ई–आर्थिक, काठमाडौं । सरकारले गुठी विधेयक २०७५ फिर्ता गरेको छ । राष्ट्रियसभाको आज (मंगलबार) बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले गुठी विधेयक २०७५ लाई फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।
नेपालको संविधानको धारा १ सय १२ र राष्ट्रियसभा सञ्चालन नियमावलिको नियम १ सय १६ बमोजिम मन्त्री अर्यालले गुठी विधेयकलाई फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्।
उनको यो प्रस्ताव स्वीकृतसँग विधेयक राष्ट्रियसभाबाट औपचारिक रुपमा नै फिर्ता भएको छ ।
गुठी विधेयकको बारेमा चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्री अर्यालले यसअघि नै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेकी थिइन् । विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव पेश गर्दै मन्त्री अर्यालले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै जनताको भावनाको कदर गरेर गुठी विधेयक फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेको बताइन् ।
उनले हुँदै नभएको कुरामा भ्रम छरेर सरकारलाई वास्तविक कुरा राख्ने वातावरण नै नदिइएको र विधेयकका बारेमा हल्ला पिटाएर गुठीयारलाई उत्तेजित गराउने काम भएको दाबी गरिन् ।
सरकारले विधेयकमा नमिलेका कुरा छलफल गरी मिलाएर जाउँ भन्ने प्रस्ताव गर्दा गर्दै पनि समाधानमा नभई इगो बनाउने दिशामा उन्मुख भएको उनको टिप्पणी थियो । उनले भनिन्, ‘गुठीयारहरुको हक अधिकार स्वतः समाप्त गरी राज्यले गुठीमाथि हस्तक्षेप गर्न लागेको भनी प्रश्न उठाइयो।’
उनले गुठीका जग्गा यसअघि नै हिनामिना गर्ने काम भएकाले त्यसलाई सरकारले रोक्न मात्रै खोजेको भन्दै विगत सम्झन आग्रह गरिन् ।
‘एकातिर औंला उठाइरहँदा एउटा औंला त अर्को तिर फर्किन्छ तर बाँकी औलाहरु आफूतिर फर्किन्छ भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्ने उनले बताइन । उनले यसको अनुसन्धान, विश्लेषण, खोजी नीतिको निम्ति मैले सबै सरोकारवालाहरुलाई अनुरोध समेत गरिन । विधेयकमा राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र छुट गुठी मात्रै हेर्ने गरि प्राधिकरण गठन गरिएको र प्राधिकरणले निजी गुठीलाई हेर्ने भन्ने कुनै व्यवस्था नरहेको पनि उनले दाबी गरिन् ।