टेनिस रोका, काठमाडौं । केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार भवन निर्माणको छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बोकेर आफूखुसी अघि बढेका छन् । केन्द्र सरकारअन्तर्गत उपत्यका विकास प्राधिकरणको एकथरी र काठमाडौं महानगरपालिकाले अर्कोथरी मापदण्ड बनाएका हुन् । प्राधिकरणले केन्द्र सरकारको निमय कानुन स्थानीय तहले मान्नुपर्ने बताएको छ भने महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेको भन्दै मापदण्ड ‘सही भएको’ दाबी गरेको छ ।
आवासीय तथा व्यापारिक भवनमा फरक मापदण्डका कारण दुई निकायबीच द्वन्द्व चल्दै आएको छ । केन्द्र र स्थानीय सरकारबीचको विवाद बढ्दै गएपछि उनीहरूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
लफडामा दुई निकाय
प्राधिकरणले महानगरपालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड संघीय सरकारको भन्दा ‘कमजोर रहेको’ भन्दै मापदण्ड परिमार्जन गर्न महानगरलाई १५ दिनको अल्टिमेट दिएको थियो । तर, महानगरले परिवर्तन गरेन ।
प्राधिकरणले महानगरले समयसीमाभित्र मापदण्ड परिमार्जन नगरे कानुनी कारबाही प्रक्रियामा जाने चेतावनीसमेत दिएको थियो । तर, महानगरले संशोधन प्रक्रियासमेत अघि बढाउन मानेन ।
केन्द्रले स्थानीय निकायलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरेर समग्र समस्या सम्बोधन गर्नेगरी मापदण्ड तयार पारेको महानगरको दाबी छ । प्राधिकरणले भने केन्द्रीय सरकारको कानुन स्थानीय सरकारले मान्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
यस्ता छन् भिन्नता
केन्द्र सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाउ“पालिकामा मापदण्ड, २०६४ मा योजनाबद्ध आवास क्षेत्रमा भवनको अधिकतम पा“च तल्ला हुने नियम बनाएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका स्थानीय राजपत्र २०७५ को भवन निर्माण मापदण्डमा सात तल्लासम्मको स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
केन्द्रले भवनको अधिकतम उचाइ ४५ फिट अर्थात् १३ दशमलव ७ मिटर हुने व्यवस्था गरेको छ भने महानगरले ६५ फिट हुने व्यवस्था गरेको छ ।
केन्द्रले मिश्रित पुरानो बसोबास उपक्षेत्रमा पा“च तल्लालाई अधिकतम तल्ला कायम गरेको छ भने महानगरले ८ तल्लासम्म हुने मापदण्ड राखेको छ । केन्द्रले भवनको अधिकतम उचाइ ४५ फिट कायम गरेकोमा महानगरले ७५ फिट हुने नियम बनाएको छ ।
केन्द्र र स्थानीय तह मापदण्डमा व्यापारिक कम्पलेक्स, तारे होटल, स्कुल÷क्याम्पस, सरकारी तथा अर्धसरकारी भवन, अस्पताल, पोलिक्लिनिक भवनमा व्यापारिक उपक्षेत्र, बाक्लो मिश्रित बसोबास उपक्षेत्र र अन्य आवासीय उपक्षेत्रमा फरक–फरक मापदण्ड छन् ।
दुवैविरुद्ध अदालतमा मुद्दा
दुई निकायबीच मापदण्ड विषयमा द्वन्द्व जारी रहेकै बेला विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । अधिवक्ता कपिलमणि पौडेलले भवन निर्माण मापदण्ड कडाइसाथ कार्यान्वयन गराउन माग गर्दै दुवै निकायलाई विपक्षी बनाएर केही दिनअघि मुद्दा दायर गरेका हुन् । दुई निकायको भवन मापदण्डसम्बन्धी विवाद अब अदालती प्रक्रियाबाट अघि बढ्नेछ ।