ई–आर्थिक, काठमाडौं । अब २ दिनपछि अर्थात आगामी १४ गते हुने हुने हुने उपचुनावको लागि मौन समय सुरु भइसकेको छ । मौन समय सुरु भनेको अब मुलुक चुनाबी चरणमा प्रबेश ग¥यो भन्ने हो ।
चुनाब स्वच्छ, शान्त र स्वतन्त्र बाताबरणमा सम्पन्न गर्न चुनाबको पूर्ब सन्ध्यामा मौन समयको सुरु गरिन्छ । मौन समयले अब चुनाब भित्रियो भन्ने सन्देश प्रबाह गर्छ । त्यसैले अब उपनिर्बाचन भित्रिसकेको छ । अब चुनाबको नतिजाको बारेमा आकलन गर्न थालिएको छ । मौन समयअघिसम्म राजनीतिक पार्टीहरु र उम्मेदवारहरुको गरेको प्रचार प्रसार, आफ्नो पक्षमा सिर्जना गरेको माहौल, जनता अर्थात मतदाताहरुको मनोबिज्ञान आदिलाई हेरेर चुनाबको परिणामको बारेमा चर्चा चल्न थालेको छ ।
बास्तबमा यो निर्बाचनले नयाँ जनमतलाई सहतमा प्रकट गर्ने छ । करिब दुई बर्षअघिको जनमतमा कुनै फेरबदल आयो, आएन ? सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको लोकप्रियता र प्रभाब कस्तो छ ? जस्ता कुरालाई यो उपनिर्बाचनले देखाई दिने छ । भलै यसको परिणामले तीनै तहको सत्तामा कुनै प्रभाब भने पर्ने छैन । तर पनि यो मिनी जनमतको रुपमा भने यो निर्बाचन उपस्थित हुने छ ।
खासगरी सत्ताको लोकप्रियता र प्रतिपक्षको प्रभाबलाई भने यस चुनाबबाट मुल्यांकन गर्न सकिने छ । यो १४ गते एउटा प्रतिनिधिसभा, तीनवटा प्रदेशसभा, एउटा उपमहानगरपालिका अनि चारवटा गाउँपालिकामा उपनिर्बाचन हुदैछ । यतिले नै सिंगो मुलुकको जनमत देख्न नसकिने भए पनि जनमतको ‘ट्रेण्ड’ भने देखाउने छ । किनभने शनिबार देशभरिका ४३ वडाध्यक्षको समेत चुनाव हुन लागेको छ । वडाहरुलाई समेत आधार मानेर विश्लेषण गर्दा यो उपचुनावलाई सरकार र प्रतिपक्षको लोकप्रियताको ‘स्याम्पल’ लिन नसकिने भन्ने होइन । तर केही समाजशास्त्री र राजनीतिकशास्त्री भने यसैलाई मिनी जनमत संग्रह ठान्दा काँगे्रसप्रति अन्याय हुने ठान्छन् । उनीहरुका अनुसार अहिले हुने उपनिर्बाचन सत्तासिन पार्टीको बर्चश्व भएको स्थानहरु भएकाले यसलाई जनमतको ऐना मान्न सकिदैन ।
काग्रेसको जोखिम कदम काग्रेस स्वयम्ले भने यसलाई मिनी जनमत संग्रह नै हो भन्ने अभिब्यक्ति दिएर चुनाबी मैदानमा उत्रिएको छ । उसले साँच्चै यस निर्बाचनलाई जनमत संग्रह मानेको हो वा आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य गरेर कार्यकर्ता परिचालन हुन भन्ने उद्धेश्यले यस्तो अभिब्यक्ति दिएको हो भन्ने स्पष्ट छैन । तर यस अभिब्यक्तिले उसको जोखिमता भने बढाएको छ । यदि यस निर्बाचनमा बिगतकै परिणाम आएमा सत्ताको प्रभाबमा कुनै कमी आएको छैन भन्ने मान्नुपर्छ भने काँगे्रसलाई अझै जनताले बिस्वास गर्न सकेका छैनन् भन्ने कुरा पनि स्वीकार गर्नु पर्ने हुन्छ । के देखिन्छ भने अहिले निर्बाचन हुने तीनै तहमा बाम बर्चस्व कायमै रहेकाले परिणाम उसकै पक्षमा जान सक्छ । यदि यस्तो भयो भने काँगे्रसप्रति जनभरोसा टुटिसकेको निस्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ, काँग्रेसकै अभिब्यक्तिलाई मान्ने हो भने । यतातिर ध्यानै नदिएर काँगे्रसले किन यस्तो अभिब्यक्ति दियो त ? जानकारहरुका अनुसार काँगे्रसले यो सोच बिचार गरेरै बोलेको कुरा हो ।
उसका तलका संगठनहरुले नेकपाका उम्मेद्वारले पहिलेको जति मत नपाउने रिपोर्ट गरेका छन् । यो रिपोर्टलाई काँगे्रस नेत्तृत्वले बिश्वास ग¥यो । अनि उसको चालबाजी के देखियो भने चुनाबमा काँगे्रस उम्मेद्वारले हारे पनि नेकपाका उम्मेद्वारले पहिलेको तुलनामा मत पाएनन् भने काँगे्रस यसैलाई देखाएर सत्ताको लोकप्रियता कमजोर बनेको प्रचार गर्न चाहन्छ । यद्यपि पहिलो हुने जित्ने प्रणालीमा काँगे्रसको प्रचारले अर्थ राख्ने भने देखिदैन । नेकपाको दाउ नेकपाले यस निर्बाचनलाई सामान्य रुपमै लिएको देखिन्छ । सबै निर्बाचनहरु आफ्नो पक्षमा हुने उसको बिस्वास छ । नेकपालाई यो परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न धेरै सजिलो पनि छ । एकातिर निर्बाचन हुने स्थानहरु नेकपाकै पकड क्षेत्र हुन भने अर्कोतिर ऊ तीनै तहमा सत्तासिन छ ।
सत्तासिन हुनु भनेको चुनाबका लागि अनुकुल परिस्थिति हुनु नै हो । राज्ययन्त्र नेपालका सन्दर्भमा सत्ताकै गुलामी गर्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । यसले गर्दा प्रहरी, स्थानीय प्रशासन नेकपाको स्वार्थमा केन्द्रित हुनेमा दुई मत छैन । त्यति मात्र नभई साधन स्रोतको पनि उसले उच्चतम उपयोग गर्न सक्छ । यो अबस्थाले नेकपा आफ्ना उम्मेद्वारले जित्नेमा ढुक्क छ । यो चुनाबमा हिजोको पकड यथावत राखेर नेकपा आफ्नो लोकप्रियतामा कुनै कमी नआएको सन्देश प्रबाह गर्न चाहन्छ ।
अन्त्यमा, यो निर्बाचनको परिणाम नेकपाको पक्षमा हुने नै देखिन्छ । किनभने आफ्नो पकड क्षेत्रमा सत्ताको सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर उसले चुनाब गराउँदै छ । यो नेकपाका लागि अत्यन्तै अनुकुल बाताबरण छ । अर्कोतिर हाम्रा मतदाताहरु परम्पराबादी छन् । जतिसुकै असन्तुष्टि भए पनि अन्त्यमा गएर आफ्ना बाउ बाजेले हालेकै चिन्हमा भोट खसाउँछन् । यो हरेक निर्बाचनमा देखिएको छ, र परिबर्तन भएको छैन । यो परम्पराबादी सोचमा परिबर्तनका लागि कुनै पहलकदमी पनि हुन सकेको छैन । कम्युनिष्ट, काँगे्रसको बिरोध गरेर पछिल्लो समयमा स्थापना भएका पार्टीहरु नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम र कार्यदिशामै अन्योल रहेर कुहिरोको काग जस्तै भएपछि परम्परागत भोट बैंक झन जब्बर बनेको अबस्था छ । त्यसैले यसलाई जनमत संग्रहको रुपमा लिन हुदैन । यसले नयाँ जनमतको रेखा कोर्न सक्दैन ।