ई–आर्थिक,काठमाडौ । चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्ममा लक्ष्यभन्दा ८७ अर्ब रुपैयाँले राजश्वमा गिरावट आएको छ । बस्तु आयातमा आएको गिरावटका कारण राजश्व लक्ष्य प्रभाबित बनेको हो । यसले सरकारको बार्षिक राजश्व लक्ष्यमा गम्भीर असर पुग्ने देखिएको छ । यद्यपि सरकारी अधिकारीहरुले भने राजश्व लक्ष्य पुरा हुने दाबी गरेका छन् ।
सरकारको चालु आबको अर्धबार्षिक अबधिमा ५ खर्ब ३७ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । तर यस अबधिमा ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । यो तथ्यांकले वर्षभरिको राजश्वको लक्ष्यलाई संकेत गरेको छ । यो तथ्यले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुमा निकै ठूलो दबाब परेको छ । राजस्व लक्ष्यमा असर पर्ने बित्तिकै त्यसले समग्र अर्थतन्त्र प्रभाबित हुने भएकाले अर्थका अधिकारीहरु बिकल्प सोच्न थालिसकेका छन् ।
भन्सार राजश्व प्रभाबित हुदा ६ महिनासम्मको राजश्व लक्ष्य प्रभाबित भएको राजस्वसचिव शिशीरकुमार ढुंगानाले जानकारी दिए । तर बार्षिक लक्ष्य भने पुरा हुने उनले बताए । अघिल्लो ५ महिना लक्ष्य अनुसार असुली नभए पनि पुस महिनामा भने लक्ष्य भेटिने मन्त्रालयले जनाएको छ । पुसको लक्ष्य १ खर्ब ३५ अर्ब रहेको थियो । अन्य महिनामा भन्सार राजस्वको लक्ष्य नपुग्दा समग्र लक्ष्य पुरा भएन ।
पुुस महिनामा भन्सारबाट ३६ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । यो लक्ष्य पुरा हुने भन्सार बिभागले जनाएको छ । लक्ष्य भेटाउनकै लागि सबै कार्यालयहरूलाई भन्सारबाट सवारी लगायत भन्सार बढी उठ्ने सामग्री छिटो छाड्न निर्देशन दिइएको छ । चालू आबको पहिलो ६ महिनामा भन्सार विभागले २ खर्ब ४४ अर्ब राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, हालसम्म १ खर्ब ७९ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ । पुस मसान्तमा अग्रिम आयकरसमेतले गर्दा केही राजस्व बढ्ने देखिए पनि लक्ष्य भने पूरा नहुने निश्चित छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कँुवर भने गत वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशतले राजस्व वृद्धि हुने दाबी गर्छन । विभागले गत वर्ष पुस महिनामा मात्रै ५७ अर्ब राजस्व संकलन गरेको थियो । यस बर्षको पुसमा ८० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य पुरा भएको महानिर्देशक कुँवरले जानकारी दिए । विभाग अन्तर्गत ५९ करदाता सेवा कार्यालयहरू छन् । ती सबै कार्यालयहरुले आयकर संकलन गरिरहेका छन् ।
खासगरी निर्माण सामग्री र सवारीसाधनको आयातमा ठूलो गिरावट आउँदा राजश्व असुली प्रभाबित भएको हो । सवारीसाधनको बिक्रीमा ४० प्रतिशतले गिरावट आउँदा आयात पनि त्यही अनुपातमा घटेको छ । मागमा आएको अप्रत्यासित कमीका कारण व्यवसायीले आयात गरिएका सवारीसाधानहरू भन्सार नाकामै छन् । सवारीसाधन आयातको आयातमा कमी आएसँगै पार्टपुर्जा आयात पनि प्रभाबित बनेको छ । जसले राजस्व असुलीमा गिरावट आएको छ । उता औद्योगिक उत्पादनमा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयात पनि घटेको छ । यसको पनि असर राजस्वमा परेको छ ।
राजश्व लक्ष्य प्रभाबित भएपछि अर्थमन्त्रालयले बिकल्पको खोजी गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । बैकल्पिक स्रोतबाट राजश्व जुटाएर लक्ष्य पुरा गर्न मन्त्रालयले ध्यान दिन थालेको बताइन्छ । यस अन्तर्गत नेपाल आयल निगमले लाभांशवापत २ अर्ब २० करोड सरकारी खातामा जम्मा गरिसकेको छ भने नेपाल टेलिकमले पारित गरेको ४५ प्रतिशत लाभांश पनि राजश्व खातामा थपिने छ । यो रकम करिब ६ अर्ब हुनेछ ।
पुँजीगत खर्च नहुदा समेत राजश्वमा प्रभाब परेको छ । सरकारले यो अवधिसम्ममा जम्मा १३ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यो तीन बर्षयताकै सबभन्दा न्युन खर्च हो । विकास खर्चको कहालीलाग्दो अवस्था र भन्सार राजस्व न्यून हुँदा राजस्व असुली न्यून भएको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पुस २८ गतेसम्ममा जम्मा ३५।१३ प्रतिशतमात्रै राजस्व असुली भएको छ । त्यस्तै यो अबधिसम्ममा सरकारले ३५।३६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जसमध्ये चालू तर्फ ३२।०६ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १३।१४ प्रतिशत र बित्तिय तर्फ १५।०६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँको राजस्व संकलन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । यो ३० प्रतिशतको बृद्धिदर हो । विगत १५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा औषतमा २० देखि २२ प्रतिशत मात्रै राजस्व वृद्धि हुने गरेको छ । बढी राजस्व असुली हुने बस्तुकै आयात घट्दा सरकारको राजस्व लक्ष्य नराम्ररी प्रभावित भएको छ । लक्ष्य अनुरूप राजस्व उठ्न नसकेपछि अर्थमन्त्री स्वयंले सरकार आयातमुखी र राजस्वमुखी नभएको भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने काममा प्रयत्नशील भएको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।