरुसँग चार सय अर्ब भन्दा बढी क्यापिटल थिएन । अहिले त झन ‘बैंकिङ्ग सेक्टर’को ‘क्यापिटल इरोट’ भएको छ । अब आउने मौद्रिक नीतिले ‘क्यापिटल’ बढाउने उपायहरु ल्याउनुपर्छ । ‘नन बैंकिङ्ग एसेट’ले ‘क्यापिटल’ बढाउन रोकिदिएको छ । यसलाई खुलाउनुपर्छ । जे गरेर भएपनि ‘क्यापिटल’लाई ‘फ्रि अप’ गर्ने कुराहरु मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्छ ।

अहिले विदेशी बैंकहरुले नेपालमा शाखा खोल्न पाउँछन् । तर कुनै पनि विदेशी बैकहरुले नेपालमा शाखा खोलेका छैनन् । यसको मतलव नेपाल विदेशी बैंकहरुको लागि उपयुक्त ठाउँ नै होइन भन्ने बुझ्दा फरक पर्दैन नि ?

नेपाल ‘बैंकिङ्ग सेक्टर’को लागि उपयुक्त छैन । नेपालमा ‘बैंकिङ्ग विजनेस’ नै छैन भन्ने होइन । विदेशी संस्थाहरु नेपालमा आउनका लागि यहाँको नीति नियमले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । जुन देशमा विदेशीमैत्री नीति नियम हुन्छ, त्यो देशमा अवश्य पनि विदेशी बैंकहरु आउँछन् । हाम्रोमा ‘पैसा लिएर काम गर्न आइज, तर लिएर जान पाउँदैनस’ भनेजस्तो कानुन छ । यदि नेपालले कानुन परिवर्तन गरी ‘इन्ट्री र एक्जिट’लाई सजिलो बनायो भने अवश्य पनि विदेशी बैंकहरु आउँछन् । अहिले त यहाँ ‘इन्ट्री’ गर्न सजिलो छ । तर ‘एक्जिट’ गर्नुप¥यो भने धेरै गाह्रो छ । यसलाई परिमार्जन गरियो भने विदेशी बैंकहरु मात्र होइन, जुनसुकै क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउन सक्छ ।