काठमाडौं । संघीय सरकारको स्थायी प्रशासन कमान्ड गर्ने मुख्य कानुन नै संघीयताविरोधी हुने देखिएपछि सरकारले प्रस्तावित विधेयकका प्रावधान सच्याउने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा बनाएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा संघीयताविरोधी प्रावधान देखिएपछि सच्याउन लागिएको हो ।
सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफल क्रममा छ । छलफल क्रममा सांसदहरूले समेत सो विधेयकमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधान संघीयता विरोधी भएको भन्दै ती प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सांसदको माग र चौतर्फी विरोध भएपछि प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृतसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा ती दुवै तहको प्रमुख प्रशासनिक पदमा केन्द्रकै कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासनिक पदमा केन्द्रका कर्मचारी खटाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोसिने र संघीयता विरोधी कानुन बन्ने भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ ।
आलोचना भएपछि सरकारले सो प्रावधान परिवर्तन गर्ने भएको हो । जसअनुसार अब प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र मन्त्रालयमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना नगर्दासम्मको अवधिमा मात्रै केन्द्रीय कर्मचारी खटाइनेसहितको प्रावधान राखिने भएको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएपछि पनि तत्काल उपसचिव, सहसचिव र सचिव पदमा खुलाबाट पदपूर्ति हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले, प्रदेशमा सचिव र सहसचिव पदमा केही वर्षका लागि केन्द्रबाटै कर्मचारी खटाउनुपर्ने बाध्यता रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन भए पनि सुरुमा खरिदारदेखि अधिकृत तहका कर्मचारीको मात्रै पदपूर्ति हुनेछ । त्यसरी, पदपूर्ति गरिएका कर्मचारीबाटै बढुवा भएर उपसचिव, सहसचिव र सचिव हुने हुँदा प्रदेशको प्रमुख प्रशासनिक पदमा केही वर्ष केन्द्रबाटै उच्च तहका कर्मचारी खटाउनुपर्ने बाध्यता आउने मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘जब प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति थालेर सहसचिव र सचिवसम्मका कर्मचारी उत्पादन गर्न थाल्छ, त्यसपछि केन्द्रबाट प्रमुख पदमा पठाउने क्रम बन्द हुनेछ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने । अधिकारीका अनुसार प्रस्तावित विधेयकलाई सच्याएर प्रदेशमा प्रशासनिक नेतृत्व उत्पादन नहुँदासम्मका लागि मात्रै केन्द्रबाट खटाइने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
यस्तै, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासनिक पदमा पनि सोही अनुसारको व्यवस्था हुनुपर्ने माग स्थानीय तहका प्रतिनिधिले गर्दै आएका छन् । यस सम्बन्धमा भने के गर्ने भन्नेमा सरकारी अधिकारी अन्योलमा छन् । केन्द्रीय सरकारमा रहेका अधिकांश व्यक्ति केन्द्रीकृत मानसिकतामा रहेकाले स्थानीय तहलाई अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ गर्ने गरेको जनाइएको छ । प्रवक्ता अधिकारीले यस विषयमा पनि विधेयकमा उपयुक्त व्यवस्था गरिने जानकारी दिए ।
प्रस्तावित विधेयकमा रहेको प्रावधानलाई परिवर्तन नगर्ने हो भने सो व्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि केन्द्रकै कर्मचारीको हालीमुहाली चल्नेछ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले केन्द्रकै कर्मचारीलाई रिजाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । अहिले प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहको प्रशासनिक अधिकृतलाई आर्थिक अधिकारसमेत दिइएको छ । ती सबै कर्मचारी केन्द्रीय सरकारकै खटनपटनमा छन् ।
प्रस्तावित निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकअनुसार संविधानअनुसार प्रदेशमा गठन हुने प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि प्रदेश र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासनिक पदका लागि पदपूर्ति गर्न पाउनेछैनन् । प्रदेशमा बनाइने कर्मचारीसम्बन्धी सबै कानुन बनाउँदा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई नै मार्गदर्शक कानुनका रूपमा लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ ।
सेवा प्रवाहसम्बन्धी कमजोर व्यवस्था
केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासनको कमान्ड गर्ने गरी बनाइएको प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमा सेवा प्रवाहका विषयलाई खासै समेटिएको छैन । कर्मचारीका सेवा सुविधामा बढी केन्द्रित रहेको तर जनतालाई दिनुपर्ने सेवा सुुविधा र कर्तव्यबारे विधेयकमा विशेष खालका प्रावधान समेटिएका छैनन् ।
। प्रशासनविद्हरूले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा २६ वर्षअघि बनाइएको निजामती सेवा ऐन जस्तै प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पनि सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रशासनविद्का अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसार जनताको काममा कसरी खट्ने भन्ने व्यवस्थासहितको कर्मचारीको उत्तरदाययित्व र कर्तव्यसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन ।
राजनीतिक नेतृत्वले खासै चासो नदिँदा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक निर्माणमा प्रशासकहरू हावी देखिएका छन् । उच्च प्रशासकले सो कानुन आफू अनुकूल बनाएका छन् । कानुन आफू अनुकूल बनाउनुलाई गम्भीर अनियमितताका रूपमा लिने गरिन्छ ।
जसअनुसार प्रशासकले अहिले रहेको सचिवको क्लस्टर हटाउने गरी विधेयक बनाएका छन् । सचिव बढुवा हँुदा क्लस्टरको व्यवस्था गरिए पनि सचिव भइसकेपछि जुनसुकै मन्त्रालयमा पनि सरुवा हुन पाउने गरी क्लस्टर हटाइएको छ । केही वर्षअघि मात्रै सेवामा विशिष्टीकरण हुने र मन्त्रीले सचिव रोज्न नपाउने गरी सचिवमा क्लस्टरको व्यवस्था गरिएको थियो । तर, प्रस्तावित विधेयकमा विशेषज्ञतालाई बेवास्ता गर्दै क्लस्टर हटाइएको छ ।
बाहिरका मेधावीलाई ढोका बन्द गर्ने कोसिस
सरकारको नीतिगत तहमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने सहसचिव पदमा बाहिरका दक्ष, योग्य र मेधावी विद्यार्थी आउन सक्ने बाटोलाई पूर्णरूपमा रोक्न खोजिएको छ । यसअघि सहसचिवको खुलामा बाहिरका दक्ष जनशक्तिका लागि कुल सिट संख्याको १० प्रतिशत छुट्याइएको थियो तर अब भने सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धाका सबै बाटा बन्द गर्ने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
राजधानीबाट