सरकारले यसबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाई ती जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन तथा संरक्षणका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । छानबिनलाई सहज बनाउन तथा तत्काल जग्गाको दुरुपयोग बढ्ने र माफियाले जग्गा जोगाउन चलखेल सुरु गरेको जानकारीमा आएपछि सरकारले यस्तो ‘एक्सन’ लिएको हो । रोक्का हुने जग्गा छानबिन अवधिभरका लागि किनबेच तथा नामसारी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
गृहप्रवक्ता सुवेदीले त्यस्ता जग्गा रोक्का राख्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हुने भएकाले रोक्का राख्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।
देशभर रहेका सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गामाथि अतिक्रमण बढेको,जग्गाको दुरुपयोग भएको तथा यस्ता जग्गाको अवस्थाबारे जानकारी नरहेकोपाइएपछि छानबिनका लागि जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरिएको हो ।
रामकृष्ण सुवेदी, प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय
जग्गा अतिक्रमणका लागि भूमाफियाले विभिन्न कानुनी छिद्रको उपयोग गरी एनजीओ, आईएनजीओदेखि उपभोक्ता समितिसम्म र मालपोत कार्यालयका उच्च अधिकारीदेखि कर्मचारीसम्मको साथ लिँदै आएको खुलासा भएको छ । भूमाफिया र कर्मचारीको कनेक्सनबाट बालुवाटारको प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको जग्गा, जनकपुरस्थित जानकी मन्दिर क्षेत्र गरी देशभरका विभिन्न स्थानका जग्गा व्यक्तिगत नाममा दर्ता भएका छन् । मुलुकभरका सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गामाथि भूमाफियाले विभिन्न रूपबाट अतिक्रमण गरेको पाइएपछि सरकार अतिक्रमणकारी र भूमाफियाविरुद्ध सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन लागेको हो ।
बालुवाटार प्रकरणको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा जाने तयारी बालुवाटार प्रकरणमा मालपोत कार्यालयले विवादित १ सय १४ रोपनी जग्गा रोक्काको काम सकेसँगै जग्गा फिर्ताको निर्णय सम्वन्धि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जग्गा फिर्ताका लागि झन्डै ४ सय ५० कित्ता जग्गा रोक्का गरी सकिएको र आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकिएको जानकारी दिए । सचिव मैनालीले भने, ‘सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको छ, अब छिट्टै नै फाइल मन्त्रिपरिषद्मा जाँदै छ, जग्गामा भएका विवादित निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेसँगै जग्गा सरकारको नाममा आउनेछ ।’
राजधानीबाट