निराजन पौडेल, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको नियम मिचेर ठेक्काको समयावधि थप भएकाले त्यसको अध्ययन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
अख्तियारले नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूमा निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा ठेक्काको म्याद थप गर्दा म्याद थप गर्न मनासिब कारणसहित प्रस्ट नगरेको पाइएको जनाएको छ ।
ठेक्का सम्झौताको समय विश्लेषण गरी हेर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एउटा महŒवपूर्ण ठेक्का सम्झौताको अवधि साढे दुई वर्ष दिएकोमा कार्यालयले उक्त अवधि सकिएपछि सो ढिलाइ हुनुका कारण नखोजी दुई गुणा समय थप अर्थात् पाँच वर्ष म्याद थप गरेको पाइएको जनाएको छ । दुई वर्ष ६ महिनामा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले गरिएका ठेक्का सम्झौता सात वर्ष ६ महिनामा पनि सम्पन्न नभएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक निर्माणका ठेक्का सम्झौताका सर्तमा समयको पालना, गुणस्तर नियन्त्रण, खर्च नियन्त्रण र सम्झौताको अन्त्यका सम्बन्धमा स्पष्ट सर्त रहेका हुन्छन् तर दुवै पक्षले ठेक्का सम्झौताअनुसार सर्तनामा कार्यान्वयन गरिएको देखिँदैन, अख्तियारले देशभरका १ हजार ८४८ वटा आयोजनाका विषयमा गरेको अध्ययन विश्लेषणमा सो उल्लेख छ । नौदेखि १० वर्षअघि क्रमागत देखिएका ठेक्का सम्झौता निष्क्रियजस्तै रहेकाले कानुुनी हिसाबले टुुङ्ग्याउन ठोस पहल नभएको निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको छ ।
आयोजनाको काममा प्रगति हुन नसक्नुमा एउटा निकायले अर्को निकायलाई समन्वय गर्नुको सट्टा दोष लगाएर पन्छिन खोजेको देखिएको जनाएको छ । सडक विभागले मेलम्ची खानेपानी योजनालाई कारण देखाउनु र नेपाल टेलिकमले सडक विभागको कारणले उपलब्धि नभएको भनी देखाउनु प्रतिनिधिमूलक उदाहरणका रूपमा देखाएको छ । रुग्ण ठेक्का सम्झौताको तुलनामा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाएको, ठेक्का सम्झौताहरू अत्यन्त न्यून देखिएको छ । जसबाट राज्यलाई करोडौंको नोक्सान भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
ठेक्का सम्झौता भएपछि सम्बन्धित कार्यालयले सम्झौताका सर्तनामाअनुसारको जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो सो भएको देखिँदैन । समयमै बजेटको उपलब्धता, ठेक्का अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण, समयको पालना, गुणस्तर, खर्चको नियन्त्रण र ठेक्का सम्झौता टुंग्याउन जे गर्नुपर्ने उक्त काम नगरी चरम लापर्बाही गरेको देखिएको जनाएको छ ।
सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागले ठेक्का दिएको कामको प्रगति विवरण र कार्यान्वयन, अनुगमन र गुणस्तरको काम भएबारे सोधखोज नगरेको विषयमा जिम्मेवारी वहन नगरेको जनाएको छ । निगरानीमा रहेका अधिकांश विकास आयोजनाको अवस्था भयावह र भद्रगोल रहेको ठहरसमेत अख्तियारको छ । अख्तियारको विश्लेषण टोलीले विकास आयोजनाको ठेक्का लिएका ठेकेदारले काम नै नगरी अर्बौं रुपैयाँ मोबिलाइजेसन पेस्कीका नाममा बुझेर दुरुपयोग गरेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।
राज्यको अर्बौं रुपैयाँको आर्थिक दायित्व परिरहेका अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट तथा कार्यक्रम बनाउँदा क्रमागत ठेक्का सम्झौताहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने र वित्तीय अनुशासनको पालना गर्नुपर्नेमा राज्यका जिम्मेवार निकायले नै आर्थिक अनुशासनको पालना गर्न ठोस नीति अपनाइएको नदेखिएको जनाएको छ । बजेट व्यवस्थापनको माथिल्लो तहबाट नै आर्थिक अनुशासन पालना नगर्दा आर्थिक अनुशासनहीनता र दण्डहीनता बढ्दै गएको अयोगले जनाएको छ ।
ठेक्का सम्झौतामा अनुशासन कायम गर्ने कार्यमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालय पूर्णरूपमा जिम्मेवार नबन्दा विकास निर्माणले फड्को मार्न नसकेको जनाएको छ ।
विकास निर्माणको कार्यलाई द्रूत गतिमा अगाडि बढाउन आयोजनाको कामसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई जिम्मेवारी एवं जवाफदेही बनाउन नेपाल सरकारलाई आयोगले सुझाव दिएको छ ।
अतिरिक्त समयमा कार्य सम्पादन गर्न निर्माण व्यवसायीको आर्थिक, मानव संशाधन, प्राविधिक तथा भौतिक क्षमताको पक्षलाई मूल्यांकनका आधार बनाउने, म्याद थप तथा भेरिएसनको वस्तुपरक मापदण्ड बनाउन आयोगको सुझाव छ । समग्र पक्ष समेटेर सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा समयसापेक्ष परिमार्जन, बजेटको सुनिश्चितता, पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक तयारीपछि मात्रै ठेक्का सम्झौता गर्ने पद्धतिको विकास, प्रभावकारी समन्वय तथा अनुगमन गर्न आयोगले भनेको छ ।
अख्तियारले आयोजनाहरूमा निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययनको विश्लेषण गर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागअन्र्तगत ९०६ वटा, सहरी विकास मन्त्रालय र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्र्तगत ४४२ वटा आयोजना, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय तथा जलस्रोत सिंचाइ विभागअन्र्तगत २३५ वटा आयोजना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय पूर्वाधार विभागअन्र्तगत ९७ वटा आयोजना छन् ।
त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्र्तगत ९१ आयोजना, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयअन्र्तगत ३७ आयोजना, सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयअन्र्तगत २३ वटा आयोजना र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत १७ वटा आयोजना गरी कुल १ हजार ८४८ वटा आयोजनाले ठेक्का सम्झौताको समयावधिमा काम पूूरा नगरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले जनाएको छ ।
राजधानीबाट