कमला अर्याल, काठमाडौं । मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि सरकारले महँगा तथा विलासी वस्तुको आयातलाई नियन्त्रण गर्न लागेको छ । व्यापार घाटा चुलिँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै सरकारले महँगा तथा विलासी वस्तुको आयातलाई नियन्त्रण गर्न लागेको हो ।
विदेशबाट आयात हुने महँगा तथा विलासी वस्तुका कारण मुलुकको व्यापार घाटा उच्च रूपमा बढेको भन्दै त्यस्ता वस्तुको सूची तयार गरेर त्यसको आयात नियन्त्रणका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयले १६ कात्तिक २०६६ मा कुन कुन वस्तु आयात वा निर्यात गर्ने भन्ने विषय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । ‘अहिले सोही निर्णयलाई परिमार्जन गर्न लागिएको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने ।
मन्त्रालयका अनुसार महँगा गाडी, भाँडाकुँडा, फलफूल, वेभरेज, इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री, मसला, कस्मेटिक सामान, गहना, खेलौना, रक्सी र सजावटका सामग्रीलगायतका वस्तुको आयात नियन्त्रणका लागि प्रस्ताव गरिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा ३६ दशमलव एक प्रतिशतले बढेर कुल व्यापार घाटा ५ खर्ब ६९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दोब्बर हो । सो अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात ६ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ ।
यसैगरी, चालू आवको पहिलो पाँच महिनामा ३४ दशमलव २ प्रतिशतले आयात बढेर कुल ६ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात १८ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको थियो । सो अवधिमा भारतबाट ३१ दशमलव ७ प्रतिशत, चीनबाट ४७ दशमलव ७ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट ३३ दशमलव ७ प्रतिशतले आयात बढेको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकको छ ।
त्यस्तै, चालू आवको पहिलो पाँच महिनामा कुल निर्यात ११ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भई ३७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यो १० दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विदेशबाट आयात हुने त्यस्ता विलासिताका सम्भावित वस्तुका विषयमा अध्ययन गर्न दुईवटा अध्ययन समिति बनाइएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन र राजस्व सचिवको नेतृत्वमा अर्को समिति बनाइएको हो ।
ती समितिको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आयात नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको हो । महानिर्देशक गौचन नेतृत्वको समितिले गरेको अध्ययनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बनाएका अध्ययन समितिले अध्ययन गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालले बताए । राष्ट्र बैंकले पनि आयात रोक्न सकिने वस्तु र सेवाबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।
राजधानीबाट