ई–आर्थिक, काठमाडौँ : व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिको कर विवादको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सुमार्गीको लगानी रहेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध सुमार्गी सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए ।
अदालतको आदेशमा आफूले भुक्तान गर्नुपर्ने रकम नबुझाइ आलटाल गरेका अवस्थामा कानूनबमोजिमको कारवाही र परिणाम व्यहोर्नु स्वभाविक र नियमति प्रक्रिया हो भनिएको छ । सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले विचार गर्दा निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव नदेखिएको पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।
सुमार्गीको लगानी रहेको स्याटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत शेयर सात वर्षअघि बिक्री गर्दा रु चार अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार पूँजीगत लाभकर छली गरेको ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको थियो ।
सुमार्गीका तर्फबाट सुभाषचन्द्र पौडेलले गत साउन १३ गते सर्वोच्चमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्नुभएको थियो । गत भदौ २ गते बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको उक्त कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
कम्पनीले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्कबापतको रु ८० करोड तोकिएको समयमा नतिरेपछि खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले दुवै पक्षको छलफल नभएसम्म अन्तरिम आदेश जारी नहुने भन्दै आजका लागि छलफलमा बोलाएको थियो । दुवै पक्षको छलफलपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।