संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितताको फेहरिस्त र अंकसहित छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि अख्तियारले वाइडबडी विमान खरिद अनियमितताको अनुसन्धान टुंग्याउन सकेको छैन ।
कृष्ण ज्ञवाली, काठमाडौँ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अलमलले वाइडबडी विमान खरिद अनियमितता छानबिन अलपत्र परेको छ । अनियमितताको अंक किटान गरी संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको दुई वर्ष पुग्दासमेत अख्तियारले तथ्यांक संकलन भइरहेको जनाएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको प्रश्नको जवाफमा अख्तियारले तथ्य संकलन र त्यसको परीक्षण गर्ने काम भइरहेको जवाफ लेखेको हो । प्रमुख दलका नेताहरूबीचको संरक्षण र मिलेमतोमा भएको खरिद अनियमिततामा अख्तियारसमेत मूकदर्शक बनेको आरोप लाग्दै आएको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गत असोज ८ गते अख्तियारलाई वाइडबडी र सेक्युरिटी प्रेस खरिद अनियमितताबारे अनुसन्धानको प्रगति विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो । जवाफमा अख्तियारले लेखा समितिमा ‘अनुसन्धान भइरहेको’ जवाफ लेखेको हो ।
अख्तियार स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त जवाफको विवरणमा ‘खरिदको कागजात र बयानको व्यहोरा परीक्षण गर्ने काम भइरहेको’ उल्लेख छ । ‘विमान खरिदसँग सम्बन्धित निर्णयसम्बन्धी कागजात अध्ययन एवं विश्लेषण गरी खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी पदाधिकारीसँग बयान लिने काम सम्पन्न भयो,’ अख्तियारको जवाफमा भनिएको छ, ‘उजुरीमा संकलित व्यहोरा कागजातबाट देखिएका व्यहोरा र बयानका व्यहोराबीच तथ्यगत परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ ।’
अख्तियारले विमानका प्राविधिक पक्षहरूको सम्बन्धमा विशेषज्ञ निकायबाट राय प्राप्त गरी वास्तविकता यकिन गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ । समितिले २०७५ पुस तेस्रो साता वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै थप छानबिन र मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले गलत लागत तयार पारेको, मूल्य समायोजनामा अनियमितता गरेको, अनावश्यक भ्रमणले नोक्सानी पारेको अनि तौलको क्षमता घटाएकाले विमान खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
समितिले फाइल पठाएको एक महिनाभित्रै अख्तियारले विस्तृत छानबिन सुरु गरेको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । अख्तियारले त्यतिबेला ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खरिद प्रक्रियामा केही गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएको देखिएको’ भन्दै विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला अख्तियारले नेपाल वायुसेवा निगमबाट केही फाइल मगाएको थियो । इन्जिनियरिङ, कानुन र लेखा समूहका अधिकृतको टोली बनाएर अनुसन्धान सुरु भएको थियो । अख्तियारका निवर्तमान प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेको प्रत्यक्ष निगरानीमा भएको छानबिन उनको कार्यकालभर अघि बढ्न सकेको थिएन ।
अख्तियारले लेखा समितिलाई लेखेको जवाफमा अनुसन्धानक्रममा विमान कम्पनीमा खरिद रकमबारे सोझै पत्राचार गरेको उल्लेख छ । नेपालमै पनि निजी कम्पनीहरू नियमनकारी निकायबारे अन्यत्र आफ्नो विस्तृत विवरण बुझाउन बाध्य हुँदैनन् भने अन्य मुलुकका कम्पनीहरू कानुनी रूपमा झनै बलिया हुन्छन् । अख्तियारले भने सोझै एयरबसमा पत्राचार गरेर खरिद भएको रकमको विवरण मागेको हो । ‘रकमबारे सम्बन्धित विमान कम्पनीमा पत्राचार गर्दा कूटनीतिक माध्यमबाट पत्राचार गर्नू भनी उल्लेख भई आएकाले’ अख्तियारले लेखा समितिलाई लेखेको जवाफमा भनिएको छ, ‘उक्त विषयमा थप स्पष्ट हुन कूटनीतिक माध्यमबाट पत्राचार गरी जानकारी लिने काम भइरहेको छ ।’
लेखाको छानबिनले वाइडबडी खरिदमा सोझै निर्माता कम्पनीसँग खरिद गर्नुपर्नेमा बिचौलिया छानिएको भन्दै आशयपत्र आह्वान गर्दा दुराशयपूर्ण सर्तहरू राखेको निष्कर्ष निकालेको थियो । उडान भर्दाको अधिकतम तौलको क्षमता घटाएका कारण निगमलाई दीर्घकालीन रूपमा नोक्सानी परेको ठहरसहित लेखा समितिले एक डलरको लागतमा खडा गरिएको‘हाई–फ्लाई–एक्स’ सँगको कारोबारलाई शंकास्पद भनेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘हाई–फ्लाई–एक्स र एयरबसबीचको सम्झौतामा जहाजको मूल्यबारे भएका कागजात गायब पारी बाँकी कागजात मात्रै उपलब्ध गराएकाले ठूलो रकम अपचलन भएको देखिन्छ ।’ यही विषयमा अख्तियारले फ्रान्समा चिठी पठाएर जवाफ खोजेको हो । जबकि अन्य मुलुकमा पत्राचाका लागि कूटनीतिक माध्यम अपनाउनुपर्छ ।
बिलबिजकको निश्चित ढाँचाबेगर खाली कागजमा हाई–फ्लाई–एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेड र उसको ठेगाना उल्लेख गरेर सही गरी रकम लेखेको कागजलाई बिल मानी भुक्तानी गरेको थियो ।
लेखा समितिको छानबिनअनुसार उडान भर्दाको अधिकतम तौल २ सय ४२ टन उल्लेख गरी पछि २ सय ३० टन क्षमताको विमान ल्याइएको थियो । उपसमितिले ११ वटा प्रस्तावक कम्पनीमध्येको एकको आधार हेरी प्रतिमेट्रिक टन ३ लाख ५० हजार डलरका दरले क्षतिको हिसाब निकालेको थियो । यसबाट प्रतिविमान ४२ लाख (४.२ मिलियन) डलर क्षति पुगेको उल्लेख छ । उपसमितिले १ सय १२ रुपैयाँका दरले हिसाब निकाल्दै दुईवटा विमानमा ९२ करोड रुपैयाँ क्षति भएको उल्लेख गरेको थियो ।
अख्तियारले अहिलेसम्म पनि विमानको उडान भर्दाको अधिकतम भारवहन क्षमता (म्याक्सिमम् टेक अफ वेट–एमटीओडब्लू) निर्धारणबारे समेत आफ्नो यकिन दृष्टिकोण तय गर्न सकेको छैन । अख्तियारले विमान निर्माता कम्पनी, खरिदकर्ता, सम्बन्धित प्राविधिक विशेषज्ञबाट प्राप्त कागजात राय र बयानका व्यहोराबीचका तथ्यहरू परीक्षण र अनुसन्धान भइरहेको भनी जवाफ लेखेको हो । जबकि लेखा समितिले कम क्षमताको विमान खरिदका कारण नोक्सान भएको बिगोको अनुमानित अंकको हिसाब नै सार्वजनिक गरेको थियो ।
नेपाल वायुसेवा निगममा लामो समय काम गरेका एक पूर्वव्यवस्थापकका अनुसार विमान निर्माता कम्पनीहरू बिक्री मूल्यका बारेमा पारदर्शी थिएनन् र हुँदैनन् पनि । त्यसमा झनै वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा रकम भुक्तानीका लागि बीचमा फर्जी कम्पनी खडा गरिएको थियो । र, निगमबाट त्यो कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गरी उसले एयरबसलाई रकम भुक्तान गरेको थियो ।
नेपाल वायुसेवा निगमको दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय छानबिन उपसमितिले दुईवटा विमान खरिदमा कुल ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ ‘अनियमितता’ भएको ठहर गरेको थियो । कान्तिपुरबाट