ई–आर्थिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिँदै उनले आफू निकट अन्य नेता कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई सहरी विकास मन्त्री बनाएका छन् ।
त्यस्तै थपिएका मन्त्रीमा लिलानाथ श्रेष्ठ छन् । उनलाई महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि उक्त जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका पार्वत गुरुङलाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पठाइएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्मा जाने बढी चर्चा भएका बामदेव गौतम, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतलाई सहभागी गराइएन । अर्को कल्पना नै नगरिएका ईश्वर पोखरेलको मन्त्री समेत प्रधानमन्त्री ओलीले खोसेर आफैं राखेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीपछिको मर्यादाक्रममा रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सारिएको छ ।
उनले यसअघि सम्हालिरहेको रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैले सम्हालेका छन् ।
किन सारिए ईश्वर पोखरेल ? पछिल्लो मन्त्री परिषद्मा पुनर्गठनमा नसोचेको उक्त विषयले अहिले चर्चा चुलिन सुरु भएको छ । के प्रधानमन्त्री पोखरेलसँग असन्तुष्ट भएर उनलाई उक्त जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको हो ?
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले असन्तुष्टि भन्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत जे जति संयन्त्रहरू सक्रिय छन्, जे जति जिम्मेवारीहरू छन् तिनको संयोजनको आवश्यकतालाई अझ बढी महसुस गरेर त्यसो गरेको हुनुपर्ने अनुमान लगाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजश्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग लगायत छन् । त्यसो त पार्टीको गठजोडमा किचलो हुँदा आकर्षित गर्न ओलीले वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री नै बनाइदिने आश्वसन पनि दिएका थिए ।
पछिल्लो समय उनलाई अर्थमन्त्री दिएर चित्त बुझाउने राम्रै हल्लाहरु पनि चले । हालै राष्ट्रिय सभाका सदस्य बनाइएका पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पनि सरकारमा सहभागी गराइने चर्चा यतिवेला चर्चामै सिमित हुन पुग्यो ।
उनलाई थप जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले मन्त्री बन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने रिटबारे निर्णय गर्न बाँकी छ । अदालतको निर्णय आएपछि उनलाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन पनि उक्त मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंले राखेको अनुमान लगाइएको छ ।
तर कतिपयले गौतमको मन्त्री बन्ने बाटो बन्द भएमा वा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन प्रचण्ड वा माधव नेपाल पक्षका नेतालाई स्थान दिनुपर्ने अवस्था आएमा ठाउँ राखेको अनुमान पनि गरेका छन् । त्यसबारे प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाको जबाफ थियो– ‘यो त मन्त्रिपरिषद्को सामान्य व्यवस्थापन मात्र हो, पुनर्गठन त पछि हुनसक्छ नि !
प्रधानमन्त्री र प्रचण्डबीच छलफल भएकै दिन मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन भएको छ । तर यो मन्त्रीमण्डल पुनगर्ठनमा प्रचण्डले पनि चित्त बुझाएका छैनन् । माधवकुमार नेपाल समूहले त मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा त व्यापाक असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
पार्टीभित्र सहमति नजुटाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार साँझ मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका गरेपछि नेकपामा थप हलचल मच्चिएको छ ।
यसअघि कर्णाली प्रदेशका मूख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीमाथी अविश्वास प्रस्तावको हलचल सेलाउन नपाउँदै मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन नेकपाभित्र अर्को किचलोको विषय समेत बनेको छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा बुधबार मन्त्री नियुक्त भएका तीन जनाले पद तथा गोपनीयताको सपथ राष्ट्रपति कार्यालयमा बिहीबार साढे ११ बजे लिने भएका छन् ।