ई–आर्थिक, १२ साउन, काठमाडौं । करमा अचाक्ली अन्याय महशुस गरिरहेको बेले ‘सुरक्षा कर’को प्रस्ताव आएको छ । गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले निजीक्षेत्रका उद्योग र आयोजनाहरूबाट उक्त कर उठाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
सचिव राईले राज्य व्यवस्था समितिको आज बसेको बैठकमा उक्त कर लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सन्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफलका क्रममा सचिव राइबाट यस्तो प्रस्ताव आएको हो । उक्त विधेयकको दफा ३ मा नेपाल प्रहरीको काम कर्तव्यको व्यवस्था छ । सरकारले सुरक्षा प्रवन्ध मिलाइदिने तर नाफा निजी क्षेत्रले मात्र लिने गरेको भन्दै अब उनीहरुबाट सुरक्षा कर लिनुपर्ने धारणा सचिव राईले राखेका थिए ।
प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल सरकारले तोकेका महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, निकाय, राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, विमानस्थल, राष्ट्रिय राजमार्ग र कुटनीतिक नियोगको सुरक्षा गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई दिने उल्लेख छ ।
करको दायरा बढाएको भनेर सरकारको आलोचना भईरहेको समयमा आएको नयाँ कर व्यवस्थाको यस्तो प्रस्तावले सरकार र निकाय थप आलोचित हुने अनुमान लगाइएको छ ।