वैदेशिक रोजगारीमा लैजाने प्रलोभन देखाएर ठगीमा परेका युवालाई पीडकबाट ११ महिनामा १४ करोड रुपैयाँ असुल गराइएको छ । वैदेशिक रोजगारीका नाम परेका उजुरीविरुद्ध वर्षौंसम्म न्याय सम्पादन नभएपछि सरकारले कार्यदल बनाएर उजुरी फरफारक गर्ने नीति लिएको थियो । गत वर्षको फागुनदेखि चालू वर्षको माघसम्म १४ करोड ६१ लाख ३९ हजार ३ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाइएको हो ।
यस अवधिीमा संस्थागत (म्यानपावर कम्पनी)बाट ९ करोड ९९ लाख ९१ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ र व्याक्तिगत ठगीबाट ४ करोड ६१ लाख ४७ हजार ७५० रुपैयाँ बिगो भराएर पीडित युवालाई दिलाइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।वैदेशिक रोजगार विभागको उजुरी तथा अनुसन्धान शाखाले वर्षौंदेखि रोकिएर रहेका ठगीका उजुरीउपर द्रुत कारबाही अघि बढाएपछि सो उजुरीअनुसारको बिगो भराइएको जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक दीलिपकुमार चापागार्इंले यो अवधिमा व्यक्तिगत र संस्थागत उजुरीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी फरफारक गरिएको जानकारी दिए । “उजुरी फस्र्योट गर्न कार्यदल बनाएका कारण अब केही समयभित्र सबै उजुरीकर्तालाई बिगो दाबी भराइनेछ,” उनले भने, “पहिलाभन्दा म्यानपावर कम्पनीलाई उत्तरदायी बनाएर काम अघि बढाइएको छ ।” विगत ३ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा ठगी तथा अपराधजन्य क्रियाकलापको उजुरीको औषत ३८ प्रतिशतमात्र फस्र्योट भएको देखिन्छ ।
मन्त्रालयले तत्कालका लागि भएका उजुरी छिटो टुंगो लगाई दीर्घकालिन रूपमा सेवालाई ७७ वटै जिल्लामा विकेन्द्रित गर्ने योजना रहेको जनाएको छ । लामो समयदेखि केन्द्रमा रहेका उजुरीका बारेमा मन्त्रालयले दैनिक अनुगमन गरेर छिटोछरितो गर्ने निर्णय गरेको छ । ऐन संशाोधन गरेर अब स्थानीय तहबाट नै उजुरी र न्यायको काम गर्ने गरी व्यवस्था गरिन्ने र केन्द्रिकृत क्षेत्रमा पर्ने मुद्दाको चाप कम गरिने योजना छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिलाई तोकिएबमोजिमको सेवा सुविधा प्राप्त नभएको, तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको उजुरीमा मुद्दा धेरै दायर हुने उल्लेख छ । यसरी नै सम्झौतामा उल्लेख भएको भन्दा फरक र कठिन काम दिएको, मेडिकल जाँच गरी विदेशमा गएकोमा अयोग्य भनी फिर्ता पठाएको लगायतका बिषयमा उजुरीमा धेरै मुद्दा दायर हुने गरेका छन् । कुल उजुरीमा सम्बन्धित वर्षमा फरफारक तथा मुद्दा दायर गरेको प्रतिशत क्रमशः ३१, ३४ र ४९ रहेको छ । उजुरीमाथि कारबाहीको प्रतिशत क्रमशः बढ्दो भएपनि विगत वर्षहरूमा ५० प्रतिशत पनि कारबाही टुङ्गो लाग्ने गरेको थिएन ।
कारोबारबाट