ई–आर्थिक, काठमाडौं । उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरुले सरकारलाई चरम असहयोग गरिरहेको देखिएको छ ।
बिहीबारबाट उपत्यकामा लकडाउन उल्लंघन भएकोबारेमा कानुन अुनसार कारबाही नगरी सरकारलाई जानकारी गराउने निर्णयले यस्तो पुष्टि भएको हो । लकडाउन उलंघन गर्दै ब्यापारीरुले सरकारी निकायसँग कुनै समन्वय नगरी पसलहरु खोलेको बिषयलाई लिएर तीन सीडीओको बैठक बसेको थियो । बैठकले लकडाउन उलंघनकर्तामाथि कुनै कारबाही नगर्ने निर्णय गरेको छ । प्रशासन प्रमुखहरुको यो ब्यबहार सरकार बिरोधी र सरकारलाई बद्नाम गर्ने आसय देखिन्छ ।
अब ब्यापारीले जस्तै सर्बसाधारणले समेत लकडाउन उलंघन गर्न सीडीओहरुले मार्गप्रसस्त गरिदिएका छन् । लकडाउन उलंघन भएर कोरोनाले कथंकदाचित महामारीको रुप लियो भने त्यसको जिम्मेवारी सरकार नै हुने छ । आहिले कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको छ र सरकारको नियन्त्रण ब्यबस्थापनको ब्यापक आलोचना भइरहेको छ । भोली अझ महामारी फैलिए यो सरकार पुरै असफल भएको सन्देश जाने छ ।
आज बिहिबारबाट घोषणा नै गरेर काठमाडौं उपत्यकामा व्यवसायीहरुले आफूखुसी पसल खोलेका थिए । यसले लकडाउनको पूर्णपले उलंघन भएको थियो । यसले संकटको बेला सरकारले लिने कुनै पनि निर्णयको उलंघन गर्दा केही फरक नपर्ने सन्देश गएको छ । लकडाउनले ब्यापार ब्यबसाय चौपट भएको र मजदुरको बिचल्ली भएपछि सरकारले यसको मोडालिटीबारे बिज्ञसँग परामर्श गरिरहेका बेला ब्यबसायीरुले एकलौटीरुपमा पसल खोलेर प्रशासनलाई चुनौति दिएका थिए । बिहीबार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकमा यसबारे छलफल भएको थियो । यो समस्याबारे उच्चस्तरीय समिति र सीसीएमसीलाई जानकारी गराउने निर्णय भएको भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले जानकारी दिइन् ।
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले लकडाउन कडा वा खुकुलो बनाउने आफूहरुको क्षेत्राधिकार नभएको बताए । उनले भने, ‘हामी कार्यान्वयन गर्ने निकाय हौं । सरकारले नयाँ निर्णय नगर्दासम्म पुरानो निर्णय कार्यान्वयन गराउँछौं ।’